मडगाव: क्राईम ब्रँचचे पोलिस निरीक्षक विकास देईकर यांच्यावर १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराचा आरोप झाल्याने गोवा पोलिस दलातील बेशिस्तपणा आणि गुन्हेगारी पुन्हा चर्चेत आली आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर या दहा महिन्यांत विविध प्रकरणांत राज्यातील सुमारे ३५ सरकारी कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, त्यापैकी २६ जण पोलिस खात्यातील आहेत.

या पोलिसांवर नशेत बेदरकारपणे वाहन चालविणे, कोठडीतील आरोपींना मारहाण करणे, कर्तव्य बजावताना हलगर्जीपणा आणि लाचखोरी असे आरोप आहेत. यातील देईकर यांच्यावरील प्रकरण लैंगिक अत्याचाराशी संबंधित आहे. पोलिसांच्या वाढत्या गैरप्रकारांवर भाष्य करताना मडगावच्या फौजदारी वकील ॲड. लियोना बार्रेटो यांनी, दर महिन्याला सरासरी दोन ते तीन पोलिस निलंबित होत असल्याचे सांगितले. ही केवळ नोंद झालेल्या प्रकरणांची आकडेवारी असून, प्रत्यक्षात पोलिसांकडून होणारे अत्याचार यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. अनेकदा तक्रारी होत नसल्याने हे प्रकार उघडकीस येत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले.

मृताचे दागिने चोरल्याचा आरोप

फेब्रुवारी महिन्यात अंजुणा येथे अपघातात जखमी होऊन मृत्यू झालेल्या युवकाच्या अंगावरील सोन्याचे दागिने चोरल्याच्या आरोपाखाली पीसीआर वाहनाचा चालक पोलिस शिपाई साईश पार्सेकर याला अटक करण्यात आली होती. एप्रिल २०२२ पासून आतापर्यंत पोलिस खात्यातील ७० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई झाल्याची माहिती आहे. जूनमध्ये मायणा-कुडतरीत पाच युवकांना बेकायदेशीरपणे अटक करून मारहाण केल्याच्या आरोपाखाली दोन उपनिरीक्षकांसह पाच पोलिसांना निलंबित केले होते.

देईकर यांना अद्याप अटक का नाही?

विकास देईकर यांच्याविरोधात पॉक्सो कायद्याखाली गुन्हा नोंद झाला असताना त्यांना अद्याप अटक का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल ॲड. लियोना बार्रेटो यांनी ‘गोमंतक टीव्ही’च्या ‘साश्टीकार’ कार्यक्रमात केला. या प्रकरणाचा गांभीर्याने तपास झालेला नाही. संशयित पोलिस निरीक्षकाऐवजी अन्य कुणी असता, तर आतापर्यंत अटक झाली असती, असे त्या म्हणाल्या.

विधानसभेत उपस्थित प्रकरणांत पाच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी पोलिसांमधील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर पाच कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

सुमेश मांद्रेकर (पोलीस कॉन्स्टेबल) : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या प्रकरणातील कथित सहभागामुळे निलंबन.

गौरेश गावस (पोलीस कॉन्स्टेबल) : खंडणी आणि बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याच्या आरोपावरून निलंबन.

विराज सावंत (पीएसआय) : हॉटेलच्या बिलावरून कर्मचाऱ्यांशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपाखाली निलंबन आणि जीआरपीमध्ये बदली.

मुकुंद मेणकुरकर (मुख्य लिपिक) आणि प्रताप सावंत (एलडीसी) : चौकशी सुरू असलेल्या व्यक्तींना एलआयसी पॉलिसी घेण्यास भाग पाडल्याचा, तसेच होमगार्ड्सना कायमस्वरूपी नोकरीचे आमिष दाखवून पैसे घेतल्याचा आरोप. या प्रकरणांत दोघांनाही निलंबित करण्यात आले.