पणजी: हणजूण-वागातोर किनारपट्टीवरील ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’मध्ये कथित बेकायदेशीर बांधकामे केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आमदार मायकल लोबो यांना नोटीस बजावली आहे. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या तपासणी पथकाला रोखण्यासाठी मुख्य प्रवेशद्वारावर बाऊन्सर तैनात केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते डेस्‍मंड आल्वारीस यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सर्व्हे क्रमांक ३५४/१, ३४०/० आणि ३४०/१ मध्ये तात्पुरत्या लाकडी कॉटेजच्या नावाखाली पक्की बांधकामे केल्याचा दावा याचिकेत करण्‍यात आला आहे. ही बांधकामे सीआरझेड-३ क्षेत्रातील भरतीरेषेपासून अवघ्या ४४ मीटर अंतरावर असल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने प्रतिवादींना चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे, तर याचिकाकर्त्याला त्यानंतर दोन आठवड्यांत प्रत्युत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

वाळूउपसा, बोअरवेलवरूनही आरोप

सहा ते सात फूट उंच वाळूचे ढिगारे आणि किनाऱ्यावरील वनस्पती जड यंत्रसामग्रीने हटवल्याचा, सुमारे ४० ट्रक वाळू उपसल्याचा तसेच अनधिकृत बोअरवेल खणल्याचा दावा याचिकेत करण्‍यात आला आहे. नगरनियोजन विभागाची तांत्रिक मंजुरी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची रुपांतरण सनद नसल्याचेही नमूद केले आहे. ग्रामपंचायतीने आवश्यक पडताळणीशिवाय ३० जानेवारी २०२५ रोजी बांधकाम परवाना दिल्याचा आरोप करण्‍यात आला आहे.

‘जीसीझेडएमए’च्या पाहणीत अडथळा

१२ जून २०२५ रोजी जीसीझेडएमएच्या अधिकाऱ्यांनी नियोजित केलेल्या पाहणीवेळी मुख्य प्रवेशद्वारावर बाऊन्सर तैनात करून तपासणी पथकाला आत जाण्यापासून रोखल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने लोबो यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे.