Goa Illegal Shops: मडगाव पालिका इमारतीतील दुकानांचे भाडे 20 ते 30 वर्षांपासून पालिकेने वाढवलेले नाही. शिवाय मूळ मालकांनी ही दुकाने भलत्यानांच विकली आहेत. काहीनी 25-30 लाख रुपये पागडी देऊन महिन्याकाठी 20 ते 30 हजार रुपयांप्रमाणे भाडेपट्टीवर दिली आहेत.

मडगाव बाजारातील सर्व विक्रेत्यांच्या व्यापार परवान्यांची तपासणी व्हायला पाहिजे,असे माजी नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो यांनी मंगळवारी सांगितले. वित्त आयोग शिष्टमंडळाने पालिकेला भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते.

नगरसेवक कामिलो बार्रेटो यांनी 2021-22 या कालावधीत किती व्यापारी संकुले बांधण्यात आली सांगा,अशी मागणी केली. घनश्याम शिरोडकर म्हणाले की सादरीकरणात अनेक चुका आहेत. विविध योजनांच्या फाईली सरकारकडे पडून आहेत, त्यांचा पाठपुरावा होत नाही.

मडगावमधून 30 टक्के जीएसटी गोळा होतो व त्यातुन मडगावला काहीही मिळत नसल्याची खंत त्यानी व्यक्त केली. मडगाव नगरपालिकेला थकबाकी वसुलीस अपयश आले आहे. पालिका कंत्राटदारांसह अनेकांचे पैसे देणे प्रलंबित आहे, असेही शिरोडकर यानी उघड केले.

सदानंद नाईक म्हणाले की पालिका लहान व्यापाऱ्यांकडून थकबाकी वसुलीचा हट्ट धरते. पण लाखो रुपयांची थकबाकी असललेल्या बॅंका, बिल्डर्स यांचे काय? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. जकात कर रद्द झाला त्याची भरपाई देणे, पगार अनुदान वाढविणे व मनुष्यबळात वाढ ही पालिकेची मागणी असल्याचे यावेळी सादरीकरणातून स्पष्ट करण्यात आले.

दौलत हवालदार, राज्य वित्त आयोग-

नगरपालिकेने रोजंदारी कामगारांवर भर न देता पालिका कर्मचाऱ्यांचा वापर करून घेतला पाहिजे. तसेच कचरा विल्हेवाटीसाठी कुडचडे कचरा प्रकल्पाचे सहकार्य घेतले पाहिजे. घरपट्टी वसुलीसाठी सरकारने राबवलेल्या योजनेचाही लाभ घेतला पाहिजे.