मडगाव: अल्पवयीन मुलांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे लवकर निकाली लागावीत आणि अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांना लवकर शिक्षा व्हावी, या उद्देशाने केंद्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात एक पॉक्सो न्यायालय स्थापन करण्याचे धोरण राबविले आहे. तरीही, गोव्यात अशा प्रकारचे एकच न्यायालय असल्याने या न्यायालयावर ताण वाढला आहे. गोव्यातील पॉक्सो न्यायालयात १५८ प्रकरणे अजून प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.

लोकसभेत गोव्यातील पॉक्सो न्यायालयासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला होता. यासंबंधी केंद्रीय महिला व बाल कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२५ सालात जानेवारी ते नोव्हेंबर या कालावधीत १५८ प्रकरणे प्रलंबित होती.

मागच्या वर्षातील ११ महिन्यात दाखल झालेल्या प्रकरणांपैकी फक्त १८.७५ टक्के प्रकरणे निकाली लागली आहेत. १८ वर्षाखालील मुलांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे या न्यायालयाकडे वर्ग केली जातात.

गोव्यात एकापेक्षा अधिक जिल्हे असतानाही फक्त एकच पॉक्सो न्यायालय का आहे, असा प्रश्न विचारला असता, मडगाव येथील ज्येष्ठ वकील ॲड. प्रीतम मोरायस म्हणाले, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र पॉक्सो न्यायालयाचे धोरण जरी असले, तरी गोव्यात अशा प्रकारणाची संख्या कमी असल्याने एकच न्यायालय हे काम पाहते.

प्रकरणे कमी तर खटले तुंबून का?

महिला व लहान मुलांच्या हक्कासाठी कार्यरत ‘बायलांचो एकवट’ या संघटनेच्या अध्यक्ष आवडा व्हिएगस यांनी हा मुद्दा उचलताना विचारले, “जर न्यायालयासमोर येणारी प्रकरणे कमी आहेत, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खटले का तुंबले आहेत?

व्हिएगस म्हणाल्या, अशा प्रकरणांची सुनावणी झटपट होऊन पीडितांना न्याय मिळावा यासाठी फास्ट ट्रॅक पद्धतीने खटले निकाली लावण्यासाठी या खास न्यायालयांची स्थापना केली आहे. एक प्रकरण निकाली लागण्यासाठी सरासरी ५४८ दिवस लागत असतील, तर हे खटले जलदगतीने हाताळले जातात असे कसे म्हणायचे? त्या म्हणाल्या, हा फक्त वेळेचा प्रश्न नाही.

काणकोण सारख्या टोकाच्या भागातील प्रकरणे पणजीत हाताळली जातात. काणकोणपासून पणजीला जाण्यासाठी पीडितांना किती त्रास होतो, याकडे कुणी लक्ष देते का? अशा प्रकारचे एक न्यायालय मडगाव येथे सुरू करण्यात यावे, या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जाते.