Sand Mining: 'रेती परवाने का अडकलेत'? धक्कादायक माहिती उघड; पर्यावरण दाखल्यातील अटीचाही घोळ

पणजी: केंद्र सरकारने नियम न बदलल्याने नव्हे, तर गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (जीसीझेडएमए) चालढकलपणा केल्याने राज्यातील रेती परवाने अडल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. खाण खात्याने सीआरझेड ना हरकत दाखल्यासाठी प्राधिकरणाकडे सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या अर्जावर विचारच झालेला नाही, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान खात्याने जारी केलेल्या अधिसूचनेत नदीतील ओल्या पात्रातून रेती काढण्याची तरतूद नाही. ती नसल्याने परवाने देणे अडल्याचे सांगण्यात येत होते. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दोन वेळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्रेही लिहिली आहेत. यामुळे खरोखर केंद्र सरकारमुळे परवाने अडले का, याविषयी प्रशासकीय पातळीवर चौकशी केली असता ही धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये शाश्वत रेती उत्खनन व्यवस्थापन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. या नियमानुसार देशभरातील नद्या, खाड्या किंवा अन्य पाणथळ भागांमधून रेती काढण्यासाठी परवाना देण्याची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध आणि पर्यावरणपूरक केली आहे.

त्यानुसार रेती काढण्यासाठी अर्ज करण्यापूर्वी ती जागा उत्खननासाठी योग्य आहे का, याची तपासणी केली जाते. नदीचा प्रवाह, पाण्याची खोली, आसपासचे झाडीझुडूपे, माशांची संख्या, पाण्याची गती आणि स्थानिक लोकांचा वापर यांचा अभ्यास करूनच उत्खननाला परवानगी दिली जाते.

रेती किती प्रमाणात, किती काळासाठी आणि कोणत्या साधनांनी काढायची, याचा सविस्तर आराखडा सादर करावा लागतो. त्यात उत्खननानंतर परिसराची स्वच्छता आणि पुनर्स्थापना कशी केली जाईल, वाहतुकीसाठी कोणते मार्ग वापरले जातील आणि रेती साठवण कुठे होईल,

आदी मुद्यांचा समावेश असावा लागतो. त्यानुसार खाण खात्याने सर्व प्रक्रिया केली. मात्र, पर्यावरण दाखल्यातील एका अटीमुळे परवाने लटकले आहेत.

पर्यावरण दाखल्यातील अटीमुळेच घोळ

सूत्रांनी सांगितले, की २०१८ मध्ये रेती काढण्यासाठी परवाने दिले होते. मात्र, त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल तयार न केल्याचे कारण पुढे करत या परवान्यांना न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि परवाने स्थगित ठेवले. पुढे हे अहवाल दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी तयार केले. पूर्वीच्या वेळी पर्यावरण दाखले दिले होते. त्यानंतर दिल्या गेलेल्या पर्यावरण दाखल्यात परवाने देण्याआधी किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची परवानगी घेणे अनिवार्य असल्याची अट घातली. ही अट घातल्यानेच परवाने अडले आहेत.