मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे दिल्लीतील वजन वाढू लागल्याचे संकेत मिळत आहेत. याचा एक नवीन दाखला म्हणजे खनिजाच्या निर्यात दरात केलेली घट. खाणपट्ट्यामध्ये काढून ठेवलेला बराचसा माल सरकारने आता आपल्या ताब्यात घेतला आहे.

या मालाचा लिलाव करण्याचे बेत निर्यातदारांनी फारशी उत्सुकता न दाखवल्यामुळे रद्द करावा लागला होता. येत्या 24 तारखेला आता लिलावात जादा निर्यातदार उत्सुकता दाखवू शकतो. निर्यात ड्यूटी कमी केल्याने राज्य सरकारच्या भांडारात मोठ्या प्रमाणात पैसाही जमा होऊ शकतो. याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांना जायला हवे.

याचे कारण त्यांनी पंतप्रधान मोदी व अमित शहा यांच्याकडे जोरदार लॉबिंग केले होते. सावंत यांनी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांच्याकडेही शब्द टाकला, त्याचा परिणाम म्हणजे निर्यात ड्युटीमध्ये झालेली घट. याचा राजकीय परिणाम म्हणजे दिल्लीत आता प्रमोद सावंत यांच्या शब्दाला वजन आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

नगरसेविकांचे नवरे

राजकारणात स्त्री सबलीकारणाचा कितीही उदो उदो केला, तरी अजूनही काही महिला लोकप्रतिनिधी केवळ नामधारी असून त्यांच्यावतीने त्यांचे यजमानच कारभार पाहतात हे सर्वांनाच माहीत आहे. मडगाव पालिकेतही अशा दोन नामधारी नगरसेविका असून त्यांच्यावतीने त्यांचे यजमानच बैठकांना हजेरी लावतात.

हल्लीच मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांच्या घरी एक मडगाव पालिकेच्या नगरसेवकांची बैठक होती, त्या बैठकीला एका नगरसेविकेचा यजमान उपस्थित राहिल्याने तो मोठा चर्चेचा विषय बनला. या आगंतुक सदस्याच्या हजेरीला एका नगरसेविकेने हरकत घेत यांची येथे उपस्थिती का असा सवाल केला.

यातील नमूद करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ज्या नगरसेविकेने ही हरकत घेतली. तिचा पतीही आपणच नगरसेवक असल्याच्या तोऱ्यात सगळ्या बैठकांना हजेरी लावतो. आहे की नाही गंमत!

दिगंबरांचे मौन

दोन महिन्यांपूर्वी अन्य सात आमदारांसमवेत भाजपमध्ये दाखल झालेल्या मडगावच्या बाबांची अवस्था सध्या तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली आहे. मडगावात त्यांना काही प्रश्न नाही, पण सध्या अन्य सातजणांपेक्षा त्यांनाच एकेकाळचे त्यांचे दोस्त अधिक लक्ष्य करत आहेत व केलेल्या आरोपांवर खुल्या चर्चेचे आव्हान देत आहेत.

अर्थात बाबा त्या फंदात पडणार नाहीत ही गोष्ट वेगळी. यापूर्वी अशाच प्रकारे त्यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती, तेव्हाही त्यांच्यावर अशीच वेळ आली होती व त्यांनी टीका - आरोपांना उत्तर न देता गप्प राहणे पसंत केले होते. यावेळीही ते तसेच करतील हे काही सांगण्याची गरज नाही.

केदार नाईक अस्वस्थ

भाजपमध्ये दाखल झालेल्या केदार नाईक यांच्यासह बहुतेकांची कठीण स्थिती आहे. केदार नाईक यांचे तर कोणीच ऐकून घेत नाहीत. त्यांना वेरेसह काही पंचायतीमध्ये आपला सचिव येऊन बसविलेला हवा आहे, परंतु त्यांच्या प्रस्तावाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात.

किनारपट्टीवरील बहुसंख्य पंचायतीमध्ये नवागतांना कोणी विचारत नाहीत व सत्ताधारी आमदारांचीही गोची केली जाते. याचे कारण म्हणजे पैसे घेऊन पंचायत सचिवांच्या बदल्या केल्या जात असल्याचा आरोप आहे.

बहुसंख्य किनारी पंचायतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर षडयंत्र रचून तेथे आपल्या मर्जीतील सचिव पाठवले जात आहेत व ते स्थानिक आमदारांचेही ऐकत नाहीत, अशा वाढत्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे केदार नाईक रडकुंडीला आले आहेत.

डोईजड ठरलेली संस्कृती भवने

आदिवासी कल्याण खात्याने संस्कृती भवनांच्या नावाखाली केलेली कोटी कोटींची उड्डाणे अखेर त्या खात्यालाच डोईजड ठरल्याने त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित पंचायतींवर टाकून ते मोकळे झाल्याने त्यांच्या देखभालीसाठी निधी कुठून आणावयाचा असा प्रश्न त्या पंचायतींसमोर आवासून उभा आहे.

वास्तविक केंद्राकडून निधी मिळतो म्हणून वाटेल तसा तो उधळणाऱ्यांनी तसेच त्याला डोळे झाकून मंजुरी देणाऱ्यांनी त्याचा विचार करायला हवा. यापूर्वी अशाच प्रकारे खासदार निधीतून मिळेल तेथे समाज सभागृहे बांधली, पण नंतर देखभाल नसल्याने ती भूतबंगले बनले आहेत. तीच अवस्था या संस्कृती भवनांची झाली नाही म्हणजे मिळवले.

लोबोंच्या मनात आहे तरी काय?

काँग्रेसमधून आलेल्या आठ नवागतांची केविलवाणी स्थिती बनली आहे. त्याबाबतचे ताजे उदाहरण केदार नाईक यांचे आहे. केदार नाईक यांनी आपला वाढदिवस जंगी केला असला, तरी मुख्यमंत्री वगळता तेथे कोणीही मंत्री फिरकले नाहीत.

माविन गुदिन्हो, विश्‍वजीत राणे आदी महत्त्वाचे मंत्री तेथे तोंड दाखवायलासुद्धा गेले नाहीत. महत्त्वाचे मंत्रीच कशाला रवी नाईक आणि सुभाष शिरोडकर यांनीसुद्धा या वाढदिवसाकडे पाठ फिरविली. मायकल लोबो यांचीसुद्धा सध्या गोची झाली आहे. त्यांचे आणि विश्‍वजीत राणे, गुदिन्हो व रोहन खंवटे यांचे सख्य नाही.

केवळ मुख्यमंत्र्यांकडे ते अधून-मधून जाऊन बसतात, परंतु महत्त्वाची खाती वरील तिघा मंत्र्यांकडे असल्याने त्यांची कामे अडली आहेत. आठजणांपैकी बहुतेकजण अस्वस्थ आहेत, परंतु सर्वात वैफल्यग्रस्त कोण असेल, तर ते मायकल लोबोच.

काँग्रेसमध्ये असते तर किमान भाजपाविरोधात बोंब मारण्याची संधी त्यांना मिळाली असती, असे आता ते आपल्या निकटवर्तीयांकडे बोलून दाखवतात.

नवागतांची हेळसांड

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी जरी आपण मंत्रिमंडळात बदल करून नवागतांना सामावून घेणार असल्याची पुडी सोडून दिली असली, तरी हा बदल प्रत्यक्षात येण्यासाठी आणखी काही काळ जावा लागेल.

गोव्यात सत्ताधारी भाजप नेते सातत्यानुसार 8 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या गुजरात निवडणुकीनंतर गोव्याकडे लक्ष द्यायला पक्षश्रेष्ठींना फुरसत मिळेल. सध्या या काळात नवागत भलतेच अस्वस्थ बनले आहेत. काहीजण तर स्वतःला अस्पृश्‍य मानायला लागले आहेत, एवढी त्यांची भाजपच्या मंत्र्यांनी गोची करून टाकली आहे.

कोणी त्यांना किंमत देत नाहीत. कोणी त्यांना आपल्या चेंबरमध्ये बसवून घेत नाहीत. त्यामुळे या आठजणांपैकी फारच थोडेजण कोणत्या मंत्र्यांच्या चेंबरमध्ये दिसतात. उगाच तेथे जाऊन आपली नाचक्की करून का घ्या, असा त्यांचा सुज्ञ विचार असतो. मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळात बदल करण्याचे दिलेले संकेत कदाचित त्याच कारणासाठी असतील. या नवागतांना थोडा तरी भाव प्राप्त व्हावा.

इफ्फीची पर्वणी

53 व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला आजपासून प्रारंभ होत आहे. यासाठी जगभरातील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि सिनेकलाकारांची मांदियाळी पणजी शहरात दाखल झाली आहे. इफ्फीनिमित्त पणजीतील आयनॉक्स परिसर विद्युत रोषणाईने उजळून निघाला आहे.

जीवाचा गोवा करणारे देशी पर्यटकही इफ्फीच्या काळात मुद्दाम गोव्याला भेट देतात. त्यामुळे पर्यटक, सिनेकलाकार, रसिक यांची पणजी शहरात दाटी होणार हे नक्की. सामान्य नागरिकांसाठी हा महोत्सव महत्त्वाचा नसला, तरी टॅक्सी व्यावसायिक आणि हॉटेल उद्योगाला याचा फायदा होणार आहे.

कोविड काळापासून मंदीत दिवस काढणाऱ्या टॅक्सी व्यावसायिकांची या महोत्सवामुळे मात्र चांदी होणार अशीच चर्चा आज पणजीत सुरू होती.