पणजी : राज्यातील सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीवर यापुढे कोणत्याही प्रकारची अतिक्रमणे किंवा बेकायदेशीर बांधकामे होऊ दिली जाणार नाहीत, असा स्पष्ट आदेश महसूल खात्याने जारी केला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर कुठेही अतिक्रमण झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित खात्यांनी तातडीने आणि कडक कारवाई करावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या आदेशानुसार प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष भरारी पथके स्थापन करावीत.

ही पथके केवळ कामकाजाच्या दिवशीच नव्हे, तर शनिवार-रविवार तसेच सुट्टीच्या दिवशीही सक्रिय राहणार आहेत. अतिक्रमणांबाबत नागरिकांकडून तक्रारी स्वीकारण्यासाठी स्वतंत्र व्हॉट्स-अॅप क्रमांक जाहीर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

भरारी पथकात उपजिल्हाधिकारी, तालुका मामलेदार, तालुका गटविकास अधिकारी, नगरपालिका हद्दीत नगरपालिका निरीक्षक, पंचायत सचिव, तलाठी, गोवा किनारपट्टी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाचा प्रतिनिधी तसेच पोलिस प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त सदस्यांचा समावेश करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कोणत्याही मार्गाने सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर नव्याने अतिक्रमण होणार नाही, याची पूर्ण जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

सरकारने ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत काही घरांना कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्या कालावधीतील आणि कोणत्या निकषांनुसार घरे नियमित केली जातील, याबाबत स्वतंत्र व स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. मात्र, या निर्णयाचा गैरवापर करून यापुढे कोणतीही नवी अतिक्रमणे किंवा बेकायदेशीर बांधकामे सहन केली जाणार नाहीत, असे महसूल खात्याने स्पष्ट केले आहे.