पणजी, धोकादायक ठरणारी झाडे कापण्याचे आदेश उपजिल्हाधिकारी पंचायत किंवा पालिकांना देतात.

या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पुरेसे पैसेच नसतात, त्यामुळे झाडे कापणार तरी कोण, असा प्रश्न डिचोलीचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी आज विधानसभेत उपस्थित केला. सरकारने पालिकांना ५० हजार रुपये तर पंचायतींना दिलेले २५ हजार रुपये अपुरे आहेत, याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

शिवोलीच्या आमदार दिलायला लोबो म्हणाल्या की, पंचायतीला दिलेले २५ हजार रुपये संपले. आता आणखीन झाडे कापण्यासाठी निधी कोण देणार. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट यांनी एक झाड कापण्यासाठीच २४ हजार रुपये खर्च आल्याची माहिती दिली.

मडगावचे आमदार दिगंबर कामत म्हणाले, लोक घर बांधतात. घरासभोवती माड, आंब्याचे झाड लावतात. आंबे खातात, शहाळी पितात, नारळ खातात. तर मग असे झाड पडले तर आमदाराला दूरध्वनी का करतात. खासगी झाडे सरकारने का हटवावीत. याबाबत स्पष्टता हवी.

यावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पालिका व पंचायतींना दिलेल्या निधीत यंदाच वाढ केल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले, अभूतपूर्व असा पाऊस व वारा यंदा झाला. त्याचाही विचार केला पाहिजे. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या निधीत वाढ करण्याच्या मागणीचा सरकार विचार करेल.

उपजिल्हाधिकारी निधी देऊ शकतात

१आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये म्हणाले की, डिचोलीत २०० झाडे आज पडली आहेत. काल २२ झाडे पडली होती. झाडे ही घरे, वाहने, तारा यांच्यावर पडल्याने होणारे नुकसान तर वेगळेच आहे. झाडे पडण्यापूर्वी अशी धोकादायक झाडे हटवण्यासाठी तरतूद केली पाहिजे. उपजिल्हाधिकारी आदेश देतात; पण अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी नाही, अशी स्थिती आहे.

२ याला उत्तर देताना महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले, धोकादायक झाडे हटवणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी आहे. पालिका कायद्याच्या कलम १७७ (ड) आणि २१५ (३) नुसार तसे करता येते. पंचायतीला पंचायतराज कायद्याच्या कलम ७६ नुसार अधिकार आहेत. पालिका व पंचायतीला दिलेला निधी संपल्यास उपजिल्हाधिकारी ५ लाख रुपयांपर्यंतचा निधी देऊ शकतात.