जो जिता वही सिकंदर!

सुदिन ढवळीकर यांनी फोंडा मतदारसंघ निवडला आहे. दीपक ढवळीकर शिरोड्यावर हक्क सांगू लागले आहेत. त्यांच्या हक्काच्या मडकई मतदारसंघात आता सुदिनपुत्र मिथिल ढवळीकर यांना उभे केले जाणार आहे. विरोधक ‘मगो’च्या या रणनीतीला ‘कुटुंबराज’ म्हणू शकतात; परंतु दीपक ढवळीकर यांना तसे वाटत नाही. जो जेथे जिंकून येतो त्याला तेथे उमेदवारी देणे कुटुंबराज कसे म्हणता येईल? त्यांच्याही म्हणण्यात तथ्य नाही, असे कसे म्हणता येईल? शेवटी ढवळीकर कुटुंबीय जर आपल्याच कुटुंबातील तिघांना जिंकून आणू शकले तर त्यांना दोष का द्यावा? शेवटी प्रश्‍न जिंकण्याचा जसा आहे, तसाच पक्षनिष्ठेचाही आहे. अधिक आमदार जिंकून आले तर सत्ताधारी पक्ष त्यांना पळवून नेतो. सुरवातीला ‘मगो’चे आमदार काँग्रेसने पळवले. आता त्यांना भाजपपासून धोका आहे! त्यामुळे कुटुंबातीलच उमेदवार ढवळीकर बंधूंनी दिले तर त्यांचे काय चुकले हो!

...जर तरची उमेदवारीची गोष्ट

फोंडा मतदारसंघात अपूर्व दळवी यांनी धुमधडाक्यात प्रचार सुरू केला आहे. त्यांना योग्य प्रतिसादही प्राप्त होतो. सध्या अनेक उमेदवार प्रचार करतात, मतदारांचे संपर्क दौरे आखतात व त्यांना लोकप्रियताही प्राप्त होते हे दिसल्यावर तितक्यावर समाधान न मानता स्वतःचा सर्व्हेही करून घेतात. अपूर्व दळवींची आमच्या हाती लागलेली माहिती अशी की, दळवींच्या सर्वेक्षणात ते इतरांपेक्षा सर्वात पुढे असल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणामुळे अपूर्व दळवींना भाजपची उमेदवारी मिळाली तर ते खात्रीने जिंकून येऊ शकतात. अपूर्वचे समर्थक तर छातीठोकपणे सांगतात की, अपूर्वपुढे इतर कोणाचीच डाळ शिजणार नाही! वास्तविक भाजपनेही स्वतःचा सर्व्हे करून घेतला आहे. इतर कोणत्याच राजकीय तडजोडी कराव्या लागल्या नाही तर भाजपला काही नव्या दमाचे उमेदवार यावेळी प्राप्त होणार आहेत... परंतु सत्ताधारी पक्षाला अनेकांचे लाड पुरवावे लागतात व इतरांचेही रुसवे-फुगवे दूर करावे लागतात.

भाजपच्या तीव्र भावना

विधानसभा निवडणूक निकट आली की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ताठर भूमिका घेऊन अडवणूक करून दाखवतो, अशी भाजपची भावना आहे. भाजपचे संघटनात्मक नेते सांगतात की त्यांच्या पक्षाने निवडणूकपूर्व सर्व्हे करून घेतला, त्यात ‘मगो’ची मतसंख्या काही वाढलेली नाही व त्या पक्षाचे आमदारही ‘मगो’शी युती तुटली तर काही हरकत नाही, असे सांगू लागले आहेत. सुभाष शिरोडकर तर खात्रिपूर्वक सांगतात की युती झाली नाही तरी ते शिरोड्यात खात्रिपूर्वक निवडून येतील. भाजपचे नेते प्रश्‍न करतात की, २०१७ मध्ये शिरोड्यात ‘मगो’ला किती मते मिळाली? २०१२ मध्ये महादेव नाईक जिंकून आले. २०१७ मध्ये सुभाष शिरोडकर काँग्रेसतर्फे जिंकून आले व २०१९च्या पोटनिवडणुकीतही भाजपने शिरोडा सर केला..

कोणाविषयी तक्रारी?

महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पक्षाची (मगो)वार्षिक आमसभा पणजीत झाली. सभेनंतर ‘मगो’चे आमदार जीत आरोलकर यांच्याबरोबर छायाचित्रे काढण्यासाठी व्यासपीठावर कार्यकर्त्यांची गर्दी झाली होती. त्याचवेळी मांद्रेतील ‘मगो’च्या काही कार्यकर्त्यांनी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्याकडे तक्रारीचा पाढा मांडण्यास सुरवात केली. कार्यकर्त्यांनी ढवळीकर यांना गराडा घातल्यामुळे चारीबाजूने तक्रारी मांडल्या जात होत्या. अखेर ढवळीकरांनी हसत-हसत त्या ऐकून घेतल्या. त्यानंतर जीत आरोलकरांना हस्तक्षेप करीत तक्रारदारांची समजूत काढावी लागली.

म्हापशात जुन्या-नव्या हिशोबाची चर्चा

म्हापशाचे आमदार तथा उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांच्या ताज्या विधानामुळे ते पुन्हा प्रकाशझोतात आले आहेत. विरोधक जेव्हा शहरातील रखडलेल्या विकासावर बोट ठेवून मागील वीस वर्षांचा जाब विचारतात, तेव्हा जोशुआ यांनी थेट स्वतःच्या पाच वर्षांच्या कारभाराचा हिशोब देण्याची भूमिका घेतली आहे. म्हापशावर दीर्घकाळ त्यांचे वडील दिवंगत फ्रान्सिस डिसोझा यांचे राजकीय वर्चस्व राहिले, त्यामुळे वीस वर्षांचा संदर्भ निघताच सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही कान टवकारून ऐकू लागलेत. ‘गेल्या वीस वर्षांत काय घडले यापेक्षा माझ्या पाच वर्षांच्या कामावर मला पारखा,’ असे सांगत त्यांनी जुन्या ओझ्यातून स्वतःला बाजूला काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहरात आधीच पायाभूत सुविधा आहेत, फक्त त्या सुधारण्याची गरज असून मोठ्या प्रकल्पांना वेळ लागतो, अशी त्यांची बाजू आहे. मात्र, वडिलांचा राजकीय वारसा स्वीकारताना जुन्या कारभाराच्या जबाबदारीपासून हात झटकणे विरोधकांना पचनी पडेल का? आणि हा नवा बचाव जोशुआ यांना राजकीयदृष्ट्या तारणार की विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत देणार, हे वेळ आल्यावर समजेल.

खाकी वर्दीला फोनचा आधार!

जनतेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, त्यांच्यावरच जनतेला विश्वास ठेवण्यासाठी आता विचार करावा लागत असल्याची चर्चा सुरू आहे. मुलींवरील अत्याचाराच्या आरोपांपासून ते तक्रार नोंदवून घेण्यापर्यंत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेष म्हणजे, किनारी भागात एखादी तक्रार दाखल करायची असेल तर आधी एखाद्या राजकीय नेत्याचा, विशेषतः आमदारांचा फोन यावा लागतो, अशीही दबक्या आवाजात चर्चा रंगू लागली आहे. मग सामान्य माणसाने न्याय मागायचा तरी कोणाकडे? तक्रारदाराने आधी पोलिस ठाण्याचा दरवाजा ठोठवायचा की आमदारांचा फोन मिळवायचा? खाकी वर्दीला कायद्याचा आधार असतो की राजकीय फोनचा? हा प्रश्न आता जनतेला पडू लागला आहे. आता तरी पोलिसांनी ‘ये रे माझ्या मागल्या’ सोडून जनतेचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न करावा, एवढीच अपेक्षा!

लाेकसंपर्कासाठी शेकोटी संमेलन

सावर्डे मतदारसंघातून विधानसभा निवडणूक लढविण्‍याची इच्‍छा व्‍यक्‍त केलेले भापजचे युवा नेते संकेत आर्सेकर यांनी आपला लोकसंपर्क नेटाने वाढविण्‍यास सुरवात केली आहे. यापूर्वी आपल्‍या युवा सहकाऱ्यांच्‍या माध्‍यमातून त्‍यांनी ‘नशामुक्‍त भारत’ या संकल्‍पनेखाली वेगवेगळे कार्यक्रम मतदारसंघात केले. दोन दिवसांपूर्वी सावर्डे मतदारसंघातील लाेकांच्‍या सूचना आणि अपेक्षा ऐकून घेण्‍यासाठी त्‍यांनी चक्‍क शेकोटी संमेलन घडवून आणले. कुळे येथे एका उघड्या माळावर रात्रीच्‍यावेळी शेकोटी पेटवून त्‍याभोवती लोकांना गोलाकार बसवून त्‍यांच्‍या सूचना ऐकून घेतल्‍या. लोकसंपर्कासाठी त्‍यांनी हाती घेतलेली ही नवीन मोहीम अर्थातच सध्‍या संपूर्ण मतदारसंघात चर्चेचा विषय बनली आहे, एवढे नक्‍की.

नाकापेक्षा मोती जड

वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुविधेसाठी सरकारने ‘ई-चलन’ प्रणाली सुरू केली खरी; पण म्हणतात ना, चांगल्या गोष्टीचा गैरफायदा घ्यायला काहीजण टपलेलेच असतात. सध्या मोबाईलवर हुबेहूब अधिकृत वाटणाऱ्या नकली चलनाची लिंक किंवा ‘पीडीएफ’ फाईल पाठवून सामान्य नागरिकांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. त्या लिंकवर क्लिक करताच मोबाईल तांत्रिक अडचणीत येतो आणि खिसा रिकामा होतो. प्रामाणिक नागरिकांना शिस्त लागावी, हा व्यवस्थेचा हेतू असला, तरी या सायबर गुन्ह्यांमुळे सध्या सुविधेपेक्षा मनस्तापच जास्त वाढल्याचे चित्र आहे. वाहतूक चलन म्हणजे चोराला सोडून संन्याशाला फाशी देणे प्रकार असून वाहतूक चलन म्हणजे ‘नाकापेक्षा मोती जड’ अशी स्थिती आहे. या डिजिटल सुविधेच्या सुरक्षिततेवर आता सर्वत्र साधक-बाधक चर्चा सुरू आहे.

मडकईतून श्रीगणेशा!

भंडारी समाजात राजकीय जनजागृती करण्यासाठी आता नेते भंडारी मतदारांपर्यंत जाणार आहेत. या साऱ्याची सुरवात मडकई मतदारसंघातून ते करणार आहेत. आता मडकईचीच निवड भंडारी समाजाने का केली याचे गणित भंडारी नेत्यांनाच ठाऊक आहे. सुदिन ढवळीकर हे फोंड्यात जाणार असल्याने मडकईत डाळ शिजू शकते, असे त्यांना वाटू लागले आहे. मडकईतील यशावरच बरीचशी राजकीय गणिते अवलंबून आहेत. त्यामुळे मडकई पुरते का असेना एकत्र येण्याचे भंडारी नेत्यांनी ठरवले आहे. ही गोष्ट प्रत्यक्षात उतरते का की, नेहमीप्रमाणे गटातटाच्या राजकारणात भंडारी समाज दुभंगला जाईल, हे लवकरच समजणार आहे.

काळजी करू नये, घ्यावी!

कोकणीत एक छान म्हण आहे - देखलें मडें, आयलें रडें. अर्थ - मोठे काही गंभीर घडले की तत्काळ रडू येते आणि आपण उपायांमागे लागतो. वास्कोतील अग्नितांडव पाहून आता दक्ष राहणे स्वाभाविक. हडफडेच्या क्लबात जे भीषण अग्नीकांड घडले होते, त्यावरून शिकायला पाहिजे होते. पुढच्या महिन्यात नववर्षाच्या कार्यक्रमाला जी गर्दी दर्याकिनारी असते तिथे काटेकोर सुरक्षा ठेवावी लागेल. गोव्यातील सर्व मार्केटांतील दुकाने, वायरिंग, विजेचा लोड यांची तपासणी करावी लागेल. गोव्यातील पर्यटन हंगाम दिवाळीच्या आसपास सुरू होतो आणि डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत तो शिखरावर पोहोचतो. सार्वजनिक सुरक्षा, कायदा सुव्यवस्था यावर भर, जबाबदार, शांततापूर्ण पर्यटन, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, प्रवेश आणि निर्गमन मार्ग मोकळे ठेवणे यावर भर द्यायला हवा, अशी जनतेची मागणी आहे.

‘गवळी-धनगर’ला न्याय कधी?

राज्यातील गवळी-धनगर समाज हा मागील अनेक वर्षांपासून ‘एसटी’ दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्नरत आहे; परंतु आता संयमाचा बांध फुटला आहे. धनगर समाजाची लोकसंख्या आमदार निवडून आणण्याइतपत नसली तरी काही मतदारसंघांत ठरवून बदल घडवून आणण्याची क्षमता त्यांच्यात निश्‍चित आहे. धनगर समाजाचे नेते चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर यांना ते भाजपमध्ये असताना आणि समाज भाजपला पूर्ण सहकार्य करत असतानादेखील न्याय का मिळत नाही? असा प्रश्‍न तरुणाई करत आहे. त्यामुळे इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी स्थिती झाली आहे. दुधात साखरेप्रमाणे असलेला ३० हजार लोकसंख्येचा हा धनगर समाज कायम भाजपसोबत राहिला आहे, त्यामुळे येत्या काळात जर तोच समाज विरोधात गेल्यास ते हिताचे नाही. बाबू कवळेकरांसारखा कणखर नेता गमावणेदेखील परवडणारे नाही, अशी चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.

नुवे खराच आरक्षित होणार का?

नुवे मतदारसंघ ‘एसटी’साठी आरक्षित होणार, अशी कुणकुण लागल्‍याने माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी आपण बाणावली मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार, हे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. त्‍याहीपुढे जाऊन त्‍यांनी आपण घराणेशाहीच्‍या विरोधात असून त्‍यामुळेच आपण आपल्‍या पत्‍नीला निवडणुकीस उतरविण्‍याचा विचार सोडून दिला, असेही म्‍हटले. मुळात नुवे मतदारसंघ राखीव झाल्‍यास त्‍यांना किंवा त्‍यांच्‍या पत्‍नीला या मतदारसंघातून निवडणूक लढविता येणार नाही, त्‍यामुळेच मिकीनी ही भूमिका घेतली आहे, हे सांगण्‍याची गरज नाही. हा मतदारसंघ राखीव झाल्‍यास काँग्रेसच्‍या उमेदवारीसाठी प्रयत्‍न करणारे आणि त्‍यासाठी पैशांच्‍या थैल्‍याही खुल्‍या करून बसलेले (असे राधाराव म्‍हणतात बरे का!) लिंडन माेन्‍तेरो आणि पाऊसिलीप दोरादो यांच्‍याही आकांक्षावर पाणी फिरेल, एवढे नक्‍की.

भंडारी तितुका....

भंडारी समाजातील नेते सध्या बरेच सक्रिय झाले आहेत. फोंडा येथील सरस्वती भवनात भंडारी नेत्यांनी बैठक घेऊन भंडारी उमेदवार मग तो कोणत्याही पक्षातून उभा राहू दे त्याला विधानसभा निवडणुकीत निवडून आणण्यासाठी रणनीती तयार करण्याचे ठरवले आहे. या बैठकीला रोहिदास नाईक, उपेंद्र गावकर, व्यंकटेश ऊर्फ दादा नाईक, अविनाश शिरोडकर आधी ९० नेते उपस्थित होते. या बैठकीची खबर कोणालाच लागू नये याची विशेष खबरदारी घेण्यात आली होती. या बैठकीत आणखी काही निर्णय घेतले आहेत. मात्र, त्याविषयी कमालीची गुप्तता पाळण्यात येत आहे. काही का असेना भंडारी नेत्यांना उशिरा का असेना जाग आली, हेही नसे थोडके.

सन्मानाला डाग नको

एका बाजूला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रेसिडेंट कलर सन्मान स्वीकारायचा आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच पोलिस निरीक्षकावर अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे गंभीर आरोप. त्यामुळे सध्या पोलिस खात्यातील सन्मानाचीच चर्चा रंगू लागली आहे. ‘डीजीपीं’नी कायद्यानुसार कठोर कारवाईचे आश्वासन दिले असले, तरी जनतेचा प्रश्न वेगळाच आहे. आरोप सिद्ध व्हायचे ते चौकशीत होतीलच; पण चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला पदावर ठेवायचे तरी कशासाठी? शेवटी, प्रेसिडेंट कलर मिळवणे ही अभिमानाची गोष्ट; पण त्या सन्मानाला डाग लागू नये, याची काळजी घेणेही तितकेच महत्त्वाचे!

मडगाव पालिकेला दोष कशाला?

साळ नदीच्या प्रदूषणाला खारेबांद आणि नदी परिसरातील बेकायदेशीर घरे तसेच त्यातून थेट नदीत सोडले जाणारे सांडपाणी कारणीभूत असल्याचे आरोग्य खात्याच्या अहवालात नमूद आहे, असे केळशीचे सरपंच डिक्सन वाझ सांगतात. मात्र, केवळ मडगाव नगरपालिकेला दोष देऊन काय उपयोग, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करतात. नगरपालिका आणि पंचायती लोकप्रतिनिधींच्या इच्छाशक्तीवर चालतात. मतपेढीच्या राजकारणामुळे बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण मिळते आणि अधिकारीही कारवाई करण्यास धजावत नाहीत, अशी नागरिकांची भावना आहे. साळ नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी यंत्रणांपेक्षा लोकप्रतिनिधींची प्रामाणिक इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.

नारी शक्तीची झाली जाणीव!

भाजप-काँग्रेस-आप या राष्ट्रीय पक्षांच्या महिला समित्या आहेत. सध्या पक्ष बळकटीकरण करण्यासाठी महिला आघाडी असणे आवश्यक आहे, हे महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पक्षाला (मगो) समजले आहे. त्यामुळे महिला आघाडी स्थापन करण्याचा आता पक्षाने निर्णय घेतला आहे. पक्षाला सत्तेत आणायचे झाल्यास महिला शक्ती मजबूत असणे गरजेचे आहे, हे सर्व पक्षांना उमगले आहे. त्यामुळेच शनिवारच्या सभेत त्यासाठी ‘मगो’ने महिला आघाडीविषयी ठराव घेतला आहे. आता ‘मगो’च्या महिला आघाडीचे अध्यक्षपद कोणाकडे जाणार, हे काही काळात स्पष्ट होईल. आगामी विधानसभा निवडणूक पाहता पक्ष ही आघाडी स्थापन करण्यासाठी घाई करणार यात काही शंका नाही.