भाजपच्या आदेशाचे पालन

गोवा विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाची निवडणूक दरवर्षी स्वतंत्र पॅनल जिंकते; परंतु यावेळी नव्याने रिंगणात उतरलेले ‘रायझिंग युनिव्हर्सिटी’ पॅनल विजयी झाले. विद्यापीठाच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच सर्व सभासद बिनविरोध निवडून आले. एरव्ही विद्यापीठाच्या निवडणुकीत अभाविप सक्रियपणे काम करत होते; परंतु आता भाजयुमोने कारभार आपल्या हाती घेत या पॅनलला पाठिंबा दिला होता. यंदा निवडणुकीचे वर्ष असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत भाजपचा पाठिंबा असलेले पॅनल निवडून यायला हवे, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले होते, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे भाजयुमोने या पॅनलच्या विरोधात अर्ज भरलेल्या तीन विद्यार्थ्यांनाही ‘गोडीगुलाबीने’ माघार घेण्यास लावून पॅनल बिनविरोध आणले, म्हणे...! बाकी, यावेळी ‘एनएसयूआय’ आणि इतर विद्यार्थी संघटनांना भाजयुमोने धूळ चारली, एवढे नक्की!

साळगावकरांची नवी चाल!

माजी मंत्री जयेश साळगावकर यांनी भाजपमध्ये आपली कुचंबणा होते, असे न सांगता तसेच स्थानिक आमदार केदार नाईक यांनाही न दुखवता भाजपला ‘राम राम’ ठोकला. मात्र, आता कोणत्या पक्षात जाणार की अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवणार, याचा पत्ता त्यांनी अद्याप उघड केलेला नाही. पत्रकार परिषदेतही त्यांनी हा ‘सस्पेन्स’ कायम ठेवला. उघडपणे कोणत्याही पक्षाची भूमिका न घेता भाजपमधीलच नाराज कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन मैदानात उतरण्याचा साळगावकरांचा डाव असू शकतो. मतदारसंघात आमदार केदार नाईक यांच्याबाबत अपेक्षित मतभावना नसल्याची चर्चा आहे. अपेक्षांप्रमाणे काम झाले नसल्याची भावना मतदारांमध्ये आहे. त्यामुळे पुढील चार महिन्यांत स्वतःचा स्वतंत्र गट मजबूत करण्यासाठी साळगावकरांकडून जोरदार मोर्चेबांधणी केली जाण्याची शक्यता आहे. साळगावकरांनी ‘राम राम’ केला असला, तरी पुढची चाल कोणती, याची उत्सुकता मात्र कायम आहे!

बिलांचा घोळ अन्‌ श्रावण पूजा

सरकारी कार्यालयात सत्यनारायण पूजा होणे नवीन नाही; पण सांतिनेझ येथील पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यालयातच श्रावण पूजा आयोजित झाल्याने ‘ही पूजा नेमकी कशासाठी?’ अशी कुजबुज सुरू झाली. थोडे कान टवकारून ऐकले असता त्यामागचे ‘पाणी’ समोर आले. गेल्या काही महिन्यांपासून पाणी बिलांच्या तक्रारींनी विभागाचे डोके उठवले आहे. हातात बिले घेऊन रोज ग्राहक कार्यालयात दाखल होत आहेत. कुणाचे बिल वाढीव, कुणाचे चुकीचे; त्यामुळे ‘हा घोळ नेमका झाला कसा?’ असा सवाल ग्राहकांकडून अधिकाऱ्यांना विचारला जात आहे. चौकशी केली असता काही महिन्यांपूर्वी विभागाचा सर्व्हर बंद पडल्याने बिलांच्या प्रक्रियेत गोंधळ झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, याच पार्श्वभूमीवर श्रावण पूजा का, याचे उत्तर मात्र मिळाले नाही. त्यामुळे ‘आता तरी बिले नीट येऊ देत, सर्व्हर सुरळीत चालू दे आणि तक्रारींचा ओघ थांबू दे’, अशी प्रार्थना तर या पूजेत करण्यात आली नसेल ना? अशी मिश्कील कुजबुज कार्यालयाच्या परिसरात रंगली आहे.

गोव्यात प्रवेशाची ‘फी’?

मासेमारीचा हंगाम सुरू होताच परराज्यांतून कामगार गोव्यात दाखल होऊ लागले आहेत. मात्र, केरी तपासणी नाक्यावर त्यांना तासन्‌तास रोखून ठेवून गोव्यात प्रवेशासाठी तब्बल २५ हजार रुपयांची मागणी केल्याची धक्कादायक माहिती सध्या समाजमाध्यमांवर फिरत आहे. यासंदर्भात, एका ट्रॉलर मालकाने आरोप केल्याने या प्रकरणाची खमंग चर्चा रंगली. संबंधित ट्रॉलर मालक अद्याप समोर आलेला नाही; परंतु कागदपत्रे तपासण्याच्या नावाखाली ‘फी’ आकारली जातेय की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे. आरोप खरे की गैरसमज, हे पुढे कळेलच. पण, गोव्यात येण्यासाठी ‘व्हिसा’ लागत नाही, मग २५ हजारांची ‘एंट्री फी’ कशासाठी? अशी चीड मात्र दिवसभर व्‍यक्‍त होत होती.

प्रामाणिकतेचा असाही आदर्श

पणजीतील विशाल मेगा मार्टजवळ एका भिकारी महिलेला पाचशे रुपयांच्या नोटांसह पाकीट सापडले. गरिबीच्या परिस्थितीतही या महिलेने पैशांचा मोह न बाळगता पाकिटाच्या मालकाची प्रतीक्षा केली आणि ते प्रामाणिकपणे परत केले. आर्थिक अडचणी असतानाही माणुसकी आणि प्रामाणिकपणा जपणाऱ्या या महिलेच्या कृतीने उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. पैशांपेक्षा माणुसकी मोठी असल्याचा संदेश देणाऱ्या या घटनेचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

रस्ता कोसळला, आरोपांचे ‘कमिशन’ वाढले!

सावईवेरे येथील रस्ता कोसळल्याने सार्वजनिक बांधकामाच्या गुणवत्तेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असतानाच स्थानिक आमदार गोविंद गावडे हे कंत्राटदाराला वाचविण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा काशिनाथ शेट्ये यांचा आरोप आणि त्यांनी या प्रकाराला दिलेले ‘मिशन कमिशन’ हे नाव सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच टोचणारे ठरत आहे. रस्ता बांधताना डांबर, खडी आणि सिमेंट किती वापरले यापेक्षा ‘कमिशन’ किती टिकाऊ होते, असा उपरोधिक सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. जनतेच्या पैशातून उभारलेला रस्ता पावसात वाहून गेला, पण जबाबदारी मात्र नेहमीप्रमाणे कुठे ‘वाहून’ गेली याचा पत्ता नाही. रस्ता कोसळला म्हणून दोषी शोधण्याऐवजी कंत्राटदाराची ढाल बनण्याचे प्रयत्न होत असतील, तर हा विकासाचा नवा नमुना म्हणायचा का, असा बोचरा सवाल शेट्ये यांच्या आरोपामुळे निर्माण झाला आहे. अखेर रस्ता जनतेसाठी बांधला होता की कंत्राटदाराच्या हितासाठी, याचे उत्तर आता संबंधितांनाच द्यावे लागणार आहे.

‘आप’ची टिक्‌-टॉक बैठक

एसएमएस फियास्कोनंतर राजकीय पक्षांच्या बैठका आणि त्या बैठकांसाठी पाठविली जाणारी आमंत्रणे हा फक्त चर्चेचाच नव्हे, तर थट्टेचाही विषय बनला आहे. त्यामुळे या राजकीय बैठकांवर वेगवेगळे मीम्स येऊ लागले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्षाचे कार्यकारी सचिव प्रशांत नाईक यांनी ‘आप’च्या कोअर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीचा एक फोटो समाजमाध्यमांवर अपलोड केला आहे. या बैठकीला त्यांनी ‘टिक-टॉक’ असे संबोधले आहे. ‘आम्ही बैठकीचा मेसेज पाठविला की टिक मार्क बघत नाहीत. आम्ही थेट एकमेकांशी संवाद साधून आमचे मेसेज भलत्याच व्यक्तीपर्यंत तर पोहोचलेले नाहीत ना, याची खात्री करून घेतो,’ असा टोमणा त्यांनी मारला आहे. प्रशांत यांचा हा टोमणा नेमका कुणाला असेल बरे?

बार्देशमध्ये इच्छुकांची चांदी!

म्हापसा पालिकेचे माजी नगरसेवक तारक आरोलकर यांच्या अनपेक्षित अटकेमुळे बार्देशच्या राजकारणात भूकंप झाला आहे. कथित बोगस जमीन घोटाळ्यात गुन्हे शाखेची कारवाई झाल्याने, हळदोण्यातून भाजपच्या संभाव्य उमेदवारीसाठी मोर्चेबांधणी करणाऱ्या आरोलकरांच्या गोटात सध्या सन्नाटा पसरला आहे. आपला सामाजिक कार्याचा प्रभाव लक्षात घेऊन त्यांनी प्रचाराचा नारळही फोडला होता; मात्र या कायदेशीर कचाट्यामुळे पक्षश्रेष्ठी त्यांच्या उमेदवारीबाबत फेरविचार करण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली. एकीकडे आरोलकर समर्थकांमध्ये चिंतेचे ढग दाटले, दुसरीकडे भाजपच्या तिकिटावर डोळा ठेवून बसलेल्या इतर इच्छुकांच्या गोटात मात्र छुपी खुशी पाहायला मिळते. ‘एकाची अडचण, दुसऱ्याची संधी’ या न्यायाने इतर दावेदारांनी आतापासूनच हळदोण्यात पकड मजबूत करण्यास सुरुवात केली. आता पोलिस कोठडीतून बाहेर आल्यानंतर आरोलकर आपले राजकीय स्थान टिकवून ठेवणार की पक्षांतर्गत विरोधक बाजी मारणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

सोहमच्या जामिनाला सरकार आव्हान देणार?

लुथरा बंधू आणि अजय गुप्ता यांच्या जामिनाला सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यायालयाने जामीन रद्द केला. तरुण तेजपाल प्रकरणात शिक्षा कमी असल्याचे सांगत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तर मंदार सुर्लकर प्रकरणातही मुदतपूर्व सुटकेचा आदेश रद्द व्हावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. जेनिटो कार्दोझाचा जामीन रद्द करण्यासाठीही सरकार उच्च न्यायालयात गेले. म्हणजे जनभावनेशी जोडलेल्या प्रकरणात सरकारची कायदेशीर गाडी ‘फुल स्पीड’ने धावताना दिसतेय! आता सोहम नाईक याला जामीन मिळाल्याने जनतेच्या नजरा पुन्हा सरकारकडे वळल्या आहेत. या जामिनालाही सरकार उच्च न्यायालयात आव्हान देणार का, की यावेळी गाडीचा ‘ब्रेक’ लागणार?

सोहमसोबत नेता?

तुरुंगातून बाहेर पडताना सोहम नाईकच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून काहींच्या भुवया मात्र उंचावल्या म्हणे! चेहरा असा खुललेला होता, जणू तुरुंगातून सुटका नाही तर एखादं मोठं ‘मेडल’ जिंकूनच परतला आहे. त्याच्यासोबत एक राजकीय नेताही दिसल्याने चर्चेला आणखी फोडणी मिळाली. आता प्रश्न असा की, ‘तो’ नेता नेमका कशासाठी उपस्थित होता? केवळ स्वागतासाठी, की काही संदेश देण्यासाठी? आणि ज्या आरोपांमुळे सोहमला तुरुंगाची हवा खावी लागली, त्या आरोपांकडे पाहण्याचा नेत्याचा दृष्टिकोन नेमका काय आहे? जनतेमध्ये तर चर्चाही अशीही की, ‘जामीन मिळाला म्हणून आनंद समजू शकतो; पण हा आनंद नेमका कोणाचा, सुटलेल्या व्यक्तीचा की त्याच्या राजकीय पाठीराख्यांचा?

अपयशाचे खापर दुसऱ्यावर

काँग्रेस पक्षात नेत्यांमधील वादांची चर्चा सुरू असतानाच आता त्याचीच छाया ‘एनएसयूआय’वर पडल्याचे चित्र आहे. एनएसयूआयचे अध्यक्षपद कित्येक महिन्यांपासून रिक्त असल्याने संघटनेला सध्या धड म्होरकाच नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे संघटना भरकटल्याची चर्चा विद्यार्थी वर्तुळात आहे. यंदाच्या विद्यापीठ विद्यार्थी मंडळाच्या निवडणुकीत एनएसयूआयने ना कोणाला पाठिंबा दिला, ना आपला प्रतिनिधी रिंगणात उतरविला. त्यामुळे भाजयुमोचा पाठिंबा असलेल्या पॅनलला बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. मात्र, यावर एनएसयूआयच्या नेत्यांचे म्हणणे वेगळे आहे. ‘आमचे लक्ष विद्यापीठ निवडणुकीकडे नसून राज्यस्तरीय विद्यार्थी मंडळाकडे आहे. तेथे आमची सत्ता कायम राहणार आहे. यावेळी आम्ही लढलो नाही. भाजयुमोने ज्या प्रकारचे राजकारण केले, त्यात पडणेही आम्ही पसंत केले नाही,’ असे पदाधिकारी सांगतात. म्हणजे निवडणूक लढलीच नाही, मग पराभव कुठला? आणि विजय दुसऱ्याचा असला तरी त्याचे श्रेयही घेता येत नाही. आपल्या अपयशाचे खापर दुसऱ्याच्या विजयावर फोडता येते, याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणायचे!

यात काही राजकारण नाही बरं का!

सध्या गोव्यात काँग्रेसमध्ये एवढी धुसफूस वाढली आहे की काँग्रेस एकसंध राहणार की फुटणार, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. काँग्रेसचे सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांच्यात शीतयुद्ध चालू आहे. याच शीतयुद्धामुळे मनीषा उसगावकर यांना पक्षातून बडतर्फ केले. तीन दिवसांपूर्वी मडगाव येथे बाबू नायक जन्मशताब्दी सोहळ्याच्या कार्यक्रमासाठी मनीषा आली असता, तिथे तिची भेट काँग्रेस प्रदेश समितीचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष एम. के. शेख यांच्याशी पडली. तिथे त्यांची बातचीत झाली. त्यावेळी काँग्रेसवर या दिवसांत टीका करणारे विशाल पै काकोडे हेही होते. त्यांच्यात त्यावेळी नेमकी काय बातचीत झाली, ते माहीत नाही. विशालने आपल्या फेसबुकवर हा फोटो अपलोड केला आहे आणि त्याला कॅप्शन दिले आहे, ‘यात काही राजकारण नाही!’

सावध रहा...

सध्या टोप्या घालण्याचे प्रकार वाढले आहे. एक नवी पद्धत अवलंबिली जात आहे. काही बिगरगोवेकर युवक घरोघरी भेट देतात. बेल दाबतात. आम्ही विधानसभा निवडणुकीचा एक सर्व्हे घेत असल्याचे सांगतात. तत्क्षणी त्यांना डाफरून दरवाजा बंद करणे योग्य. त्यांच्या हातात स्कॅनर असतो. तिथे अंगठ्याचे ठसे घेऊ शकतात. नंतर ठकवण्याचे सायबर गुन्हे सुरू. अशा भामट्यांना वेळीच जेरबंद करणे जरूरीचे. गोव्यात हल्ली पासवर्ड मागून किंवा अन्य पद्धतीने अनेकांना गंडवून लाखो रुपये लंपास केल्याच्या घटना घडत आहेत. आपण अज्ञात फोन नंबर न घेणे योग्य. एकदा एका डॉक्टरच्या एटीएम कार्डमधून ५० हजार रुपये लंपास केल्याचा मेसेज त्याला आला. कार्ड त्याच्याचकडे होते. त्याने प्राथमिक चौकशी केल्यावर समजले की कोलकाताहून हे पैसे एटीएममधून काढले होते. ‘डुप्लिकेट’ कार्ड करूनही असे पैसे काढता येतात, हे फक्त लक्षात असू द्या.

औद्योगिक वसाहतींना झळाळी

गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने औद्योगिक वसाहतींमध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाला आणि आधुनिकीकरणाला गती दिली आहे. रस्ते, गटार व्यवस्था, पाणीपुरवठा, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यामुळे औद्योगिक वसाहतींचे चित्र बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करणे आणि पावसाळ्यात औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये पाणी साचण्याची समस्या कमी करणे, हा या कामांचा प्रमुख उद्देश आहे. सध्या अनेक ठिकाणी कामे वेगाने सुरू आहेत. त्यात व्हाइट टॉपिंग आणि हॉटमिक्स सरफेसिंगद्वारे रस्त्यांचे मजबुतीकरण, खराब झालेल्या अंतर्गत रस्त्यांची पुनर्बांधणी, रस्त्यांच्या कडेला तसेच पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्यांचे बांधकाम आणि क्रॉस-ड्रेनेज व्यवस्थेचे बळकटीकरण यांचा समावेश आहे. वेर्णा, तुये आणि अन्य औद्योगिक वसाहतींमध्ये ही कामे सुरू असून, त्याचा फायदा उद्योजक, कामगार आणि स्थानिक नागरिकांना होणार आहे. औद्योगिक विकासासाठी केवळ उद्योग उभारणे पुरेसे नसून त्यासाठी सक्षम पायाभूत सुविधा उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

खाणपट्ट्यातील हरवळेत ‘सूर्यप्रकाश’

खाणकाम पट्ट्यात वसलेले हरवळे गाव छतांवरील सौर ऊर्जा प्रणालीच्या माध्यमातून ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. गावातील जवळपास ८० टक्के घरांनी छतांवर सौर पॅनेल बसविल्याने हरवळेने एक आदर्श निर्माण केला आहे. या बदलामुळे गावातील कुटुंबांची मासिक वीजबिले कमी होण्यासह घरगुती खर्चावर अधिक नियंत्रण मिळत आहे. ‘पीएम सूर्य घर’ योजनेमुळे गावकऱ्यांना सौर ऊर्जा स्वीकारण्यास मदत झाली आहे. सोपी नोंदणी प्रक्रिया आणि स्वच्छ, अक्षय ऊर्जेचे फायदे यामुळे अधिकाधिक कुटुंबे सौर ऊर्जेकडे वळत आहेत. हरित, स्वच्छ आणि स्वयंपूर्ण गोव्याच्या दिशेने यशस्वी पाऊल टाकत हरवळे गावाने इतरांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. हरवळेतील हा ‘सूर्यप्रकाश’ आता संपूर्ण राज्यातही पडो, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.