पणजी: केंद्र सरकारच्या खाण क्षेत्र सुधारणा योजनेअंतर्गत गोव्याला ४०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. त्याबद्दल मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत य‍ांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी य‍ांचे आभार मानले आहेत.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंद पडलेला राज्यातील खाण व्यवसाय पूर्ववत करण्यासाठी सरकारने खाण ब्लॉकचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली आहे.

कायद्याच्या चौकटीत राहून पारदर्शकरीत्या लिलावाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने खाण क्षेत्र सुधारणा योजनेअंतर्गत गोव्याला ४०० कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले आहे.

चालू २०२५-२६ मध्ये दोन खाण ब्लॉक कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. याचा विचार करूनच केंद्राने हे अर्थसहाय्य जाहीर केल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत य‍ांनी दिली.

केंद्रीय खाण मंत्रालयाने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन निवेदनानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये राज्यातील लिलाव केलेले दोन खाण ब्लॉक कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी गोव्याला ३०० कोटी रुपयांची शिफारस करण्यात आली होती.

परंतु राज्य खाण तयारी निर्देशांकात गोव्याने ‘ब’ श्रेणीत अव्वल स्थान मिळवले. त्यात गोवा सरकार खाण क्षेत्रावर कोणतेही नवीन कर लादत नाही. त्यामुळेच गोव्याला प्रोत्साहन देण्याच्या अनुषंगाने ४०० कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यास केंद्राने मंजुरी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ

राज्यातील खाणी सुरू व्हाव्यात यासाठी आवश्यक ते सर्वेक्षण सरकारने करून घेतले त्या आधारे लिलाव पुकारला आणि आता प्रत्यक्षात खाणी सुरू होण्याची वेळ आली आहे. याच दरम्यान केंद्र सरकारने ही मदत केल्याने राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.