पणजी: ग्रामपंचायत व बिगर सरकारी संस्था वाचनालयांच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढीचा विचार करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिले. वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन मिळते. त्यांना निवृत्तीनंतरच्या लाभाची कोणतीही तरतूद नसल्याकडे कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल यांनी आज सरकारचे विधानसभेत लक्ष वेधले होते. ते शून्य तासाला बोलत होते.

काब्राल म्हणाले, ही वाचनालये ग्रामपंचायती व बिगर सरकारी संस्थांकडून चालवली जातात. समर्पण भावनेतून हे कर्मचारी जनसेवा करत आले आहेत. ग्रामीण भागात वाचन संस्कृती रुजवण्यात, फुलवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे.

सरकारने या वाचनालयांना अनुदान देण्याची योजना तयार केली. मात्र, त्यात महागाईशी सुसंगत अशी अनुदान वाढ करण्याची तरतूद केली नाही. परिणामी तुटपुंज्या वेतनावर काम करण्याची वेळ या कर्मचाऱ्यांवर आली आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करावे. वाचनालय अधिभार सरकार वसूल करते यातून याची व्यवस्था करावी.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की अशी १५३ वाचनालये आहेत. त्यांना सरकार अनुदान देते. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली पाहिजे यात दुमत नाही. त्यामुळे सुधारित अनुदानाची योजना लागू करताना वेतनवाढीची तरतूद केली जाईल.