पणजी: बंदर कप्तान खात्याच्या मंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेनुसार ‘गोवा मेरिटाईम बोर्ड'' ३० सप्टेंबरपूर्वी होणे अपेक्षित होते. परंतु ऑक्टोबर महिना ओलांडला तरी बोर्ड स्थापन झालेला नाही. उलट मेरिटाईम बोर्डविषयी विचारणा करणारे डेप्युटी कॅप्टन प्रेमलाल शिरसईकर यांना खात्याच्या कॅप्टननी आदेश काढून विविध राज्यांचा दौरा करावा, त्याचा अहवाल तयार करून ‘गोवा मेरिटाईम बोर्ड’ला १५ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असे सूचित केले आहे.

‘इंडियन पोर्टस ॲक्ट २०२५’ अंतर्गत बंदर कप्तान विभागाचे रूपांतर ‘गोवा मेरिटाइम बोर्ड’मध्ये केल्यानंतर त्या अनुषंगाने आवश्यक असणाऱ्या वैधानिक उपाययोजना करणे आवश्यक होते. दैनिक ‘गोमन्तक’ने यावर प्रकाश टाकला होता. त्यामुळे खात्याच्या नव्या टर्मिनल उद्‍घाटनप्रसंगी मंत्री दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांनी ‘३० सप्टेंबरपूर्वी ‘गोवा मेरिटाईम बोर्ड'' स्थापन होईल’, असे जाहीर केले होते. परंतु ऑक्टोबरनंतर उलटला, तरीही बोर्ड स्थापन झालेला नाही. विशेष म्हणजे, शिरसईकर यांना शिक्षा म्हणून की काय, नव्या इमारतीपासून दूर बिठ्ठोण येथील खात्याच्या मेरिटाईम स्कूल इमारतीत काम दिले आहे.

स्वखर्चाने सागरी राज्यांना भेटी

शिरसईकर यांना जे निर्देश दिले आहेत, त्यात ते सर्व सागरी राज्यांना भेटी देतील, त्याचा सर्व खर्च त्यांना स्वतःला करावा लागणार आहे. त्यामुळे शिरसईकर यांनी केलेल्या तक्रारीची ही शिक्षा आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

शिरसईकरांना सात सूचना...

  सागरी राज्यांचा दौरा करणे

  राज्य ‘बंदर नियम २०२५’चा अभ्यास करणे

  दौरा कार्यक्रम सादर करणे

  प्रवास आणि निवास व्यवस्था

  सर्वसमावेशक अहवाल सादर करणे

  पूर्ततेची अंतिम तारीख

  विहित कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करणे.