Goa Assembly Monsoon Session राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार जलसंपदा क्षेत्र विकास योजनेअंतर्गच्या (काडा) जमिनी या शेती, बागायती वगळता इतर कामांसाठी वापरता येत नाहीत. आपल्याच कायद्याचे सरकारने आजवर पालन केलेले नाही.

अशा जमिनींवर लोकवस्त्या उभ्या राहिल्या असल्याकडे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी लक्ष वेधले. जलसंपदा व सहकार खात्याच्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी हा मुद्दा मांडला.

फेरेरा म्हणाले की, काडा योजनेअंतर्गतील जमिनी संरक्षित ठेवल्या पाहिजेत. १९९७ मध्ये हा कायदा लागू झाला तरी त्याची अंमलबजावणी करणे टाळले गेले आहे. अशा जमिनी अधिसूचित कराव्या लागतात.

एकदा ती जमीन काडा जमीन म्हणून अधिसूचित केल्यावर ती विकासकामांसाठी देता येत नाही. जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर चांगले काम करत आहेत. त्याविषयी तक्रार नाही, पण त्यांनी काडा योजनेच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले पाहिजे.

‘साळावली’ची विनावापर जमीन परत करा

1. साळावली प्रकल्पासाठी संपादित पण विनावापर जमीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना परत करावी अशी मागणी आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांनी केली. ते म्हणाले, या जमिनीपैकी काही जमीन महामार्गासाठी वापरण्यात आली. काही ठिकाणी अशी संपादित जमीन शिल्लक आहे. ती सरकारने परत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

2. सरकारने मानशीचे दरवाजे लावण्यासाठी अनुदान द्यावे, किंबहुना खात्यानेच ते काम करावे. व्हिजनरी सहकारी पतसंस्थेत ग्राहकांचे पैसे अडकले आहेत. किमान पाच लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम देण्याची व्यवस्था केली जावी, असेही ते म्‍हणाले.

बांधाअभावी मयडेतील शेती पडीक

जलसंपदा खात्याचे कालवे गळत आहेत. ते पाणी शेतात भरून राहिल्याने शेती करता येत नाही. शेतीही पाण्याखाली जाते. बांध बंदिस्तीच्या दुरुस्तीकडे लक्ष दिले गेले पाहिजे. मयडे येथील बांध दुरुस्त न झाल्याने शेतकऱ्यांनी शेती करणे सोडून दिले आहे.

पनोळे येथील बांध दुरुस्तीसाठी वित्तीय मंजुरी हवी यात लक्ष घालावे. कोळंबवाड्यावरील शेततळीतील गाळ उपसला पाहिजे. पोंबुर्फा बांधाचे काम हाती घ्यावे. भूजल संवर्धनासाठी गाव पातळीवर उपाय हाती घ्यावेत, अशी मागणी हळदोण्‍याचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी केली.