Goa Mining: एकीकडे राज्य सरकार लोह खनिज खाणींच्या लिलावाच्या तिसर्‍या फेरीसाठी तयारी करत असताना, केंद्रीय खाण मंत्रालयाने खाणींच्या लिलावाबाबतचे नियम आणखी कडक केले आहेत.

खनिज लिलाव नियम 2015 मध्ये आणखी कडक तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या असून आता राज्यांनी लिलावासाठी सज्ज असलेल्या खाणींची माहिती 45 दिवसांत केंद्र सरकारला देणे सक्तीचे केले आहे.

1 सप्टेंबर रोजी अधिसूचित खनिज (लिलाव) सुधारणा नियम 2023 नुसार, राज्यांना लिलावासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व क्षेत्रे किंवा खाणींचे तपशील केंद्राला कळवावे लागतील.

सुधारित नियमांमध्ये म्हटले आहे की, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लि. किंवा इतर कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी संस्थेकडून खाण लीजच्या लिलावासाठी तयार करण्यात आलेल्या कोणत्याही भूवैज्ञानिक अहवालाची प्राप्ती राज्यांना 45 दिवसांच्या कालावधीत केंद्राला कळवावी लागेल.

खाण लीज संपुष्टात आणणे किंवा खाण लीजसाठी इरादा पत्र रद्द करणे हे 15 दिवसांच्या आत केंद्राला कळवावे लागेल. केंद्र राज्याला लिलाव आयोजित करण्यासाठी नियम 5 आणि 9 अंतर्गत निर्दिष्ट तपशील प्रदान करण्यास सांगू शकते आणि राज्य सरकारला ते 30 दिवसांत द्यावे लागतील.

सुधारित नियमांनुसार, केंद्र सरकारद्वारे आयोजित खाण लीज लिलावासाठी, “राज्य सरकारला लागू असलेल्या नियम 5 ते 9 च्या तरतुदी, केंद्र सरकारला देखील लागू होतील. लिलाव यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यावर, केंद्र प्राधान्यकृत बोलीदाराचे तपशील राज्याला कळवेल.”

सुधारित खनिज (लिलाव) नियम खाणपट्ट्यांच्या लिलावात विलंब करणाऱ्या राज्यांना उद्देशून आहेत, असे कळते.

सप्टेंबर 2021 मध्ये खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा 1957 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्यानुसार ज्या राज्यांत लिलावाला विलंब किंवा अडचण असेल तिथे लिलावाचा अधिकार केंद्राला देण्यात आला होता.

एमएमडीआर कायद्यातील बदल हे खाणींतून नियमित खनिज पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच देशातील महत्त्वाच्या खनिजांचे उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.