पणजी: सरकारी व कोमुनिदाद जमिनीतील, २० कलमी कार्यक्रम व इतर विविध प्रकारांतील अनियमित घरे नियमित घरे तसेच मुंडकार अधिकार आणि इतर जमिनीसंबंधित प्रकरणे येत्या दोन महिन्यांत निकाली काढण्यात येतील.

ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी नोव्हेंबर महिन्यातील पहिला वगळता उर्वरित तीन शनिवार आणि डिसेंबर महिन्यातील चारही शनिवारी विशेष न्यायालयाचे आयोजन केल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली. राज्यातील महसूल खाते, पंचायत, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना आभासी पद्धतीने मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस, कुशावतीचे जिल्हाधिकारी गुरुदास देसाई, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी सुरेंद्र नाईक आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, की विशेष न्यायालयांतर्गत शनिवारी सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, मामलेदार कार्यालय, डीएसएलआर, आयएसएलआर आणि पंचायत कार्यालये खुली राहतील. यावेळी आमदारांनी या कार्यालयांना भेट देऊन सहकार्य करावे.

राज्यातील विविध भागांत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबीयांना गृहनिर्माण मंडळाकडून ४० चौरस मीटरमध्ये घरे किंवा फ्लॅट दिले होते, ती देखील नियमित करण्यात येतील. दाबोळी आणि कुठ्ठाळी येथील गृहनिर्माण मंडळाची घरे ३० वर्षांनंतर नियमित केली आहेत. त्यासोबतच, कुंभारजुवे, सांत आंद्रे भागात पुनर्वसनानंतर उभारलेली घरांचे नियमितीकरण प्रलंबित असून ते देखील नियमित करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

फेब्रुवारी २०२५ पूर्वीचा ईएचएन क्रमांक असलेल्या घरांना पंचायती-पालिकांनी वीज आणि पाणी पुरविण्यास नकार देऊ नये. त्यांच्याकडून घर आणि कचरापट्टी आकारावी. जर या घरांना जर कोणी वीज आणि पाणीपुरवठा देण्यास नकार देत असेल तर मुख्यमंत्री कार्यालयात कळवावे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री आवास योजना राबवणार

राज्यातील ओबीसी, एससी, एसटी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबीयांच्या घराच्या डागडुजीसाठी जी रक्कम दिली जाते, ती लवकरच जमा करण्यात येईल. राज्यातील ३०९७ कुटुंबीयांनी पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ घेतला आहे. २,८६७ अर्ज मंजूर झाले आहेत. येत्या काळात लवकरच मुख्यमंत्री आवास योजना जाहीर करण्यात येणार असून या योजनेच्या माध्यमातून घर बांधण्यासाठी ५ लाखांचे अनुदान देणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.

पंचायत, जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्प डेक्स

१९७२ पूर्वीची घरे नियमित करण्याची प्रक्रिया केवळ तीन दिवसांत पूर्ण करा.

२० कलमी कार्यक्रमातील घरे, सरकारी तसेच कोमुनिदाद जागेतील घरे नियमितीकरणासाठी कुटुंबीयांनी अर्ज करावेत.

माझे घरअंतर्गत ज्यांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज केले आहेत, त्यांचे घर पाडण्याचे आदेश मामलेदार वा पंचायतींनी काढू नयेत.

पंचायतींनी माझे घर नियमितीकरण तसेच घर दुरुस्तीसाठी आलेले अर्ज मासिक बैठकीत चर्चा करून परवानगी देण्याची आवश्‍यकता नाही. ही प्रक्रिया पंचायत सचिवांनी करावी.

अनियमित घरे नियमित करण्यासाठी दंडाची जी रक्कम आहे, ती कमी तसेच टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल.

माझे घर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायत, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘हेल्प डेक्स’ सुरू करावा.

माझे घरसोबतच दीनदयाळ सामाजिक सुरक्षा आणि गृहआधार योजनेचीही माहिती गरजूंना द्यावी.

३ हजार ५०० घरे नियमित : मुख्यमंत्री

सुमारे २० हजार गोमंतकीयांनी ‘माझे घर’अंतर्गत घरे नियमितीकरणासाठी अर्ज केले असून आतापर्यंत ३ हजार ५०० जणांची घरे नियमित केली आहेत. राज्यातील अनेक कुटुंबीयांनी अद्याप अर्जच केलेले नाहीत; परंतु सरकार कुणालाही त्यांच्या स्वतःच्या घराच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू इच्छित नाही. जे अधिकारी यात अडथळा निर्माण करतील, त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांंनी निक्षून सांगितले.

आमिषांना बळी पडू नका! : कोमुनिदाद जागेतील घरे नियमित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी जी रिसीट देतील, तेवढेच पैसे भरा. कोमुनिदाद पैसे भर म्हणून सांगत असेल, अतिरिक्त जागा देतो, असे सांगत असेल तर त्याला बळी पडू नका. कोमुनिदाद अर्ज स्वीकारत नसेल तर अर्ज स्पीड पोस्टने पाठवा. कोमुनिदाद जागेतील घरे नियमितीकरणासाठी न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे, तिचा निकाल सरकारच्याच बाजूने लागेल. प्रसंगी हायकोर्टातही न्याय मागू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.