पणजी: आगामी विधानसभा निवडणूक ‘मत चोरी’च्या माध्यमातून जिंकण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा सनसनाटी आरोप गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केला.

संंविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार दिला आहे. परंतु ‘एसआयआर’च्या माध्यमातून राज्यातील १ लाख २७ हजार ४६८ म्हणजेच १०.७५ टक्के मतदानाचा अधिकार नाकारत मतदान ओळखपत्रे रद्द केली आहेत.

विशेष बाब म्हणजे, निवडणूक आयोगाकडे वगळलेली नावे पुन्हा सहभागी करण्याची संगणक प्रणालीच अस्तित्वात नाही, हे उघड झाले आहे, असे सरदेसाई यांनी गोवा फॉरवर्डच्या पणजीतील मुख्य कार्यालयात गुरुवारी आयोजत पत्रकार परिषदेत सांगितले.

मुख्य निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारावर त्‍यांनी टीका केली. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ या वर्तमानपत्राने ‘एसआयआर’ची जी पोलखोल केली, यावरून लोकशाही धोक्यात आल्याचा आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे.

गोव्यातील आमदार १० टक्के मतदानाच्या सरासरीने जिंकतात. अशा स्थितीत अल्पसंख्याकांना डावलून निवडणूक करण्याचा प्रयत्न असून, ज्यांची नावे मतदान यादीतून वगळली आहेत, त्यांची नावे पुन्हा यादीत समाविष्ट करावीत. गोव्यात मतदान कोण करणार हे दिल्लीतून ठरू शकत नाही. यासाठी जनतेने रस्त्यावर उतरण्याची गरज असल्याचे मत सरदेसाई यांनी व्यक्त केले.

अनंत चतुर्दशीनंतर पक्षाची भूमिका स्‍पष्‍ट करणार

काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी सर्व विरोधकांनी एकत्र येऊन युती करण्याचा विचार मांडला आहे. त्या विधानाचे सरदेसाई यांनी स्वागत केले. भाजप सरकारला सत्तेवरून खाली खेचण्यासाठी मी कोणतेही बलिदान द्यायला तयार आहे. जाहीर केल्याप्रमाणे अनंत चतुर्दशीनंतर गोवा फॉरवर्ड पक्षाची योग्य ती भूमिका मांडणार असल्याचे सरदेसाई यांनी नमूद केले.

राहुल गांधींच्या भूमिकेला पाठिंबा

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेत ‘एसआयआर’ आणि बिहारमधील मतदार यादीचा मुद्दा जाहीरपणे उपस्थित केला. राहुल यांनी सखोल अभ्यास करून आणि त्यातून समोर आलेल्या निष्कर्षांवर आधारित भूमिका घेतल्यामुळे त्यांची ही भूमिका योग्य असल्‍याचे सरदेसाई यांनी सांगितले. महाराष्ट्र, पश्‍चिम बंगालमध्‍ये अशाच प्रकारे मतदार वगळून भाजप सत्तेत आला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर आता प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असेही ते म्‍हणाले.

सरदेसाई उवाच...

गोव्यात १ लाख ३७ हजार ४६८ जणांना मतदार यादीतून वगळले आहे. त्यापैकी मृत व्यक्ती सोडून इतरांना पुन्हा यादीत घ्यावे.

ज्यांची नावे मतदार यादीतून वगळलेली आहेत, ते लोक सरकारी योजनांपासून परावृत्त झाले आहेत. शिवाय त्यांना जमिनी किंवा मालमत्तेचे व्यवहार करता येणार नाहीत.

गोमंतकीयांच्या मतदानाचा अधिकार दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी ठरवू नये. गोव्यातील निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या तपासणीवर आयोगाने विश्वास ठेवावा.

मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासह नीलेश काब्राल, बाबूश मोन्सेरात, गोविंद गावडे, उल्हास तुयेकर आणि फोंड्यात रवी नाईक ही मंडळी कमी फरकाने निवडून आली होती. अशा कमी मतांनी निवडून आलेल्यांना मतदार वगळल्याचा फायदा होऊ शकतो.