Illegal Construction : दक्षिण गोव्यातील सेर्नाभाटी गावातील समुद्रकिनाऱ्यावरील सर्व्हे क्र. 76/7 मधील मुंडकारी घराच्या जागेवरील बांधकाम अवैध आहे. त्यामुळे ते पाडण्याचा गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा निर्णय राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे प्राधिकरणाने कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्थगितीची याचना करण्यात आल्याने लवादाने आपल्याच आदेशावर एका महिन्याची स्थगिती दिली आहे.

सर्वात स्वच्छ समुद्रकिनारा म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या सेर्नाभाटी येथे भरती रेषेपासून 200 मीटर अंतराच्या आत एक मुंडकारी घर होते. मुंडकार कायद्याप्रमाणे हे घर व्यवसायिक कामासाठी वापरता येऊ शकत नाही. तरीही येथे घराचे बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये रुपांतर केल्याचा आरोप करून वास्को येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुवर्ण बांदेकर यांनी गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे तक्रार केली होती. दोन्ही बाजू ऐकून घेऊन 25 मार्च रोजी प्राधिकरणाने सदर घर वगळता इतर बांधकाम अवैध ठरवले होते. यावर बांधकाम मालक आर्मांद कार्दोज यांच्या वतीने त्यांचे कायदेशीर वारसदार जोविक व मारिया कार्दोज यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.

सुनावणीत पुरावा म्हणून जोडलेले वीज बिल, घरपट्टी तसेच बारसाठी परवाना मागणारा 30 नोव्हेंबर 1984 रोजी अबकारी खात्याकडे करण्यात आलेल्या अर्जाचा समावेश होता. हे दस्तऐवेज 1991 पूर्वीचे असले तरी ते पुरावे त्याच सर्व्हेमधीलच बांधकामाचे आहेत याचा समाधानकारक पुरावा नसल्याचे नमूद करून लवादाने सदर याचिका फेटाळली आणि प्राधिकरणाचा आदेश कायम केला.

अनेक बांधकामे संकटात

हे मुंडकारी घर किनाऱ्यापासून 200 मीटर अंतरावर आहे. ते घर राहाण्यासाठीच वापरता येते. पण त्या घराच्या बदल्यात मोठे बार व रेस्टॉरंट बांधता येते का?, हा मुद्दा न्यायालयासमोर होता. मुंडकारी घरे व्यावसायिक करता येणार नसल्याचे या निवाड्यामुळे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे अशा स्वरुपाची व्यवसायिक बांधकामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.