Goa Municipality: नगरपालिका मंडळाच्या बैठकांना स्थानिक आमदारांना बोलावून त्यांच्याकडून सल्ला घेण्याची तरतूद नगरपालिका कायद्यात आहे. मात्र आमदारांना त्या बैठकीत आपले स्वतःचे मत नगरसेवकांवर लादण्याचा कुठलाही अधिकार नसतो.

मात्र कुडचडे येथील आमदार नीलेश काब्राल या बैठकांना उपस्थित राहून आपली मते नगरसेवकांवर लादतात, अशी टीका होत होती. मागच्या महिन्यात झालेल्या बैठकीत नगरसेवक पिंटी होडारकर यांनी यावरून काब्राल यांना थेट खडसावले होते.

या घटनेची समाज माध्यमावर टीकाही झाली होती. याचाच परिणाम म्हणून की काय? मागच्या पालिका बैठकीला उपस्थित राहणे काब्राल यांनी टाळले. सोनाराने (पिंटीने) कान टोचणे म्हणजे काय ? या म्हणीचा प्रत्यय कुडचडेवासीयानाही आला म्हणायचा.

फेस्त फेरीचे गुऱ्हाळ

फेस्त वा जत्रा यानिमित्ताने जी फेरी भरते, त्या मागे पूर्वी विशिष्ट हेतू होता. त्यातील विक्रेते हे त्या परिसरांतील असत होते. या फेरीतून त्यांच्या रोजीरोटीची व्यवस्था होत होती. पण झपाट्याने बदलत गेलेल्या जीवन पध्दतीत या फेरीही बदलल्या.

आता त्यात स्थानिक फेरीवाले अभावानेच असतात, तर जास्त भरणा परप्रांतियांचा असतो. मडगावची जुना बाजार फेरीही त्याला अपवाद नसते. या फेरीचा सर्वाधिक त्रास माडेल भागाला होतो. तेथील रहिवासी अनेक वर्षे त्याबाबत पालिकेकडे निवेदने देतात पण.

त्याची दखल घेतली जात नाही. यंदाही त्यांनी ते दिलेले असून पालिकेतील बदललेल्या राजकारणातून त्याची दखल घेतली जाईल, अशी आशा ते बाळगून आहेत. मात्र यावेळी ''येरे माझ्या मागल्या'' झाले तर!

आरक्षणाचे कवित्व

सरकारी मालकीच्या कदंब परिवहनाच्या बसस्थानकावरील दुकाने काही प्रमाणात दिव्यांगासाठी आरक्षित करण्यात राज्य दिव्यांगजन आयोगाला यश आले आहे. यासाठी आयोग महामंडळाकडे सतत पाठपुरावा करत आला होता. केवळ दिव्यांगासाठीच नव्हे तर अशा अन्य विशिष्ट वर्गानाही विविध बाबतीत असे आरक्षण असते.

पण प्रत्यक्षात घडते असे की वाटप झाल्या नंतर एक दोन वर्षात आत बट्ट्याचा व्यवहार करून त्यांचे हस्तांतर होते. मडगावातच मुख्यमंत्री रोजगार योजनेखाली मिळालेले स्टॉल तसेच फलोद्यानाचे गाडेही भलतेच चालवताना दिसतात. कदंबच्या स्टॉलांचे तसे झाले नाही, म्हणजे मिळवले बुवा!

म्हणे ‘आयडीसी’च्या प्लॉट्सना प्रतिसाद नाही!

मांजर डोळे झाकून दूध पिते, त्या मांजराला वाटते, आपल्याला पाहणारा कोणीच नाही. आपले राज्यकर्ते असेच त्या ‘मनीमाऊ’ सारखे वागतात. गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणतात, की ‘आयडीसी’चे प्लॉट घेण्यासाठी म्हणे उद्योजक पुढे येत नाहीत.

रेजिनाल्ड बाब, उद्योजक पुढे येत नाहीत की त्यांना यायला देत नाहीत? उद्योजक म्हणतात, जमिनीच्या भावापेक्षा दुप्पट खर्च प्लॉट घेण्यासाठी करावा लागतो. सरकारच्या तिजोरीत जेवढे कायदेशीर जमतात त्याच्या दुप्पट पैसे बेकायदेशीरपणे प्लॉट घेण्यासाठी खर्च करावे लागतात.

काही औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक युवा उद्योजकांनी प्लॉटसाठी बोली लावून प्लॉट घेतले होते, मात्र त्यांना प्लॉट देण्यास का टाळाटाळ करण्यात येते, याचे उत्तर आधी रेजिनाल्ड यांनी शोधावे, त्यानंतर कळणार का प्रतिसाद नाही!

आर्लेकरांचा ‘कतार’हून संदेश!

पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हे तसे फुटबॉल आणि क्रिकेटचे मोठे शौकीन. पूर्वी पेडणे मतदारसंघात फुटबॉल स्पर्धेच्या उद्‍घाटनावेळी हमखास गोल मारायचे, तर क्रिकेटचे एक षटक खेळून चौकार, षटकार मारण्याचा प्रयत्न करायचे.

स्पर्धेवेळी संघांनाही त्यांचे उत्तम सहकार्य असायचे. आत्ता ते कतारला गेल्यामुळे तेथून आपल्या मतदारांना, कार्यकर्त्यांना तेथून संदेश नियमित पाठवतात. त्यात फुटबॉल सामन्यांचे फोटोही पाठवतात. एकूणच काय सामन्याचे थेट प्रक्षेपण ते करतात. गंमत आहे, की नाही कतारहून थेट पेडणेत लाईव्ह मॅचचे विश्‍लेषण मिळते.

...आता वीज बिल कसे वाढले!

वीज खात्याच्या भोंगळ काराभाराचे दर्शन नेहमीच होते. रात्री दिवे बंद असतात आणि दिवसा सुरू असतात. गेल्या महिन्यात तर मांद्रेत प्रचंड मोठे वीज बिल देण्यात आले. त्यावेळी नरकासुराची कारकिर्द सुरू होती, असे म्हटले गेले. त्या आवाजात, गोंगाटात बिल वाढले.

पण आत्ता कळंगुटमध्ये पुन्हा प्रचंड मोठे 75 लाखांचे बिल दिले गेले. आज यावर मंत्रिमहोदय काय स्पष्टीकरण देणार? याबाबत ग्रामस्थांत चर्चा सुरू आहे. कदाचित कोटीची उड्डाणे, घोषणा करणाऱ्या मंत्र्यांमुळेच बिल देणारेही लाखांची बिले देत असणार, अशीही चर्चा कळंगुटमध्ये ग्रामस्थांत सुरू होती.

सरकार टॅक्सीचालकांमध्ये सेटिंग?

येत्या 19 डिसेंबरला राज्य सरकारने गोवा टॅक्सी ॲप लॉंच करणार असल्याची घोषणा केली आहे. ही घोषणा होताच खाजगी टॅक्सीचालक असोसिएशनने या ॲपमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे सांगत सरकारला आव्हान दिले आहे.

त्यामुळे पुन्हा सरकार आणि टॅक्सीवाले आमने-सामने येणार हे निश्चित झाला आहे. असे असले तरी हे टॅक्सीवाले सरकारला असे कसे आवाहन देऊ शकतात? खरंच हे ॲप लाँच होणार का? की सरकार आणि टॅक्सीचालकामध्ये काही सेटिंग आहे, अशी आज हॉटेलमध्ये बसून काही नागरिकांत सुरू आहे. त्यात तथ्य कितपत आहे, हे 19 डिसेंबरला कळेल.

ढवळीकर धोरणी राजकारणी!

राज्यात सध्या कर्करोगाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. विशेषतः महिलांमधील स्तन कर्करोगाबरोबरच इतर प्रकारचे रोगही जास्त प्रमाणात आढळत आहेत. मात्र महिलांना याबाबतची प्राथमिक माहिती काहीच नसल्याने त्यासंबंधी जनजागृती करणे आवश्‍यक आहे.

राज्यातील इतर मतदारसंघांपेक्षा मडकई मतदारसंघात महिलांमधील कर्करोगासंबंधी सर्वाधिक जागृती झाली आहे. विशेषतः या मतदारसंघाचे आमदार तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मतदारसंघातील प्रत्येक पंचायतीत यासंबंधीचे तपासणी शिबिर आयोजित करण्याचे निर्देश दिले असून माधवराव ढवळीकर ट्रस्टच्या माध्यमातून मिथिलबाबही यासंबंधी गंभीर असल्याने या मतदारसंघातील महिलांना कर्करोगासंबंधी सजगता बाळगणे शक्य झाले आहे.

ढवळीकर हे तसे धोरणी राजकारणी. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्यासाठी त्यांची धडपड असते आणि त्याचेच उदाहरण म्हणजे मतदारसंघातील कर्करोग तपासणी शिबिराची सुरू असलेली साखळी.

आपत्कालीन आसऱ्याचे उद्‍घाटन!

काणकोणातील आपत्कालीन आसरा प्रकल्पाचे उद्‍घाटन आज करण्यात आले आहे. गोवा मुक्तीदिनी या तीन प्रकल्पाचे उद्‍घाटन करण्यात येणार होते, मात्र 7 डिसेंबरपासून आदर्श ग्रामात लोकोत्सव होणार आहे.

देशभरातील लोककलाकार या लोकोत्सवात सहभागी होतील, त्यांच्या निवासाची सोय करण्यासाठी घाईगडबडीत या तीन आपत्कालीन आसऱ्याचे उद्‍घाटन करण्यात आले आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सुमारे चार दिवस लोककलाकार या ठिकाणी वास्तव्य करणार आहेत. यासाठी नामी शक्कल सभापतींनी लढवली, याबद्दल विरोधकही त्यांचे कौतुक करतात.