म्हापसा : मालमत्तेच्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी ऑनलाइन मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याने म्हापसा उपनिबंधक कार्यालयातील एकंदर कामकाजावरच म्हापसा वकील संघटनेने नाराजी व्यक्त केली असून, यासंदर्भात या वकील ‘फोरम’ने कायदामंत्री नीलश काब्राल यांना निवेदन सादर केले आहे. शिवाय या कार्यालयातील भोंगळ कारभारावर संताप व्यक्त केला आहे.

यासंदर्भात म्हापसा वकील संघटनेचे अध्यक्ष परेश राव म्हणाले, म्हापशातील सब रजिस्ट्रार कार्यालयाकडून प्रॉपर्टी डीडसाठी मंजूरी देण्यास होणारा विलंब आणि नाहक त्रासामुळे वकील वर्ग हैराण झाला आहे. यावर वेळेत तोडगा न काढल्यास आम्ही म्हापसा येथील उपनिबंधक कार्यालयातील कामकाजावरच बहिष्कार टाकू, असा इशारा त्यांनी दिला.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सरकारला पुरेसा वेळ दिला जाईल. तसेच भविष्यातील कृती ठरविण्यासाठी लवकरच सर्व वकिलांची एक सर्वसाधारण सभा होणार असल्याचे राव म्हणाले.

बार्देश सब रजिस्ट्रारमधील तक्रार व स्पष्टीकरणासाठी सायंकाळी 5 ते 5.30 पर्यंत असलेली वेळ रद्द करून, ती आधीची दुपारी 2.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत करावी. तसेच वकिलांना अकारण रांगेत उभे ठेवणे बंद करावे, अशी मागणी फोरमने निवेदनाद्वारे केली आहे.

गैरसोयी दूर करा

अ‍ॅड. राव म्हणतात की, येथील विवाह सॉफ्टवेअरमुळे विवाह मंजूरीस अनेकदा वेळ लागतो. अनेकदा वकिलांना झेरॉक्स मशिन किंवा प्रिंटर काम करत नाही, असे सांगून माघारी पाठविले जाते. शिवाय सब रजिस्ट्रारमध्ये येणाऱ्या वकिलांसाठी तसेच लोकांसाठी येथे वॉशरुमची व्यवस्था नाही. अनेकदा नेटवर्क किंवा इंटरनेटच्या समस्येमुळे वकील व लोकांना सायंकाळपर्यंत ताटकळत बसावे लागते.