पणजी: म्हापसा बाजारपेठेत सापडलेल्या आणि सध्या तीव्र मानसिक तणावाखाली असलेल्या चारही अल्पवयीन मुलांना धाराशिवला (महाराष्ट्र) येथील बाल कल्याण समितीकडे (सीडब्ल्यूसी) पाठवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मान्यता दिली आहे. न्यायालयाने बाल मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. अनुराधा काकोडकर यांना यासंदर्भात स्वतंत्र अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.

त्यांनी हा अहवाल बुधवारी सादर केला. त्यानंतर त्या अहवालाच्या आधारे हा निर्णय देण्यात आला आहे. या अहवालात मुले प्रचंड मानसिक धक्क्यात असून त्यांना तातडीने घरी पाठवण्याची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने धाराशिव येथील ‘सीडब्ल्यूसी’ला या याचिकेत दहावे प्रतिवादी करून घेतले असून, या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तसेच, मुलांचा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या धाराशिव प्रवासाचा संपूर्ण खर्च महिला व बाल विकास खाते करणार असून, त्यासाठी विभागाने तयारी दर्शवली आहे. राज्यात अल्पवयीन मुले भीक मागत असल्याच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी मोझेस पिंटो यांनी गोवा सरकारविरुद्ध दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.