पणजी: राज्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवरील कारवाईला होत असलेल्या विलंबाबद्दल गोवा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (जीसीझेडएमए), सर्व तालुक्यांचे उपजिल्हाधिकारी आणि पाडकाम पथकांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी खडे बोल सुनावले.

सर्व पाडकाम आदेशांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देतानाच न्यायालयाने कारवाईचा सविस्तर आणि अद्ययावत तालुकावार अहवाल मागविला आहे. तसेच, राष्ट्रीय हरित लवादासमोरील (एनजीटी) प्रलंबित अपिलांची सद्यस्थिती, पाडकामावरील स्थगिती आणि कारवाईचा खर्च संबंधित बांधकाम मालकांकडून वसूल करण्याच्या प्रस्तावाची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्या. वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने नंदलाल खेमका यांनी सरकार, इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी होणार असून, तोपर्यंत कारवाईचा प्राथमिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

पाडकाम आदेशांची अंमलबजावणी करा

ज्या बांधकामांविरोधात पाडकामाचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत, त्यांची अंमलबजावणी उपजिल्हाधिकारी आणि पाडकाम पथकांनी तातडीने करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आत्तापर्यंत किती आदेशांची अंमलबजावणी झाली, किती आदेश प्रलंबित आहेत आणि उर्वरित सर्व पाडकामे कोणत्या कालमर्यादेत पूर्ण केली जातील, याची स्पष्ट माहिती अहवालात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘त्या’ प्रकरणांची स्वतंत्र माहिती द्या

खंडपीठाने तालुकानिहाय अहवालात प्रत्येक पाडकाम आदेशाची सविस्तर माहिती देण्यास सांगितले आहे. संबंधित आदेशाविरोधात अपील दाखल झाले आहे का, एनजीटीमध्ये अपील प्रलंबित असूनही पाडकामाला स्थगिती मिळालेली नाही, अशी किती प्रकरणे आहेत, याचा स्पष्ट तपशील द्यावा लागणार आहे. प्रत्येक पाडकाम आदेशाला स्थगिती आहे की नाही, हे स्पष्ट करणारा अद्ययावत तक्ताही जीसीझेडएमएने न्यायालयात सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.