Goa internet service providers

पणजी: राज्य सरकारचे माहिती-तंत्रज्ञान खाते आणि वीज खाते यांच्यातील विसंवादाचा फटका इंटरनेट सेवा देणाऱ्यांना बसला आहे. इंटरनेट सेवा देणारे बेकायदेशीर व्यवसाय करत असल्याचे चित्र निर्माण करून सरसकटपणे केबल कापल्या जात असल्याबद्दल अशी सेवा देणाऱ्यांच्या संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ऑल गोवा इंटरनेट सेवा प्रदाता असोसिएशनने चुकीच्या माहितीमुळे इंटरनेट सेवा प्रदात्यांबद्दल पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांबाबत तीव्र चिंता पत्रकातून व्यक्त केली आहे.

स्थानिक इंटरनेट सेवा प्रदाते बेकायदेशीररित्या कार्यरत असल्याचा अपप्रचार केला जात असून, वीज विभागाने घेतलेल्या एकतर्फी निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणात इंटरनेट सेवा अडथळ्यांना सामोरे जात आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक व व्यवसाय यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

हे सर्व वीज विभागाच्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे होत असून, या कारवाया केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या दूरसंचार (हक्क मार्गाचे नियम) २०२४ च्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. हे नियम १ जानेवारी २०२५ पासून लागू झाले आहेत.

अशा स्थितीत वीज खात्याने कोणतीही पूर्वसूचना न देता इंटरनेट सेवा प्रदात्यांचे फायबर केबल तोडण्याचे पाऊल उचलले आहे, जे गोवा सरकारच्या अधिकृत राजपत्रातील नियमानुसार ९० दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असताना देखील करण्यात आले नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

प्रसारित होणाऱ्या चुकीच्या माहितीमुळे नागरिकांमध्ये असा गैरसमज निर्माण झाला आहे की, इंटरनेट सेवा प्रदाते वीज खांबांवर बेकायदेशीर केबल टाकत आहेत.

वास्तविकता अशी आहे की, कार्यरत असलेले सर्व सेवा प्रदाते पूर्णपणे कायदेशीर आहेत आणि ते केंद्र व राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात वस्तू व सेवा कर आणि दूरसंचार विभागाला शुल्क देतात.

वीज खात्याच्या बेकायदेशीर कारवायांमुळे इंटरनेट सेवा प्रदात्यांची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, सामान्य नागरिकांचे हक्कही बाधित झाले आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या धोरणाचे उल्लंघन करत वीज खात्याने सार्वजनिक हिताच्या सेवांमध्ये अडथळा निर्माण केला आहे.

वीज खात्याकडे मागितले स्पष्टीकरण

वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांना या नुकसानीसाठी जबाबदार धरण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. बेकायदा केबल तोडल्यामुळे अनेक नागरिक अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे वीज खात्याने कोणत्या कायद्याच्या आधारे ही कारवाई केली याबाबत त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.