Goa News: राज्यात दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला ठिकठिकाणी नरकासुर प्रतिमा उभारून पहाटे त्या दहन केल्या जातात. वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी हे नरकासुर हद्दपार करण्याची गरज असून त्याऐवजी कृष्णाची प्रतिमा उभारा, असे वक्तव्य केले आहे. नरकासुर प्रतिमेबाबत त्यांचा नेहमीच छत्तीसचा आकडा असतो, हे त्यांनी यावर्षीही बोलून दाखविले.

यंदा मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी नरकासुर उभारणाऱ्यांना पैसे देणे नाकारले, याबद्दल त्यांचेही ढवळीकर यांनी अभिनंदन केले आहे. प्रसिद्धी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेमध्ये ढवळीकर यांनी, ‘नरकासुर प्रतिमा उभारण्याची प्रथा बंद व्हायला हवी, असे मिस्किलपणे हसत म्हणताना त्यावर मी अधिक काही बोलत नाही, लोकांनी काय तो निर्णय घ्यावा’ असे सांगून स्वत: नामानिराळे झाले. आता बोला! ∙∙∙

दिवाळीला तरी मिळेल का वेतन?

गरीब, कष्टकरी व हातावर पोट असलेल्यांना जर उपाशीपोटी झोपावे लागत असेल तर त्या राज्याचे सरकार भावनाहीन वा असंवेदनशील म्हणावे लागेल. राज्यातील सरकारी वा अनुदानावर चालणाऱ्या शाळांमध्ये कंत्राटी पद्धतीवर सुरक्षा रक्षक आणि ग्रंथपाल नियुक्त केले आहेत.

मात्र, त्यांना जून महिन्यापासून वेतनच दिले नसल्याने या कंत्राटी सरकारी सेवकांपुढे दिवाळी कशी साजरी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. काही शाळांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षभरापासून वेतन मिळालेले नाही. दिवाळीत सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतनासह बोनसही मिळणार आहे. मात्र, या बिचाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना निदान दिवाळीत तरी वेतन मिळेल का? ∙∙∙

मोपा’चा फायदा कोणाला?

बहुप्रतिक्षित आंतरराष्ट्रीय मोपा विमानतळाचे उत्तरेत पूर्वनियोजन करून ज्यांनी जमिनी खरेदी करून पर्यटन व्यवसाय सुरू केले, त्यामध्ये गोव्याबरोबरच शेजारील राज्यातील सावंत नामक व्यावसायिकांचाही समावेश आहे. त्यामुळे उत्तरेत देशमुखांची सद्दी संपवून सावंतांची सद्दी सुरू झाली की काय, असा प्रश्न सध्या राज्यभर चर्चिला जात आहे.

आतापर्यंत सर्व आंतरराष्ट्रीय विमाने दाबोळी विमानतळावर उतरत असल्यामुळे दक्षिण गोव्यात पर्यटन व्यवसाय फोफावला होता. त्याचेच अनुकरण करत आता उत्तरेतील राजकारणी दक्षिणेतील पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या राजकारण्यांना शह देत असावेत. कारण मोपा विमानतळावर दक्षिण गोव्यातील किती युवकांना रोजगार मिळाला, हे सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी केली जात आहे. यावर सरकारकडे काय उत्तर आहे? ∙∙∙

पुन्हा सरकारी जावई

राज्याच्या विविध खात्यांमध्ये अनेक ठिकाणी सरकारी जावई अगदी ठाण मांडून बसलेले आहेत. हे सरकारी जावई निवृत्तीनंतरही मुदत वाढवून बसलेले असल्यामुळे राज्यातील गरजू लोकांना रोजगाराची संधी मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर या अशा लोकांकडून सरकारला आणखी काय अपेक्षा असते कुणास ठाऊक. पण निवृत्तीनंतरही खुर्चीला चिकटून राहणाऱ्यांचे एक-दोन वर्षांचे कल्याण निश्‍चितच होते.

विशेष म्हणजे, इतर खात्यांबरोबरच शिक्षण खात्यातही हाच प्रकार चालला आहे. गोवा विद्यापीठातही एका बिगर गोमंतकीय अधिकाऱ्याला बढती दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. हा माणूस सध्या सरकारी जावईच बनला आहे. आता या लोकांमुळे गोमंतकीय माणसे कुणी नाहीतच काय, असा सवाल उपस्थित होणे शक्य आहे; पण सरकारला ते कुठे दिसते?∙∙∙

अखेर जेनिफर मॅडम दिसल्या

ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात या सहसा दिसत नाही. ताळगावचे मतदार त्या कधी भेटणार, याच प्रतीक्षेत असतात. परंतु मंगळवारी अचानक जेनिफर दिसल्या. मात्र, त्या ताळगावच्या मतदारांना भेटायला नाही, तर पणजी पोलिस ठाण्यावर झालेल्या हल्लाप्रकरणी पणजीतील सत्र न्यायालयात हजर राहण्यासाठी आल्या होत्या.

कोर्टात हजर राहिला नाहीत तर अटक करून न्यायालयात हजर केले जाईल, असे न्यायालयाने बजावल्यानंतर जेनिफर तिथे आल्या. नाही तर त्या थेट निवडणुकीच्या प्रचारातच प्रकट होतात, अशी चर्चा सध्या ताळगावात सुरू होती. ∙∙∙

तक्रार आल्यानंतरच...

राज्यातील विविध नद्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे रेती उत्खनन राजरोसपणे सुरूच आहे. काही ठिकाणी तर सक्शन पंप लावून रेती मोठ्या प्रमाणात खेचली जाते. आता अशा प्रकारे यंत्रे लावून रेती खेचल्याने नदीपात्राची धूप होणारच; पण त्याकडे लक्ष आहे तरी कुणाचे? नाही म्हणायला कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या नौका नदीपात्रात अधूनमधून फेऱ्या मारत असतात;

पण त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या नजरेला असा प्रकार कसा काय येत नाही, हा सवाल सूज्ञ गोमंतकीयांकडून केला जात आहे. त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे अलीकडे खांडेपार नदीत असाच प्रकार चाललेला. शेवटी सरकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तो बंद पाडला, तोसुद्धा तक्रार दिल्यानंतरच... हे अधिकारी प्रत्येक कारवाई तक्रार आल्यावरच करणार असतील, तर मग ते स्वत:हून बेकायदेशीर प्रकारांची दखल कधी घेणार, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला जात आहे.

पोलिस उपनिरीक्षक निवडीवर चिंतन

पोलिस खात्यातील उपनिरीक्षक पदाची यादी जाहीर करण्यावरून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. हल्लीच माजी मंत्री विजय सरदेसाई यांनी उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या या निवड प्रक्रियेचा पर्दाफाश केला आहे. ही यादीही पोलिस खात्याकडून कधी जाहीर केली जाते, याकडेही त्यांचे लक्ष आहे.

उपनिरीक्षक पदासाठी निवड करताना पोलिस खात्याने मोठे दिवे लावले आहेत. लेखी परीक्षेत 90 पेक्षा अधिक गुण उमेदवारांना मिळाले आहेत. यापूर्वी या पदासाठी झालेल्या निवड प्रक्रियेवेळी कोणालाच 90 पेक्षा अधिक गुण मिळालेले नव्हते, तर आताच कोठून इतके हुशार उमेदवार पोलिस खात्याच्या लेखी परीक्षेत चांगले गुण मिळवून उत्तीर्ण झाले, हा संशोधनाचा विषय आहे.

जेव्हा या निवडीला न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल, तेव्हा मात्र स्पष्टीकरण देताना पोलिस अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणणार आहे, हे नक्की. पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात प्रश्‍न केला तर ते मौन बाळगून तेथून काढता पाय घेतात. काही वादग्रस्त प्रश्‍न विचारले तर ते पोलिस संरक्षणातच गाडी गाठतात आणि लगेच निघून जातात. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होऊन प्रकरण पोलिस मुख्यालयात आहे. त्यावर कसा व कोणता निर्णय घ्यावा याचे चिंतन वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे.

सीसीटीव्ही कॅमेरे नकोत!

राज्यात एलईडी मासेमारीचा विषय गाजत असून आता मच्छीमार खात्याकडून कारवाई केली जात नसल्याचे आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. परंतु मासेमारी जेटीवर कोणते व्यवहार सुरू आहेत, यावर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी मच्छीमार खात्याने प्रस्ताव देखील मांडला होता.

मात्र, या कल्पनेला खुद्द ट्रॉलरमालकांकडूनच विरोध झाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. जेटीवर कॅमेरे लावल्यास येथील एखादा ट्रॉलर एलईडी मासेमारी किंवा इतर काही बेकायदेशीर काम करत असेल, तर त्यात कैद होणार आहे. त्यासाठी कॅमेरा असणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, त्याला विरोध होत असल्याने ‘दाल में कुछ काला है’ अशी चर्चा सुरू आहे. ∙∙∙