Illegal Cables: 'केबल ऑपरेटर'ना दिलासा नाहीच! वीज खात्याशी चर्चा निष्फळ, ढवळीकर नोंदणीबाबत ठाम

Sudin Dhavlikar About Illegal Cables Operator

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केबल ऑपरेटर्सच्या याचिका फेटाळल्यानंतर वीज विभाग आणि ऑपरेटर यांच्यात झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले की, मी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करणार असून ऑपरेटरना कोणताही दिलासा दिलेला नाही. त्‍यांनी कायद्याचे पालन करून नोंदणी करावी.

केबल ऑपरेटरना त्यांच्या केबल्सची ओळख पटवून आयटी विभागाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंता काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले की, आम्ही ऑपरेटरना स्पष्ट सांगितले की, त्यांनी केबल नोंदणी करून नियमांचे पालन करावे. कोणतीही केबल विनापरवाना किंवा बेकायदेशीरपणे वीज खांबांवर आढळल्यास ती काढून टाकली जाईल.

शेट्ये म्‍हणाले की, एका ऑपरेटरने सांगितले की त्याला स्वतःच्याच केबलची ओळख पटत नाही. हीच परिस्थिती आम्ही अनेकदा निदर्शनास आणली आहे. आता ‘राईट टू वे’ नियमानुसार ऑपरेटरना आयटी विभागाकडे नोंदणी करावी लागेल आणि त्यासाठी संबंधित शुल्क भरावे लागेल.

मंत्री सुदिन ढवळीकरांचे ठाम विधान

वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी ऑपरेटरना कोणताही दिलासा दिला नसल्याचे ठामपणे सांगितले. आम्ही केबल्सची योग्य नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केबल कोणाच्या आहेत हे ओळखता येत नसेल, तर त्या काढून टाकल्या जातील.