गोव्यातील नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या कार्यकाळात झाला होता. त्यासंदर्भात विचारले असता पार्सेकर म्हणाले की, रस्ता वाहतुकीला पर्याय म्हणून नद्यांमधून जलमार्ग होण्यासाठी राष्‍ट्रीयीकरणाची गरज आहे. त्यामुळे रस्त्यावरील वाहतूक कमी होईल, तसेच प्रवास खर्चही स्वस्त होऊ शकतो. त्यामुळे या निर्णयाला आपला पाठिंबा आहे. रस्त्यांचे राष्ट्रीयीकरण होऊ शकते, तर नद्यांचे का नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

पेडणे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन रुपांतरण सुरु आहे, यासंदर्भात पार्सेकर म्हणाले की, विद्यमान आमदारांनी याबाबत विचार करायला हवा. ते मतदारसंघाचे नेते आहेत, त्यामुळे त्यांनी यासंदर्भात निर्णय घ्यायला हवा. लोकांना जे हवे आहे ते करणार आहेत तर मग आमदाराची गरज काय असा प्रश्‍न त्यांनी केला.

अनेक प्रकल्प माझ्या कार्यकाळात झाले...

पेडणे तालुक्यात अनेक प्रकल्प माझ्या कार्यकाळात आणले होते. तुये तेथील इस्पितळ, तेरखोल पूल तसेच इलेक्ट्रॉनिक सिटीसाठी जागा घेण्यात आली आहे. मात्र, हे प्रकल्प अजूनही सुरू झाले नाहीत. त्यामुळे स्थानिक लोक नाराज आहेत. तेरखोल पुलाचा फायदा तेथे राहात असलेल्या लोकांना झाला असता. मात्र, हे लोक पुलाअभावी वंचित आहेत. इलेक्ट्रॉनिक सिटी झाली असती, तर स्थानिकांना रोजगार मिळाला असता. लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांनी या प्रकल्पाचे काम पुढे नेण्याची गरज आहे, असे पार्सेकर म्हणाले.

राजकीय क्षेत्रातून बाहेर पडलो नाही!

मी राजकीय क्षेत्रातून बाहेर पडलो किंवा राजकारणाचा राजीनामा दिला असे कधीच म्हटलेले नाही. मी आजही राजकारणात सक्रिय आहे. भाजपचे नेते मला भेटतात व त्यांच्याशी माझाही संपर्क असतो. भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे आपल्या घरी येतात. मागील विधानसभा निवडणुकीत मी जिंकणार नसल्याने भाजपने मला तिकीट नाकारले. ऐनवेळी भाजपने हा निर्णय घेतल्याने मला अपक्ष राहण्यापासून पर्याय नव्हता. त्यामुळे मी निवडणूक लढविली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले.