पर्रीकर असते तर...

काँग्रेसच्या आमदारांना घेऊन सध्‍या राज्‍यात भाजप सरकार चालवत आहे असे काँग्रेसवाल्‍यांचे म्‍हणणे. त्यात तथ्यसुद्धा आहे. आता माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांना पणजी महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने पाठिंबा देऊ केला आहे. अशा स्थितीत भाजपही उत्पल यांच्यावर टीका करू शकत नाही. जर मनोहर पर्रीकर असते तर त्यांनी उत्पल यांना राजकारणापासून दूरच ठेवले असते. शिवाय त्यांनी काँग्रेसच्या आमदारांशी सोयरीक जुळवलीसुद्धा नसती. या पक्षाच्‍या काही आमदारांना तर त्यांनी दूरच ठेवले असते. ज्या पर्रीकर यांनी भाजपला गोव्यात सत्तास्थानी आणले, त्यांनाच विसरण्याची वेळ आता भाजपवर आली आहे. म्हणूनच तर त्यांचे पुत्र उत्पल यांना भाजपने अजूनही विश्‍‍वासात घेतलेले नाही. भाजप समर्थक असे बोलतात.

‘वरचे पैसे’ जातात कुठे?

गोव्‍यात पर्यटनासाठी येणारे बहुतांशी पर्यटक राज्‍यभर फिरण्‍यासाठी रेंट अ बाईक किंवा कारचा वापर करतात. पर्यटकांचे वाढते अपघात लक्षात घेऊन सरकारने रेंट अ कार किंवा बाईक एजन्‍सींना परवाने देण्‍याचे तूर्तास बंद केले आहे. त्‍याचाच फायदा घेऊन सध्‍या कार्यरत असलेल्‍या एजन्‍सींकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. या व्‍यवसायात परवाने असलेल्‍या अनेक एजन्‍सी निश्‍चित दरापेक्षा अधिक दर आकारत पर्यटकांची फसवणूक करत आहेत. याबाबत अनेक पर्यटक पोलिसांकडे तक्रारी करत असतानाही पोलिस मूग गिळून गप्‍प बसल्‍याने ‘वरचे पैसे’ जातात कुठे? असा प्रश्‍‍न आता स्‍थानिकांनाच पडला आहे.

तेरी भी चूप, मेरी भी चूप!

मडगावातील वाहतूक सुरळीत व्हावी यासाठी सरकारने पश्‍चिम बगलमार्ग बांधला. मात्र आता हा मार्ग अतिक्रमण करणाऱ्यांसाठी नंदनवन बनू लागला आहे. रावणफोंड जंक्शनपासून प्रवास करणाऱ्याला त्‍याची प्रचिती येते. रस्त्याच्या बाजूला शहाळी विकणाऱ्यांनी आपले बस्तान बसविले आहे. त्यांच्याकडे व्यवसाय करण्यासाठी कुठलाही कायदेशीर परवाना नाही. फक्त सोपो कर ते भरतात एवढेच. या अतिक्रमणवाल्यांना काही नगरसेवकांचाही आशीर्वाद आहेच. कारण त्यांना हफ्ता मिळतो. अर्थकारण असल्याने कोण कारवाई करणार म्हणा? ‘तेरी भी चूप और मेरी भी चूप’ असा हा सारा मामला आहे. ∙∙

नेत्‍यांचा उत्‍सव, आंदोलकांचा आक्रोश

गोव्यात सध्या नानाविध प्रश्‍‍नांवरून लोक निषेध, आंदोलने व मोर्चे काढत असतानाच सरकार व सत्ताधारी नेते मात्र विविध उत्सवांमध्‍ये रममाण झालेले दिसत आहेत. त्‍यामुळे आंदोलकांच्‍या भुवया उंचावल्‍या नाही तर नवलच. चिंबलचे आंदोलन शिगेला पोचले असताना पणजीतील लोकोत्सव, त्यानंतर लगेच कार्निव्हल संपतो न संपतो तोच राज्यभर शिवजयंतीचा जल्लोष व तो संपताच आता सर्वत्र शिगमोत्सवाची धूम सुरू होणार आहे. हा शिगमोत्सव तर तालुका पातळीवर साजरा होणार असून त्यावर कोट्यवधींची उड्डाणे होणार आहेत. विविध प्रश्‍‍नांवर आंदोलने व लोकांचा आक्रोश सुरू असताना नेते अशा उत्सवांत तल्लीन कसे काय होऊन जातात? असा प्रश्‍‍न सर्वसामान्यांना पडणे स्वाभाविकच आहे. पण सत्ताधाऱ्यांना त्याची मुळीच चिंता दिसत नाही. ‘भिवपाची गरज ना’ असेच बोलताना ते दिसतात. ∙∙∙

जॅक सिक्वेरांचा युरी यांना विसर

ऐतिहासिक जनमत कौलाचे यंदा हीरकमहोत्सवी वर्ष आहे. सरकारने १६ जानेवारी हा दिवस ‘अस्मिताय दिवस'' म्हणून साजरा करावा असा एक खासगी ठराव विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत मांडला होता व सरकारने आश्वासन दिल्यानंतर तो मागे घेतला होता. गेल्‍या जानेवारी महिन्यात गोवा विधानसभेचे अधिवेशन झाले व त्याची सांगता १६ जानेवारीला म्हणजेच ‘ओपिनियन पोल डे’ला झाली. या दिवसाचे औचित्य साधून विरोधी पक्षनेते युरींनी परत एकदा एक खासगी ठराव दाखल केला व गोव्याची अस्मिता, पर्यावरण, संस्कृती यावर बरीच चर्चाही झाली. त्‍यांनी डॉ. जॅक सिक्वेरांचा उल्लेख अनेकवेळा ‘फादर ऑफ ओपिनियन पोल'' असाच केला आहे. आता एवढे सगळे सांगायचे कारण म्हणजे १९ फेब्रुवारीला डॉ. सिक्वेरांची पुण्यतिथी होती. परंतु, युरींनी समाजमाध्यमांवर साधी पोस्ट टाकून त्यांचे स्मरणसुद्धा केले नाही. ∙

पोलिसांनी लावला डोक्याला हात

आमदार वीरेश बोरकर यांना नगरनियोजन कार्यालयातून पोलिसांनी फरफटत बाहेर काढल्याची घटना घडली आणि वातावरण एका क्षणात गरम झाले. म्हणे, कार्यालयातली हवा बदलली आणि आंदोलनाचा पारा थेट आझाद मैदानावर पोहोचला. सुरुवातीला सर्व काही नियमाप्रमाणे झाले असे सांगितले जात होते. पण नंतर चर्चा अशी रंगली की, ज्यांनी आमदाराला बाहेर काढले ते पोलिस निरीक्षक संध्याकाळी आझाद मैदानावर दिसलेच नाहीत. काहींचे म्हणणे, साहेबांना चूक कळली...पण हात बांधलेले. मैदानात घोषणा झडल्या आणि शेवटी डोक्याला हात लावण्याची वेळ पोलिसांवर आली म्हणे. राजकारणात ॲक्शन आधी आणि रिऍक्शन नंतर येते, हे नव्याने कुणाला सांगायची गरज नाही. पण नुकसान झाल्यावर शहाणपण येत असेल तर ते शहाणपण पुढच्या वेळी तरी आधी येईल का? हा खरा सवाल आहे. आता शहरात चर्चा अशी ‘ज्यांचे हात बांधलेले होते, त्यांचेच हात आता डोक्यावर’! ∙∙∙

सिद्धेश भगत कुणीकडे?

आम आदमी पार्टीचा राजीनामा दिल्यानंतर सिद्धेश भगत राजकीय मैदानात अधिक सक्रिय होतील असे काहीजणांना वाटत होते. पण आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस या दोघांच्या जाहीर झालेल्या प्रतिक्रिया वगळता अन्य कुणीही त्यांची फारशी दखल घेतली नाही. आता सिद्धेश अधूनमधून काही घटनांवर व्हिडिओ प्रसारित करून आपले राजकीय अस्तित्व अबाधित ठेवू पाहत आहेत. मात्र त्यांचा पुढचा प्लॅन काय हे अजून त्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. कुणाकडे याचे उत्तर आहे का?

क्रीडा मैदान की पार्किंग लाॅट?

मडगाव नगरपालिकेचाच भाग असलेल्या घोगळ वसाहतीतील ही गोष्ट. काही दिवसांपूर्वी ज्या मशिदीच्‍या वादातून खून झाला होता, त्‍याच मशिदीसमोर एक सरकारी शाळा व काही अंतर सोडून एक नामांकित हायस्कूल आहे. त्‍यातील मुलांची खेळण्याची सोय म्हणून या दोन्‍ही शैक्षणिक संस्‍थांमध्‍ये चांगले प्रशस्‍त मैदान आहे. पण मजेची बाब म्हणजे त्या मैदानाचा वापर खेळण्यासाठी नव्हे तर वाहने पार्क करण्यासाठी केला जातोय. कोणालाच काही पडलेले नाही. त्यामुळे या दोन्ही शाळांतील मिळून सुमारे हजारभर मुलांना खेळण्यासाठी मैदानच नाही. परवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सील केलेली मशीद खुली करण्यासाठी राजकीय वशिल्याचा वापर केला गेला. तसा वशिला या मैदानावरील पार्किंग बंद करून ते खेळण्यास खुले करावे यासाठी लावण्याची गरज नाही का? असा प्रश्‍‍न आम्‍ही नाही पालक विचारत आहेत.

ढवळीकर यांचा इशारा

मगोला सोडचिठ्ठी दिलेले केतन भाटीकर काँग्रेसच्या वाटेवर असल्याची चर्चा असताना सुदिन ढवळीकर यांनी सूचक इशारा दिला आहे. फोंडा मतदारसंघात मगोची साडेचार हजार मते असल्याची आठवण त्यांनी भाटीकर यांचे नाव न घेता करून दिली आहे. भाजपसोबत मगो आहे. त्यामुळे भाजप उमेदवाराला मगोचा पाठिंबा मिळणार आहे. एक वर्षाने पुन्हा विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तोपर्यंत भाटीकर यांनी थांबायला हवे होते असे मगोला वाटते. त्यामुळे विधानसभेच्या सर्वसाधारण निवडणुकीत मगो वेगळा विचार करणार का, असा प्रश्‍‍न मात्र निर्माण झाला.

मतदारांचा फुटबॉल!

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘एसआयआर’ प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर राज्यातील मतदारयादीची पुनर्पडताळणी झाली. ज्यांचे आक्षेप होते, त्यांना नोटिसा पोहोचल्या. परंतु काहीजणांना अद्याप नोटिसा मिळाल्या नसल्याचे किंवा बीएलओंकडून काहीतरी गफलत झाल्याने फटका बसला. मळा परिसरातील राजेश केळुस्कर यांच्या (घर क्रमांक १०६) घरात सहा मतदार आहेत. या घरातील तीन मते प्रभाग क्रमांक २२ मध्ये तर तीन मतदार प्रभाग २६ मध्ये विभागले गेले आहेत. त्‍यामुळे या घरातील मतदारांना डोक्यावर हात मारून घ्यावा लागला आहे. सरकारी कर्मचारी कशा प्रकारे काम करतात, त्याचे हे उत्‍कृष्‍ट उदाहरण.