Goa Horticulture Development: गोव्यात आंबा, नारळ, काजू अन् बांबूसाठी स्वतंत्र मंडळे! शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारचा नवा आराखडा

पणजी: गोव्यातील आंबा, नारळ, काजू आणि बांबू या चार प्रमुख पीक क्षेत्रांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या चारही पिकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र मंडळे स्थापन करण्यास सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाच्या छत्राखाली ही मंडळे कार्यरत राहणार असून, महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीतही या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे गोव्यातील पारंपरिक कृषी उत्पादनांना व्यावसायिक स्वरूप देण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न केले जाणार आहेत.

सरकारने या निर्णयामागे स्वतंत्र कंपन्या किंवा नव्या प्रशासकीय संस्था स्थापन करून सरकारी खर्चात वाढ करण्याऐवजी सध्या अस्तित्वात असलेल्या गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक यंत्रणेचा वापर करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार आंबा, नारळ, काजू आणि बांबू या प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र विकास मंडळ कार्यरत राहील. पीकनिहाय नियोजन, उत्पादनवाढ, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेची उपलब्धता या बाबींवर या मंडळांकडून विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

या योजनेंतर्गत गोवा आंबा विकास मंडळ, गोवा नारळ विकास मंडळ, गोवा काजू विकास मंडळ आणि गोवा बांबू विकास मंडळ अशी चार स्वतंत्र मंडळे स्थापन केली जातील. या मंडळांचे काम केवळ शेतकऱ्यांना अनुदान किंवा लागवडीसाठी रोपे पुरवण्यापुरते मर्यादित राहणार नाही. तर संबंधित पिकांचे उत्पादन घेण्यापासून त्यावर प्रक्रिया करणे, उत्पादनांचे पॅकेजिंग, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेत विक्री करण्यापर्यंतची संपूर्ण व्यवस्था विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

नव्या संस्थांचा प्रशासकीय खर्च टळणार

या मंडळांचे प्रशासकीय आणि आर्थिक नियंत्रण गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाकडेच राहणार आहे. कोणत्याही मंडळासाठी स्वतंत्र कंपनी किंवा कायमस्वरूपी कर्मचारी आस्थापना निर्माण केली जाणार नाही. तसेच मंडळांना स्वतंत्र आर्थिक दायित्व निर्माण करता येणार नाही. सर्व आर्थिक व्यवहार महामंडळामार्फतच केले जातील. प्रत्येक मंडळासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय शीर्ष ठेवण्यात येणार असून, त्यातून संबंधित पिकाच्या विकासावर होणाऱ्या खर्चाचा स्वतंत्र मागोवा घेता येणार आहे.

‘गोवा ब्रँड’ला मिळणार बाजारपेठ

या योजनांसाठी राज्य सरकारचे अनुदान, केंद्र सरकारच्या पुरस्कृत योजना, नाबार्ड तसेच सामाजिक दायित्व निधीचा (सीएसआर) वापर केला जाणार आहे. काढणीनंतरची साठवणूक, प्रतवारी, प्राथमिक प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि उत्पादनांचे मूल्यवर्धन यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. हॉटेल्स, निर्यातदार, संस्थात्मक खरेदीदार आणि ऑनलाइन विक्री मंचांशी संपर्क साधून गोवा ब्रँडच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.

३० दिवसांत आराखडा करण्याचे निर्देश

सरकारच्या तत्त्वतः मान्यतेनंतर कृषी संचालनालय आणि गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाला पुढील ३० दिवसांत चारही मंडळांची सविस्तर कार्यपद्धती, पहिल्या वर्षाचा कृती आराखडा आणि पाच वर्षांचे विकास धोरण तयार करून अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंडळांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी कामगिरी अहवाल आणि प्रगती दर्शविणारा स्वतंत्र आढावा सादर केला जाणार आहे.

पारंपरिक आंबा जातींना प्रोत्साहन

आंबा विकास मंडळाच्या माध्यमातून गोव्यातील पारंपरिक आंब्याच्या वाणांचे जतन आणि व्यावसायिक स्तरावर त्यांचा प्रचार केला जाणार आहे. जुन्या आणि उत्पादनक्षमता कमी झालेल्या आंब्याच्या बागांचे पुनरुज्जीवन करून त्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन करण्यावर भर असेल. तसेच गोव्यातील आंब्याला प्रीमियम देशांतर्गत बाजारपेठ मिळवून देण्याबरोबरच निर्यातीच्या संधीही विकसित केल्या जाणार आहेत.

नारळाची उत्पादकता वाढविणे, जुन्या झाडांच्या जागी नवीन झाडांची लागवड करणे आणि दर्जेदार रोपांची उपलब्धता करून देणे याला प्राधान्य दिले जाईल. नारळ काढणी आणि झाडांवर चढण्यासाठी कामगारांची उपलब्धता ही मोठी समस्या असल्याने त्यावर यांत्रिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उपाय शोधले जाणार आहेत. त्याचबरोबर व्हर्जिन नारळ तेल, खोबऱ्याच्या चिप्स आणि कॉयरसारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

प्रत्येक मंडळासाठी स्वतंत्र समिती

या चारही मंडळांच्या कामकाजाला दिशा देण्यासाठी स्वतंत्र पीक विकास समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. कृषी सचिव हे समितीचे अध्यक्ष, तर गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे उपाध्यक्ष असतील. कृषी संचालक, आयसीएआर-सीसीएआरआयचे प्रतिनिधी, नाबार्ड आणि बँकांचे प्रतिनिधी, प्रगतिशील शेतकरी, प्रक्रिया उद्योगातील प्रतिनिधी तसेच विपणन क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समितीत समावेश केला जाणार आहे.

शेतकरी संघटनावर भर

प्रत्येक समितीने संबंधित पिकासाठी पाच वर्षांचे विकास धोरण आणि कृती आराखडा तयार करणे बंधनकारक केले आहे. संशोधन संस्था, कृषी विस्तार यंत्रणा आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय वाढवण्याबरोबरच शेतकरी उत्पादक संस्था (एफपीओ) आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना संघटित करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

काजूचे पुनरुज्जीवन; ‘बांबू’लाही चालना

काजू विकास मंडळाकडून जुन्या काजू बागांचे पुनरुज्जीवन, अधिक उत्पादन देणाऱ्या वाणांची लागवड आणि काजूच्या कच्च्या मालाची एकत्रित खरेदी करण्यासाठी व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. गोव्यातील काजू उत्पादनांना स्वतंत्र ओळख मिळवून देत प्रीमियम दर्जाची उत्पादने विकसित करण्याचेही नियोजन आहे.

बांबू उत्पादकांसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत

बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमातून व्यावसायिकदृष्ट्या उपयुक्त बांबूच्या प्रजातींची निवड, शास्त्रीय लागवड, उत्पादनवाढ यांवर भर दिला जाणार आहे. बांबूपासून साहित्य तयार करण्याच्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे बांबू उत्पादकांसाठी उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.