Goa Solar Ferry Boat

नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी भाजप सरकारने सुमारे 4 कोटी रुपये खर्चून खरेदी केलेली 'सोलर फेरी बोट' अव्यवहार्य असल्याचे मान्य केल्याने, भाजप सरकारने सुरू केलेले सर्व प्रकल्प 'मिशन टोटल कमिशन' साठीच आहेत हे परत एकदा स्पष्ट झाले आहे.

सदर सौर फेरीबोटवर मिळालेली कमिशनची रक्कम राज्याच्या तिजोरीत परत करण्याची जबाबदारी आता तत्कालीन नदी परिवहन मंत्री रामकृष्ण उर्फ ​​सुदिन ढवळीकर आणि विद्यमान मंत्री सुभाष फळदेसाई यांची आहे, असा टोला काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रमूख अमरनाथ पणजीकर यांनी हाणला आहे.

उत्तर गोवा जिल्हा कॉंग्रेस अध्यक्ष विरेंद्र शिरोडकर व सांताक्रुझचे गट अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस भवनात पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना अमरनाथ पणजीकर यांनी, “सोलर फेरीबोट गोव्याला परवडणारी नाही” असे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सनी सरकारी नोटवर नमूद करुनही केवळ कमिशन खाण्यासाठी भाजप सरकारने सदर फेरीबोट खरेदी केल्याचा गौप्यस्फोट करुन त्यासंबंधीचा पुरावाच सादर केला.

तत्कालीन नदी परिवहन मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी नोव्हेंबर 2017 मध्ये सौर फेरी बोटींच्या व्यवहार्यतेची पाहणी आणि अभ्यास करण्यासाठी केरळला गेलेल्या एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्व केले होते. सदर शिष्टमंडळाने तयार केलेल्या अहवालात गोव्याच्या पाण्यासाठी सौर फेरी बोट उपयुक्त नसल्याचे सुचवण्यात आले होते. गोव्यातील पाण्याचा जास्त प्रवाह आणि वारंवार होणारे हवामान बदल याचा सौर फेरीबोटीवर होणारा प्रभाव यावर तज्ञांनी अभ्यास करणे आवश्यक आहे असे मतही सदर अहवालात स्पष्ट नोंदवण्यात आले होते, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

सदर अहवालात, सौर ऊर्जा तसेच विद्युत अभियांत्रिकीशी संबंधित इतर विभाग आणि एजन्सींचे सहाय्य, मदत आणि मार्गदर्शन सौर फेरी बोटीच्या तांत्रिक बाबींना अंतिम रूप देण्यापूर्वी प्राप्त करणे आवश्यक आहे असे स्पष्टपणे म्हटले होते. परंतू भाजप सरकारने त्याची दखलच न घेता सोलर फेरीबोट खरेदी केली याकडे अमरनाथ पणजीकर यांनी लक्ष वेधले.

सध्याचे नदी परिवहन मंत्री सुभाष फळदेसाई यांच्या कार्यकाळात केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनवाल यांच्या हस्ते ऑक्टोबर 2022 मध्ये सोलर फेरी बोटीचे उद्घाटन करण्यात आले होते. या सोलार फेरीबोट उद्घाटनाच्या इव्हेंट आयोजनावर सार्वजनिक पैसा खर्च करणाऱ्या भाजप सरकारने आता केरळात गेलेल्या शिष्टमंडळाच्या अहवालातील नोंदींवर सरकारने काय कृती केली ते सार्वजनीक करावे, अशी मागणी अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.

केरळात गेलेल्या शिेष्टमंडळाच्या अहवालात सौर फेरीबोटीच्या खरेदीपूर्वी फेरी धक्यांवर प्रवाशांना चढण्यासाठी आणि उतरण्यासाठी तसेच चार्जिंग सुविधांसाठी जेटी बांधणे आवश्यक आहेत तसेच गोव्यातील अरुंद नदिपरीवहनाचे मार्ग, केरळच्या पाण्याच्या तुलनेत गोव्यातील पाण्याचा अधिक जलप्रवाह, दीर्घ प्रवासाचा वेळ आणि खर्च यासारख्या आव्हानांवरही प्रकाश टाकून त्यावर अभ्यास करण्याचे सरकारला सुचविले होते. दुर्दैवाने सरकारने प्रत्येक गोष्टीकडे दुर्लक्ष केले, असे अमरनाथ पणजीकर म्हणाले.

12 सप्टेंबर 2017 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे ओएसडी प्रसन्न कार्तिक, यांनी पाठवलेल्या केवळ एक नोटवर सौर फेरी बोट खरेदीचा प्रस्ताव पूढे नेण्यात आला होता. बंदर कप्तानांनी सोलर फेरी बोट परवडणारी नसल्याचा सुरूवातीलाच सदर नोटवर शेरा मारुन इशारा देऊनही सरकारने हा प्रस्ताव पुढे नेला, असा आरोप अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.

भाजप सरकारने मागील अकरा वर्षात आणलेले अनेक प्रकल्प एकतर पांढरे हत्ती ठरले आहेत वा ते प्रत्यक्षात कधी आलेच नाहीत. जे प्रकल्प कार्यांवित झालेत त्यात अनेकांचे जीव गेले वा त्यांनी सरकारी तिजोरीतले पैसे गिळंकृत केले, असा दावा अमरनाथ पणजीकर यांनी केला.