पणजी: गोव्यातील ११ नगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या वेळापत्रकावर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे ढग दाटून आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या कडक वेळापत्रकानुसार ही निवडणूक ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. मात्र, आरक्षणासंदर्भातील अनिवार्य ‘समकालीन, कठोर व प्रायोगिक’ सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी गोवा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने न्यायालयात दाद मागितली आहे.

परिणामी, निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सत्ताधाऱ्यांसह कोणत्याही राजकीय पक्षाला विधानसभा निवडणुकीआधी पालिकांच्या निवडणुका होणे सोयीस्कर नाही. त्यामुळे आयोगाने न्यायालयात दाद मागण्यामागे सर्वेक्षणाला वेळ नसणे हेच एकमेव कारण असावे का, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

काय होता आदेश?

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात नगरपालिका निवडणुकीचे कसोशीने नियोजित वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानुसार, मागासवर्गीय आयोगाने १६ सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करणे बंधनकारक होते.

२० सप्टेंबरपर्यंत आरक्षणाची प्राथमिक अधिसूचना, ९ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम आरक्षण अधिसूचना आणि १० डिसेंबर रोजी निवडणूक जाहीर करून ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, प्रत्येक टप्पा ही अंतिम मुदत आहे आणि विधानसभा निवडणुकीचे औचित्य किंवा प्रशासकीय अडचणी यामुळे ही निवडणूक पुढे ढकलली जाऊ शकत नाही.

मात्र, आता मागासवर्गीय आयोगाने न्यायालयात धाव घेतली असून, आपल्याला हे काम पूर्ण करण्यासाठी किमान २ महिन्यांची अतिरिक्त मुदत देण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे. आयोगाचे सदस्य सचिव प्रसाद वळवईकर यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ११ नगरपालिकांमधील ओबीसी लोकसंख्येचा अचूक अभ्यास करण्यासाठी आणि आरक्षण निश्चित करण्यासाठी हा वेळ आवश्यक आहे.

सर्वेक्षणाला वेळ अपुरा : आयोग; राजकीय पक्षांचेही लक्ष

आयोगाने न्यायालयाला सांगितले...

१ २६ ऑगस्ट २०२६ रोजीच पाठवलेल्या पत्रांद्वारे त्यांनी नियोजन आणि सांख्यिकी संचालनालयाकडे २०११च्या जनगणनेची माहिती मागितली. तसेच, नगरपालिका प्रशासनाकडे कर्मचारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची मागणी केली. परंतु, ११ पैकी केवळ ७ नगरपालिकांनीच काही माहिती पुरवली असून, पेडणे, डिचोली, मुरगाव आणि काणकोण या ४ नगरपालिकांनी एकही माहिती दिलेली नाही. तसेच, मिळालेली माहितीही असमाधानकारक असून, ओबीसी लोकसंख्या प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त असू शकते, अशी भीती आयोगाने व्यक्त केली आहे.

२ न्यायालयाने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार त्यांच्याकडे केवळ ६ दिवसांचा वेळ शिल्लक आहे, ज्यामध्ये ११ नगरपालिकांचा सखोल अभ्यास करणे अशक्य आहे. आयोगाकडे केवळ ५ सदस्य, एक प्रशासकीय अधिकारी, दोन वरिष्ठ लिपिक आणि एक शिपाई असे मर्यादित कर्मचारी आहेत. त्यामुळे, न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील परिच्छेद ३९५(अ) अंतर्गत मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा वापर करून आयोगाने हा अर्ज सादर केला आहे.

...तर काय होईल?

आयोगाने मागितलेली २ महिन्यांची मुदत मंजूर झाली, तर १६ सप्टेंबर २०२६ ची अंतिम मुदत नोव्हेंबरपर्यंत ढकलली जाईल. त्यामुळे २० सप्टेंबरला प्राथमिक आरक्षण अधिसूचना, ९ नोव्हेंबरला अंतिम आरक्षण अधिसूचना आणि १० डिसेंबरला निवडणूक जाहीर करण्याचे नियोजन कोलमडण्याची शक्यता आहे. परिणामी, ४ जानेवारी २०२७ पर्यंत निकाल जाहीर करण्याचे न्यायालयाचे लक्ष्य धोक्यात येऊ शकते आणि निवडणूक काही महिन्यांनी लांबणीवर पडू शकते.

न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, प्रशासकीय अडचणी किंवा कर्मचाऱ्यांची कमतरता हे निवडणूक पुढे ढकलण्याचे कारण ठरू शकत नाही. त्यामुळे, आयोगाची ही विनंती न्यायालय मंजूर करते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने ही विनंती फेटाळल्यास आयोगाला १६ सप्टेंबरपर्यंतच अहवाल सादर करावा लागेल आणि निवडणूक नियोजित वेळापत्रकानुसारच होईल. मात्र, मुदतवाढ मंजूर झाल्यास गोव्यातील ११ नगरपालिकांची निवडणूक लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

उत्‍सुकता शिगेला : अकरा पालिकांच्या निवडणुका होणार का, याची चर्चा गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर काही हालचाली आणि बदलही झाले. मात्र, प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रियेला विलंबच होत राहिला. त्यामुळे अनेक इच्छुकांचा हिरमोड झाला आहे. आता मागासवर्गीय आयोगाच्या मुदतवाढीच्या मागणीवर पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.