पणजी: राज्य सरकारने खाण व खनिज धोरण २०१३ नुसार जाहीर केलेले साठवलेले खनिजही खनिज हाताळणी धोरणांतर्गत वैध ठरवण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या खनिज खाणपट्टाधारकांना त्यांनी खाणपट्ट्याबाहेर साठवून ठेवलेल्या, परंतु ज्यावर भूरूपांतर शुल्क आणि स्वामित्व धन अदा केलेले आहे, अशा खनिजाच्या विक्रीस परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या निर्णयाची माहिती दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खाण खात्याने २००९ मध्ये खाण कंपन्यांकडे साठवलेल्या खनिज साठ्याची माहिती मागितली होती. त्यानंतर खाण व खनिज धोरण २०१३ आणण्यात आले. त्याअंतर्गत कंपन्यांनी साठवलेल्या खनिज साठ्याची माहिती सादर केली.

काही कंपन्यांनी २००९ मध्ये माहिती सादर केली नव्हती, त्यांनी २०१३ मध्ये सादर केली. त्याविषयीचे सर्व शुल्कही अदा केले. साठवलेले खनिज हाताळणीसाठी राज्य सरकारने ठरवलेल्या धोरणात केवळ २००९ मध्ये तयार केलेली साठवलेल्या खनिजाची यादी ग्राह्य धरण्यात येत होती. त्यामुळे अन्य धोरणात २०१३ मध्ये केलेली साठवलेल्या खनिजाची यादी हाताळणी धोरणासाठी वैध ठरत नव्हती.

यामुळे तसे खनिज हाताळणीस कंपन्यांना परवानगी मिळत नव्हती. काही कंपन्यांनी ही बाब सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यावर सरकारने आता २०१३ ची यादी साठवलेले खनिज हाताळणी धोरणांतर्गत वैध ठरवण्यासाठी धोरणाच्या कलमांत दुरूस्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

खनिज क्षेत्र दीर्घकाळ थांबलेले असताना सरकारकडून आलेला हा निर्णय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने पाऊल मानला जात आहे.

खनिज विक्रीदरम्यान पर्यावरणीय संतुलन बिघडू नये, यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभाण्याची गरज आहे. खनिज उद्योगाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, शासनाच्या या निर्णयामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक हालचाल पुन्हा सुरू होईल. मात्र पारदर्शकता व पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पडाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बेघरांसाठी तालुकावार वसाहती

राज्य मंत्रिमंडळाने गोवा गृहनिर्माण मंडळात कायदा व तांत्रिक विभाग सुरु करण्यास आज मान्यता दिली. बेघरांसाठी तालुकावार वसाहती या मंडळाच्या माध्यमातून सरकार येत्या दोन वर्षात उभारणार आहे. ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने तालुकावार १०० सदनिका भाड्याने देण्याचा सरकारचा विचार आहे. यासाठी प्रामुख्याने सरकारी जमिनीचा उपयोग केला जाणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून कायदा व तांत्रिक विभाग मंडळात सुरु केला जात आहे.