पणजी: गोव्यात मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा. मराठी आणि कोकणी या दोन्ही भाषांना समान सन्मान द्यावा. मराठी भाषेचा शैक्षणिक व सांस्कृतिक विकास निश्चित केला जावा, असे प्रतिपादन उद्योजक अनिल खंवटे यांनी केले.

मराठी राजभाषा निर्धार समितीने रविवारी पाटो-पणजी येथील संस्कृती भवनच्या सभागृहात मराठीप्रेमी कार्यकर्त्यांचा प्रखंड मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी खंवटे बोलत होते. याप्रसंगी उद्योजक अनिल खंवटे, गो. रा. ढवळीकर, निर्धार समितीचे निमंत्रक सुभाष वेलिंगकर, माजी महापौर अशोक नाईक, रामदास सावईवेरेकर, मिलिंद कारखानीस, नेहा उपाध्ये, शरदचंद्र रेडकर, वेद आमोणकर, अश्विनी अभ्यंकर, शानुदास सावंत आदी उपस्थित होते.

खंवटे म्हणाले की, गोव्याची खरी ओळख ही भाषिक, संस्कृती, सांस्कृतिक परंपरा आणि भारतीय संस्कृतीशी नाळ जोडली ती मराठीनेच. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात येथील हिंदू समाजाने भारतीय संस्कृतीचे रक्षण हे मराठी भाषेतून केले. गोव्यात मराठीला हक्काचा सन्मान मिळावा, ही आपली इच्छा आहे आणि तो आपण सर्वांनी मिळवूया.

सुभाष वेलिंगकर म्हणाले, मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या काळात तत्कालीन आमदार नरेश सावळ यांनी विधेयक सादर केले होते, परंतु त्यावेळी पणजीचे माजी आमदार सिद्धार्थ कुंकळ्येकर यांनी त्यात किरकोळ दुरुस्ती असल्याचे सांगितले आणि ते विधेयक मागे घेतले गेले. तेव्हापासून आजपर्यंत मराठी राजभाषेचे विधेयक सादर झालेले नाही. मराठी राजभाषेसाठी लवकरच सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पणजीत मराठीप्रेमींचा मेळावा आयोजित केला जाईल.

पाच वर्षांत ५० मराठी शाळा बंद

गेल्या पाच वर्षांत ५० मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. एक शिक्षकी २०० शाळा नजीकच्या काळात बंद पडण्याची भीती आहे, तर या काळात एकही मराठी शाळेला मान्यता दिली गेली नाही, असे सांगत सुभाष वेलिंगकर यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

कोकणीला नेहरूंचे पाठबळ!

गो. रा. ढवळीकर म्हणाले, मराठीचा जन्मच गोव्यात झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर कोकणीचा विकास सुरू झाला, त्याला पाठबळ मिळाले ते पंडित नेहरूंचे. गोवा स्वातंत्र्य झाल्यानंतर नेहरू यांनी गोव्याची भाषा कोकणी, गोव्याची संस्कृती वेगळी आणि तिला आम्ही संरक्षण देऊ, असे लोकसभेत जाहीर केले. त्यावेळच्या गव्हर्नरने दोन फतवे काढले. येथील सरकारी राजकारभारात कोकणी व इंग्रजीचा वापर व्हावा, त्यावेळी कोकणी कोठेही वापरात नव्हती. दुसरा फतवा होता, तो पोर्तुगीज शाळा कोकणी कराव्यात. कोकणीची एकही शाळा नव्हती, अभ्यासक्रम नव्हता, पुस्तके नव्हती तर कसा आदेश काढला गेला. पहिल्यापासून नेहरू आणि तत्कालीन केंद्र सरकारचे धोरण हे येथे मराठी होऊ द्यायची नाही, असे राहिले. त्यामुळे कोकणीला बळ मिळत गेले

मराठी राजभाषा हेच अंतिम ध्येय

भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी सुरू केलेल्या शाळांपैकी ७५० शाळा बंद झालेल्या आहेत, तर नजिकच्या काळात २०० च्या आसपास शाळा बंद होणार आहेत. हे सरकार सत्तेवर राहिल्यास राष्ट्रीयता समाप्त होईल. यापुढे मराठीप्रेमी म्हणून नव्हे, तर मराठी मतदार म्हणून ओळख झाली पाहिजे, जसे अन्य धर्मीयांची एक गठ्ठा मतपेटी असते तशी मराठीप्रेमींनी तयार करावी. जो उमेदवार किंवा पक्ष मराठीचे समर्थन करेल व निवडणूकपूर्व तशी कृती करून दाखवेल त्यालाच मराठी मतदार समर्थन देतील. ही लढाई निर्णायक असेल, असे विचार केंद्रीय समिती अध्यक्ष प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी सांगितले.

मराठी राजभाषा निर्धार समिती गोवा, काणकोण प्रखंड १८ वा मेळावा आज नगर्से - काणकोण येथील निराकार देवस्थानच्या सभागृहात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर केंद्रीय नेते गो. रा. ढवळीकर, समिती सदस्य शांताजी नाईक गावकर, श्री मल्लिकार्जुन देवस्थानचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई, स्थानिक नगरसेविका नितू समीर देसाई, नगरसेवक हेमंत नाईक गावकर, उपसरपंच सुनील पैंगीणकर, स्थानिक समिती अध्यक्ष सम्राट भगत, दिलखुश शेट, अदीप भगत तसेच संपूर्ण तालुक्यातील मराठीप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मराठीचे खच्चीकरण सुरू आहे. इंग्रजी, कोकणीचे लांगूलचालन व मराठीचा अपमान केला जात आहे. मोठ्या संख्येने असलेल्या मराठीप्रेमींची सहराजभाषेचा दर्जा दिला ही निव्वळ फसवणूक आहे. आपला विश्वास आपली ताकद असणार आहे. त्यामुळे मराठी राजभाषा हेच अंतिम ध्येय साध्य होईपर्यंत आराम नाही, असेही वेलिंगकर पुढे म्हणाले.

गो. रा. ढवळीकर यांनी गोव्यात १९६१ पूर्वी कोकणीचे अस्तित्व नव्हते. जी भाषा लिहिली जाते, वापरात असते तीच भाषा त्या प्रदेशाची राजभाषा असे संविधानाच्या ३४५ कलम स्पष्ट सांगते, परंतु सरकार दिशाभूल करीत आहे. बहुजन समाजाची भाषा मराठी तीच संस्कृती व ८० टक्के गोवेकरांची भाषा आहे, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी वेलिंगकर यांनी उपस्थित मराठीप्रेमींना मराठीसंदर्भात प्रतिज्ञा दिली. २० जुलै रोजी युवावर्गाकरता वक्ता प्रबोधन आयोजित केले जाईल. सूत्रसंचालन प्रा. दिव्या चंद्रेकर यांनी केले.

‘...तर सत्ता हिसकावून घेऊ’

यावेळी राजेंद्र देसाई, शांताजी देसाई यांनी मराठीची गरज व्यक्त केली. ज्या संघाच्या स्वयंसेवकांनी सत्ता दिली तेच हिसकावूनही घेऊ शकतात. याचे भान सरकारने ठेवावे. आम्ही थकलेलो नाही. मराठीसाठी पूर्वीप्रमाणेच आम्ही रस्त्यावर उतरू असे त्यांनी ठासून सांगितले.