पणजी: राज्यात वाहतूक पोलिस जेव्हा विशिष्ट मोहीम किंवा रस्ता सुरक्षा सप्ताह राबवत होते, तेव्हा राज्यभरात प्रत्यक्ष घटनास्थळी दिल्या जाणाऱ्या चलनची संख्या साधारणपणे दररोज ६०० ते १,५०० च्या आसपास असायची; परंतु आता राज्यात २६ ठिकाणी ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ (आयटीएमएस) प्रणाली कार्यान्वित झाल्याने गेल्या २४ तासांत २३ हजार २५५ जणांकडून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

त्यातील १७ वाहनचालकांना चलन दिल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यात बुधवारपासून आयटीएमएस प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या यंत्रणेद्वारे वाहतूक नियम उल्लंघनाचे चलन थेट मोबाईलवर पाठविले जाणार आहे. आयटीएमएस ही दंडात्मक कारवाई करणारी ऑनलाईन प्रणाली आहे. वाहतूक नियमांचे उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या कॅमेऱ्यांतून वाहनांवर बारीक नजर ठेवली जाते आणि वाहतूक नियम उल्लंघनाची तात्काळ नोंद केली जाते.

वाहनचालकांनो, हे लक्षात घ्या!

१ वाहन चालविताना मोबाईलचा वापर केल्यास प्रथम १ हजार रुपये, तर दुसऱ्या वेळी १० हजार रुपयांचे चलन.

२ सिग्नलचे उल्लंघन केल्यास प्रथम ५०० रुपये, तर दुसऱ्या वेळी १,५०० रुपयांचे चलन.

३सीट बेल्ट न घालणे, हेल्मेट न घालणे यासाठी १ हजार रुपयांचे चलन.

४वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास वाहनाच्या प्रकारानुसार १ ते २ हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाची समिती स्थापन करण्यामागील उद्देश अपघातांतील मृत्यूंची संख्या शून्यावर आणणे आणि मौल्यवान जीव वाचविणे, हा आहे. रस्ते अपघातांमुळे होणारे मृत्यू पूर्णपणे थांबवणारे देशातील पहिले राज्य बनण्याची क्षमता गोव्यामध्ये आहे. रस्ते अपघातातील मृत्यू शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आणि गोव्याला याबाबत आदर्श राज्य बनविण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वय राखून एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती अभय मनोहर सप्रे यांनी केले. गोव्यातील रस्ता सुरक्षा आणि राज्यात राबविलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी एका विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून न्यायमूर्ती सप्रे बोलत होते. पर्वरी येथे सचिवालयातील कॉन्फरन्स हॉलमध्ये बैठक पार पडली.

सप्रे यांनी स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रस्ते सुरक्षा समितीच्या स्थापनेचा उद्देश रस्ते अपघातांची संख्या कमी करणे हा आहे. वाहन चालवताना योग्य सुरक्षा साधनांचा वापर करावा आणि वाहतुकीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. रस्ते अपघातांतील मृत्यूंचे प्रमाण शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी न्यायमूर्तींनी महत्त्वपूर्ण सूचना आणि उपाययोजना सुचविल्या.

अपघातांची आणि त्यातील मृत्यूंची संख्या कमी करण्यासाठी विकसित देशांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या ‘एआय’ आधारित वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालींचा वापर गोव्यातही केला जावा, यावर त्यांनी भर दिला. या बैठकीस डॉ. व्ही. कंदवेलू (मुख्य सचिव), संजय बंदोपाध्याय (आयएएस, निवृत्त), सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयाची रस्ते सुरक्षा समिती, आलोक कुमार (पोलिस महासंचालक), महेश कुमार शंभू (परिवहन सचिव), यतिंद्र मराळकर (आरोग्य सचिव), केशव आर. चौरसिया (पोलिस महानिरीक्षक, गोवा), अंकित यादव (जिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा), एग्ना क्लीटस (जिल्हाधिकारी, दक्षिण गोवा आणि कुशावती जिल्हा), अरविंद खुटकर (परिवहन संचालक), प्रबोध शिरवईकर (पोलिस अधीक्षक, वाहतूक)

हरीश मडकईकर (पोलिस अधीक्षक उत्तर गोवा), टिकम सिंग वर्मा (पोलिस अधीक्षक, दक्षिण गोवा), स्वप्नील देसाई (अधीक्षक अभियंता, साबांखा), डॉ. संदेश मडकईकर, (सीएमओ, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (आरोग्य विभाग), ख्रिस्तोफर फुर्तादो (प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण), महेंद्र पेडणेकर (व्यवस्थापकीय संचालक, कदंब परिवहन महामंडळ लिमिटेड), रवींद्र एस. इंगोले (प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण) उपस्थित होते. दरम्यान, न्या. सप्रे यांनी आरोग्य विभागामार्फत कार्यरत असलेल्या रुग्णवाहिकांच्या ‘रिस्पॉन्स टाईम’बद्दल समाधान व्यक्त केले. तसेच, अपघातातील पीडितांना ‘गोल्डन अवर’मध्ये सर्वोत्तम वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी आणखी सुधारणा करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.