मडगाव: अल्पसंख्यांक समुदायांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारच्या अनेक योजना आहेत. मात्र, गोव्याने विविध अल्पसंख्याक कल्याण योजनांतर्गत उपलब्ध निधीचा फारसा वापर केलेला नाही, अशी खंत केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार व संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी व्यक्त केली.

जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, यासाठी अधिक जागरूकता आणि सहभागाचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. केळशी येथे ‘गोवा राज्य अल्पसंख्याक वित्त व विकास महामंडळ’ आणि ‘राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळ’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रमात रिजिजू बोलत होते.

गेल्या काही वर्षांत मी पाहिले आहे की, गोव्याने उपलब्ध निधीचा पुरेसा वापर केलेला नाही. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशीही बोलणार आहे, असे रिजिजू म्हणाले. गोवा हे लहान; पण अत्यंत सुंदर राज्य असल्याचे सांगून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, कमी लाभार्थी असलेल्या योजना देखील गरजू लोकांच्या जीवनात मोठा बदल घडवून आणू शकतात.

अल्पसंख्याक शिष्यवृत्तीबाबत बोलताना रिजिजू म्हणाले की, अनेक राज्यांतील खासगी विद्यापीठांमध्ये गैरवापर झाल्याच्या आरोपांनंतर काही शिष्यवृत्ती कार्यक्रम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत. सीबीआयला याची चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण निकाली निघेपर्यंत शिष्यवृत्ती सध्या स्थगित करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रिजिजू यांनी जातीय सलोखा राखण्याच्या आणि भारतीय समाजाच्या मूल्यांचे जतन करण्याच्या महत्त्वावरही भर दिला. काही तुरळक घटना इकडे-तिकडे घडत असतात; पण त्यामुळे भारतीय समाजाच्या व्यापक आचारसंहितेला आणि मूल्यांना धक्का पोहोचू नये, असे ते म्हणाले.

या सुसंवाद कार्यक्रमावेळी लाभार्थ्यांनीही आपल्या सूचना केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्या. यावेळी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्त महामंडळाचे सरव्यवस्थापक मनोज पुंजा, गोवा अल्पसंख्यांक वित्त व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित पंचवाडकर तसेच सहाय्यक व्यवस्थापक पूनम देसाई उपस्थित होते.

वेगळ्या पद्धतीने लाभ घ्यावा

रिजिजू यांनी प्रधानमंत्री विकास योजनेचाही उल्लेख केला. कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेला ही योजना प्रोत्साहन देते. या योजनेत अल्पसंख्याक समुदायांचा सहभाग वाढवण्यासाठी गोवा सरकारसोबत चर्चा केली जाईल, असे ते म्हणाले. गोव्याची रचना खूप वेगळी आहे. येथील अल्पसंख्याक समुदायांनी कौशल्य विकासाचा वेगळ्या पद्धतीने लाभ घ्यावा, अशी आमची इच्छा आहे, असे ते म्हणाले.