Goa Land Grab Scam: गोव्यातील विविध ठिकाणच्या जमिनी हडपल्याप्रकरणी याबाबत तपासासाठी एसआयटी नेमण्यात आली होती. तसेच या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांचा एक सदस्यीय आयोग नेमण्यात आला होता.

दरम्यान, माजी न्यायमूर्ती जाधव यांनी या चौकशीचा अहवाल आज, बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडे सुपूर्द केला.

गेल्या महिन्यात ही चौकशी पूर्ण झाली होती. तसे स्वतः जाधव यांनीच सांगितले होते. त्यामुळे ऑक्टोबरअखेर किंवा नोव्हेंबरच्या सुरवातीला ते अहवाल सरकारकडे देतील, अशी शक्यता वर्तवली जात होती.

पत्रकारांशी बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती जाधव म्हणाले की, मी केवळ दहा महिन्यांमध्ये अहवाल दिला आहे. आता चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात आहे. त्यांनी अहवालातील तपशील सांगणे टाळले. भविष्यात जमिनी वाचाव्यात या अनुषंगाने शिफारसी केल्या आहेत. अन्यथा घोटाळेबाजांकडून त्या विकल्या जाऊ शकतात, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, जमिन हडपण्यात 7 मुख्य घोटाळेबाज यात सामिल आहेत. ज्यावर कुणाची मालकी नाही अशा तसेच सरकारी जमिनी विकण्याचे प्रयत्न त्यांनी केले. नो मॅन्स लँड अशा जा जमिनी आहेत ते राज्य सोडून बाहेर गेले आहेत.

मुख्य सचिवांना राज्यभरातील नो मॅन्स लँड निश्चित्त करण्यास सांगितले आहे. अशा जमिनी सरकार ताब्यात घेईल. अशा जमिनींवर दावा करण्यासाठी लोकांना ठराविक वेळ दिला जाईल. गोवा सरकार गोव्यातील जमिनींच्या संरक्षणाबाबत गंभीर आहे.

आवश्यक जमिन सुधारणा कायदे प्राधान्याने केले जातील, असे यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या अहवालात जमीन बळकावण्याच्या सर्व प्रकरणांमध्ये जबाबदारी निश्चित करण्यासह सरकार अशा घटनांची पुनरावृत्ती होण्यापासून कशी रोखू शकते याची शिफारसी करण्यात आल्याचे समजते.

अहवालातील शिफारशी राज्याच्या विधानसभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवल्या जातील. जानेवारीमध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. जाधव यांनी 10 जमिनींची पाहणी केली होती आणि प्रकरणांची सुनावणी घेतली.

जमीन बळकावण्यासंदर्भात 200 हून अधिक याचिका प्राप्त झालेल्या या टीमने राज्यभरात पसरलेल्या 100 हून अधिक मालमत्तांची चौकशी केली आहे.