ग्रामपंचायतीचे शुल्क वा अन्य कर थकविणाऱ्यांना पंचायतींनी कोणत्याही प्रकारचे दाखले देऊ नयेत असा फतवा सरकारने जारी केला असून अनेक पंचायतींनी सुस्कारा सोडणे साहजिकच आहे. पंचायती असो, जिल्हापंचायती असोत वा नगरपालिका, त्या स्वतःचा महसुल वाढविण्याकडे काणाडोळा करत व सरकारी अनुदानावर विसंबून राहतात असे आढळून आल्यावर हे पाऊल उचलले गेले आहे.

काही संस्था तर नेहमीच निधी नसल्याचे सांगून कामाचे प्रस्तावसुध्दा तयार करण्याचे टाळत असत. आता सरकारने पंचायतीप्रमाणेच हे धोरण नगरपालिकांसाठी अवलंबिले तर कोट्यवधीवर गेलेली त्यांची थकबाकी वसुल होईल अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे.

न सुटणारे असेही कोडे

गोव्यातील रस्त्यांवरील खड्डे व त्यामुळे अपघात होऊन बळी जाणाऱ्यांची संख्या वाढून सरकार लक्ष्य होऊ लागल्यानंतर खात्याने खड्डे बुजविण्यासाठी जेट पँचर यंत्राचा उपाय शोधला. त्यामुळे खड्डे जरी संपूर्णतः नाहीसे झालेले नसले, तरी त्यांचे प्रमाण घटले हे खरे. पण खरा मुद्दा म्हणजे जेट पँचरसाठी होत असलेला खर्च कुणी सोसावयाचा हा आहे.

कारण डांबरी वा हॉटमिक्स केलेला रस्ता उखडला, तर तीन वर्षांपर्यंत त्याची दुरुस्ती करण्याचे बंधन संबंधित कंत्राटदारावर असते. त्यामुळे आता जेट पँचरव्दारे केलेल्या दुरुस्तीचा खर्च सरकार सोसणार का त्या ठेकेदारांकडून वसूल करणार हा मुद्दा अनुत्तरीत आहे. काब्रालबाब यावर काही खुलासा करतील का?

खास मुलांचाही विचार करा

गृहनिर्माण मंडळाच्या श्रीस्थळ येथील जागेत सभापती रमेश तवडकर यांच्या बलराम शिक्षण संस्थेला भूखंड देताना शैक्षणिक संस्था म्हणून प्राधान्य द्या अशी सूचना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी गृहनिर्माण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या श्रीस्थळ येथील विश्रामधामात घेतलेल्या बैठकीत केली.

त्यावेळी काही उपस्थित नागरिकांनी त्याच्या शाळेला भूखंड देण्यासाठी प्राधान्य देत असल्यास लोकविश्वास प्रतिष्ठानच्या खास मुलांच्या शाळेला इमारत उभारण्यासाठी जागा द्या अशी कुणकूण सुरू केली.

मात्र, ही कुणकूण मंत्री ढवळीकर यांच्या कानापर्यंत गेली की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. सभापती तवडकर यांनी आपल्या शिक्षण संस्थेची मागणी पुढे रेटताना या खास मुलांचाही विचार करायला हवा होता असा काही नागरिकांनी बैठक संपल्यानंतर शेरा मारलाच.

महापालिकेचे येणे 35 कोटींचे!

महापालिकेची घरपट्टी, भाडेपट्टी व इतर विविध करापोटी 35 कोटींचे थकीत आहे. ते वसूल करण्यासाठी महापालिकेने पथकेही तयार केलेली आहेत. असे कर थकविण्यात सरकारी कार्यालयांचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या अख्यत्यारीत येणाऱ्या टपाल खात्याकडेही लाखोंचा कर थकलेला आहे.

त्याशिवाय पर्यटन खाते व इतर सरकारी कार्यालयांकडूनही महापालिकेला येणे बाकी आहे. जी वसुली पथके तयार करण्यात आली आहेत, ती अद्याप वसुलीच्या कामाला लागलेली नाहीत, परंतु इतर थकीतदारांमध्ये शहरातील अनेक खासगी नामांकित आस्थापनांचाही समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे एक बांधकाम व्यावसायिक तथा हॉटेल व्यावसायिकाकडून महापालिकेला एक कोटींच्यावर येणे थकीत आहे.

थकीतदारांना महापालिकेने नोटिसाही बजावल्या आहेत. महत्त्वाची गोष्ट अशी की जे कमी रकमेचे थकबाकीदार आहेत, ते डोक्याला झंझट नको म्हणून इमानेइतबारे येऊन आपली थकीत रक्कम भरत असल्याचेही चित्र दिलासा देणारे आहे.

शुभेच्छा फलकांची भाऊगर्दी

बदलत्या कालमानाप्रमाणे ऊठसूट कोणत्याही कारणासाठी शुभेच्छा देणारे फलक लावण्याची नवी फॅशन आता रूढ होऊ लागली आहे. पूर्वी महत्त्वाच्या सणावेळी वा राष्ट्रीय दिनावेळीच असे फलक लावले जात व त्यांची संख्याही मर्यादित असे, पण आता कोणीही गावगल्लीतील माणूस उठतो व असा फलक लावतो.

त्यामुळे अशा फलकांमागील मूळ उद्देश लयास गेला आहे. तेवढ्यानेच भागत नाही. अशा फलकांवर पंचायती - पालिका यांचेही नियंत्रण नसल्याने वाहतूक बेटे व रस्ता नाके या जागी इतके फलक आढळतात की ते अपघाताचे कारण ठरतात. सार्वजनिक मालमत्ता विद्रूपीकरण प्रतिबंधक कायद्याखाली ते हटविता येतात, पण ते करणार कोण हाच खरा प्रश्न आहे.

माध्यान्ह आहार आता बंद करा...

शाळेतील मुलांना देण्यात येणारा आहार हा देणाऱ्यांना परवडत नाही आणि खाणाऱ्यांना पचत नाही. अशा स्थितीत आता सरकारने हे त्रांगडे अधिक न ओढता आहारपुरवठा बंदच करावा. कारण मोजक्याच लोकांचे हित राखण्यासाठी हजारो मुलांना वेठीस धरू नये. कारण दर परवडत नसलेल्यांनी पुरवठा करणे कधीच बंद केले आहे. आता राहिल्या त्या अवघ्या गटाच्या प्रमुख.

कित्येक ठिकाणी गटाच्या नावाने आहार केला जातो, पण करणारा एकटाच असतो. हे सर्रासपणे चाललेले असताना का म्हणून मुलांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे. सरकारने या आहाराचे कंत्राट अक्षयपात्रला दिले, तर अधिक चांगले होईल आणि शक्य नसल्यास सरकारने आहार पुरवठा सरळ बंद करून प्रत्येक पालकांना दर महिना रक्कम दिली, तर पालकांना आपल्या मुलांना हवा तो नाष्टा देणे मोकळे.

दर परवडत नाही म्हणून पुरवठा बंद करण्याची धमकी देण्यापेक्षा तो बंदच करा. कारण देणाऱ्या आहाराविषयी मुलं घरी येऊन काय सांगतात ते सर्वांना माहिती असूनसुद्धा हा जीवघेणा प्रकार आता थांबवावा.

बॉली व गॉलिवूडला धडा

कन्नड चित्रपटसृष्टीने सध्या एकामागोमाग एक बॉक्स ऑफिस हिट चित्रपट दिले आहेत. केवळ अठरा कोटी रुपयांचा खर्च असलेल्या कांतारा या चित्रपटाची सर्वत्र चर्चा आहे. ग्रामीण भागातील जंगलाशी निगडित व तेथील देवतेशी असलेल्या नात्याची कहानी या चित्रपटात ऋषी शेट्टी याने पडद्यावर आणली आहे.

केजीएफ-2 या बिगबजेट चित्रपटाने दोनशे कोटींच्यावर नफा केला आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीने आपला दबदबा काय तो दाखविला. त्यापाठोपाठ कांतारा या कमी बजेटच्या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर तर हल्लागुल्ला केला, पण हिंदी म्हणजेच बॉलीवूडला तर बरेच काही धडे दिले आहेत, असे समीक्षकांना वाटते.

विशेष बाब म्हणजे गोवा चित्रपटसृष्टी म्हणजेच गॉलिवूडलाही यातून बरेच काही शिकण्यासारखे आहे. भाषा हा चित्रपटाच्या आड न येणारा विषय आहे, दमदार कथा, दिग्दर्शन, संगीत या सर्व बाबी जुळून आल्यावर कांतारासारखा चित्रपट कसा धुमाकूळ घालतो हे दाखवून दिले आहे. गोव्यातही ग्रामीण भागात अशी काही संस्कृती आहे, ती पडद्यावर आणणे शक्य आहे.

गोव्यातील निर्माते-दिग्दर्शकांनी कांताराचे यश लक्षात घेऊन पावले टाकली, तर काहीतरी कोकणीतील वेगळी उत्कृष्ट कलाकृती उघडू शकते. गोव्यात चित्रपट निर्मितीसाठी आवश्‍यक असणारे व्यासपीठही निर्माण झाले आहे, त्यामुळे आता विचार करायला काही हरकत नाही.

भाऊ बोलणार कधी?

सध्या उत्तर गोवा काँग्रेसच्या समितीकडून अधूनमधून पत्रकार परिषदा घेतल्या जात आहेत. यात प्रमुख वक्ते हे विजय भिके किंवा संजय बर्डे हेच असतात. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष वीरेंद्र शिरोडकर हे आवर्जून हजर असतात. मात्र, ते कधीच सरकार किंवा आपले मुद्दे मांडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे माध्यमांचे प्रतिनिधीसुद्धा अवाक् होतात.

जिल्हाध्यक्ष हे इतके मोठे पद असूनही ते बोलत नाहीत, ही गोष्ट अनेकदा खटकते. माजी जिल्हाध्यक्ष भिके हे दरवेळी सरकार तसेच नेत्यांवर टीका करतात. मात्र, विद्यमान जिल्हाध्यक्ष बाजूला बसून देखील काहीही बोलत नसल्याने हा चर्चेचा विषय बनला आहे. त्यामुळे जिल्हाध्यक्ष भाऊ बोलणार कधी हा मोठा प्रश्न आहे!