पणजी: नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (एनसीआरबी) २०२४ मधील ‘क्राईम इन इंडिया’ अहवालात गोव्याच्या प्रतिमेला धक्का देणारी आकडेवारी समोर आली आहे. महिला आणि बालकांवरील बलात्कार तसेच अत्याचाराच्या गुन्हे दरात गोव्याने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. दरम्‍यान, गोवा पोलिसांनी याचे खंडन केले आहे.एनसीआरबी अहवालानुसार, गोव्‍याचा गुन्हे दर १३.३ इतका नोंदवला गेला असून तो राष्ट्रीय सरासरीच्या ४.३ च्या तुलनेत तब्बल तिप्पट अधिक असल्याने महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

मोठ्या राज्यांच्या तुलनेत गोव्याची लोकसंख्या कमी असली तरी प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे होणाऱ्या गुन्ह्यांचे प्रमाण म्हणजेच ‘गुन्हे दर’ देशात सर्वाधिक नोंदवला गेला आहे. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील नागरिक गोव्यात स्थायिक होत असल्याचा मुद्दा गोमंतकीयांकडून वारंवार उपस्थित केला जातो. अशा परिस्थितीत दिल्लीचा गुन्हे दर १०.३ आणि महाराष्ट्राचा ५.० असताना गोव्याचा १३.३ हा दर अधिकच चिंताजनक मानला जात आहे.

अहवालानुसार, महिला आणि बालकांवरील ‘बलात्कार’ या श्रेणीत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम ६४ ते ७१ तसेच भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम ३७६ अंतर्गत गोव्यात २०२४ मध्ये एकूण १०५ गुन्ह्यांची नोंद झाली. यामध्ये आयपीसी अंतर्गत ७१, तर बीएनएस अंतर्गत ३४ गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या प्रकरणांमध्ये एकूण १०६ पीडितांची नोंद करण्यात आलीआहे. गोव्यातील १३.३ हा गुन्हे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. महाराष्ट्रात हा दर ५.०, कर्नाटकमध्ये २.० तर राष्ट्रीय सरासरी ४.३ इतकी आहे.

लोकसंख्या तुलनेने कमी असतानाही गोव्यातील हे प्रमाण सर्वाधिक असणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये देशभरात बलात्काराच्या एकूण २९ हजार ५३६ प्रकरणांची नोंद झाली. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक ४ हजार ८७१, उत्तर प्रदेशात ३ हजार २०९ तर मध्य प्रदेशात ३ हजार ६१ प्रकरणे नोंदवली गेली. मात्र, लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला असता गोव्यातील स्थिती अधिक गंभीर असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. असा मोजला जातो गुन्हे दर

एनसीआरबीचा हा ७२वा वार्षिक अहवाल अाहे. नवीन भारतीय न्याय संहिता लागू झाल्यानंतरची आकडेवारी समाविष्ट असलेला हा पहिलाच अहवाल आहे. ‘गुन्हे दर’ हा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे नोंदविल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणावर आधारित असतो. यामध्ये भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) या दोन्ही कायद्यांखालील गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात येतो.

निवडक आकडेवारीवरून दिशाभूल : गोवा पोलिस

गोवा पोलिसांनी या चर्चेची गंभीर दखल घेतली आहे. निवडक आकडेवारीचा आधार घेऊन चुकीचा अर्थ लावला जात असून त्यामुळे नागरिक आणि पर्यटकांमध्ये अनावश्यक भीती निर्माण होत असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. बलात्कार आणि ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत नोंदवलेली प्रकरणे एकत्रित दाखवण्यात आल्याने गुन्हे दर अधिक दिसत आहे. एकूण १०५ प्रकरणांपैकी ६४ प्रकरणे ही केवळ ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत आहेत. या प्रकरणांचे स्वतंत्र वर्गीकरण केल्यास बलात्कार प्रकरणांचा दर ५.२, तर पोक्सो प्रकरणांचा दर ८.१ इतका येतो.