नोकरभरती घोटाळा विरोधात गोवा फॉरवर्डची थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार

विधानसभा निवडणुकीच्या (Goa Assembly Election) ऐन तोंडावर सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात नोकरभरतीत घोटाळा सुरू आहे (Job Scam). केंद्रीय निवडणूक आयोगाने (Election Commission) यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आज गोवा फॉरवर्डने (Goa Forward) राज्य मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयात निवेदनाद्वारे केली आहे गोवा फॉरवर्डचे संघटन सचिव दुर्गादास कामत (Durgadas Kamat) यांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात नोकरभरती घोटाळा प्रकरण गाजत असतानाच सत्ताधारी आमदार बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह तिघा आमदारांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी 20 ते 25 लाखांची लाच घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यावेळी उपाध्यक्ष डॉ. रेणुका डिसिल्वा, ॲड. अस्मा बी, जगदीश भोबे, दीपक कळंगुटकर व ऋणाल केरकर हे होते. (Goa Forward party complaint election commission for government job scam says Durgadas Kamat)

नोकरभरती पूर्णपणे रद्द करा

ही नोकरभरती प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द करून कर्मचारी निवड आयोगामार्फत ही प्रक्रिया केली जावी. याप्रकरणाविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी पक्षाने केली आहे. पीडब्ल्यूडी खात्यामध्येच नव्हे तर इतर सराकारी खात्यातही अशाप्रकारे लिलाव तसेच भ्रष्टाचार सुरू आहे. आरोप होऊन मुख्यमंत्री गप्प आहे यातच सर्वकाही स्पष्ट होत आहे. भाजप पक्ष या नोकऱ्यांचा लिलाव करून निवडणुकीसाठी निधी गोळा करत असल्याचा आरोप गोवा फॉरवर्डच्या नेत्यांनी केला.

तर दुसरीकडे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील पदांची लाखो रुपयांना विक्री केली आहे. नोकरभरतीमध्ये सुमारे 70 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्यासंदर्भातील पुरावे असल्याचा भांडाफोड सत्ताधारी पक्षाचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी केल्यानंतर मंत्री दीपक पाऊसकर यांनी या आरोपात काहीच तथ्य नसल्याचे सांगलीतले आहे . आरोप करणाऱ्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावे, असे आव्हान त्यांनी केले आहे. मोन्सेरात यांनी शिफारस केलेल्या उमेदवारांची निवड न झाल्याने ते असे आरोप करत आहेत, असा पलटवार पाऊसकर यांनी केला होता

निवडणुकीच्या तोंडावर नोकरभरती प्रक्रियेत झालेल्या घोटाळ्यावरून सत्ताधारी मंत्री व आमदारांवर गंभीर आरोप होत असताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मात्र मौन बाळगले आहे. या घोटाळ्याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची तयारी गोवा फॉरवर्डने केली आहे. त्यामुळे निवडणूक तोंडावर असताना भाजप सरकारला नोकरभरती प्रक्रियेच्या या प्रकरणाबाबत स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली आहे.