पणजी: गोवा मुक्तीनंतर अनेक दशके लोटूनही राज्यातील नगरपालिका आपल्या पायावर उभ्या राहण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून स्वतंत्र आणि सक्षम कारभार करणे अपेक्षित असतानाही, पालिकांचा संपूर्ण कारभार आजही राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचे दिसून येते.

वित्त आयोगाकडून मिळालेल्या निधीच्या माध्यमातून पालिकांनी निरंतर उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात पालिकांची आर्थिक घडी इतकी कमकुवत आहे की दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठीही त्यांना सरकारकडे हात पसरावे लागतात. व्यापार परवाने, मालमत्ता कर आणि इतर शुल्कातून मिळणारे उत्पन्न हे अपुरे ठरत आहे. शहरातील आरोग्य सेवा, शिक्षण, वीज, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक तसेच रस्त्यांची कामे ही बहुतांशपणे राज्य सरकारकडून केली जातात. त्यामुळे पालिकांची भूमिका भाड्याने दिलेल्या दुकानांचे भाडे गोळा करणे, कचरा संकलन, गटारांची साफसफाई, बगिचे व उद्यानांची देखभाल, जन्म-मृत्यू नोंदी, विविध प्रमाणपत्रे व परवाने देणे इतपतच मर्यादित राहिली आहे.

राज्य सरकारने यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पालिकांसाठी ४५२.६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असली तरी, त्यांपैकी फक्त २७६.९१ कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी आहेत. उर्वरित निधी दैनंदिन प्रशासनावर खर्च होणार असल्याने विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेली रक्कम अत्यंत मर्यादित असल्याचे स्पष्ट होते.

पंधराव्या वित्त आयोगाकडून पालिकांना मिळालेल्या ६० कोटी रुपयांमधून उत्पन्ननिर्मितीचे प्रकल्प उभारणे अपेक्षित होते. याआधी गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात दिलेल्या ‘सिग्नेचर प्रकल्प’ अनुदानातूनही फारशी भरीव कामगिरी झालेली नाही. निधी उपलब्ध असूनही तो प्रभावीपणे वापरण्याची दूरदृष्टी आणि कल्पकतेचा अभाव ही पालिकांची मोठी मर्यादा ठरत आहे.

प्रशासकीय पातळीवरही पालिकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित आहे. कररचना, विकास आराखडे, मोठे प्रकल्प, बांधकाम परवानग्या तसेच धोरणात्मक निर्णय हे नगरविकास विभागाच्या मंजुरीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे निर्णयस्वातंत्र्य असूनही त्याची अंमलबजावणी मर्यादित स्वरूपातच राहते.

बहुतांश कामे केली जातात सरकारकडून

पालिका क्षेत्रातील आरोग्य केंद्रे, शाळा (school), पाणीपुरवठा आदी कामे सरकार करत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून पालिका क्षेत्रांतील रस्त्यांची कामे केली जातात. क्वचितप्रसंगी पालिकेला सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानातून हे काम केले जाते. पालिका बाजाराची देखभाल दुरुस्तीही सरकारच्या मदतीतून केली जाते. पालिका क्षेत्रातील वाहतूकही, कदंब महामंडळ किंवा खासगी बसमालकांकडे आहे.

पालिकांची वर्गवारी व मानधन

‘अ’ वर्गीय पालिका लोकसंख्या (५० हजारांपेक्षा जास्त) : मडगाव व मुरगाव. नगराध्यक्ष मानधन : २५ हजार रुपये. नगरसेवक मानधन : १८ हजार रुपये.

‘ब’ वर्गीय पालिका (लोकसंख्या १० ते ५० हजार) : डिचोली, काणकोण, कुंकळ्ळी, कुडचडे-काकोडा, म्हापसा, फोंडा, केपे, सांगे. नगराध्यक्ष मानधन : २२ हजार रुपये. नगरसेवक मानधन : १८ हजार रुपये.

‘क’ वर्गीय पालिका (लोकसंख्या १० हजारांपेक्षा कमी) : पेडणे, वाळपई, सांगे. नगराध्यक्ष मानधन : २० हजार रुपये, नगरसेवक मानधन : १८ हजार रुपये.