पणजी: सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ‘आयआयटी गोवा’च्या कायमस्वरूपी संकुलासाठी मेळावली येथे हस्तांतरित करण्यात आलेली सुमारे १० लाख चौरस मीटर सरकारी जमीन पुन्हा राज्य सरकारच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयआयटी गोवा प्रकल्पाचे मेळावलीहून अन्यत्र स्थलांतर झाल्यानंतर ही जमीन परत मिळविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही पूर्ण केली जात असल्याची माहिती वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली.

मेळावली येथे आयआयटी गोव्याचे कायमस्वरूपी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव जाहीर होताच स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. पर्यावरणीय परिणाम, कृषी व जंगल क्षेत्रावर होणारा परिणाम तसेच स्थानिकांच्या हक्कांच्या प्रश्नांवरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनांनी पुढे व्यापक स्वरूप धारण केले आणि आंदोलक व पोलिसांमध्ये संघर्षाच्या घटनाही घडल्या होत्या.

स्थानिकांच्या सातत्यपूर्ण विरोधानंतर तत्कालीन परिस्थितीचा आढावा घेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी हा प्रकल्प मेळावलीतून हलविण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर आयआयटी गोवासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेण्यात आला. अखेरीस फर्मागुडी येथे कायमस्वरूपी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि राज्य मंत्रिमंडळाने त्यासाठी सुमारे पाच लाख चौरस मीटर सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी दिली.

याशिवाय, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली आणखी सुमारे दोन लाख चौरस मीटर जमीन खासगी मालकांकडून संपादित करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे आयआयटी गोव्याचा प्रलंबित असलेला कायमस्वरूपी संकुलाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागणार

दरम्यान, मेळावली येथील जमीन पुन्हा राज्य सरकारच्या मालकीत आणण्याची प्रक्रिया काही प्रशासकीय टप्प्यांमुळे वेळखाऊ ठरणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जमीन हस्तांतरण रद्द करण्यासाठी आणि मूळ स्थिती पुनर्स्थापित करण्यासाठी विविध विभागांची मंजुरी, नोंदींमध्ये बदल आणि इतर कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण कराव्या लागणार आहेत.