पणजी: गोव्यातील कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीला वेग देण्यासाठी, राज्याने प्रथमच कृषी निर्यात धोरण (AEP) आखले आहे. यामुळे काजू, आंबा या उत्पादनांच्या निर्यातीचा मार्ग सुकर होईल.

भात, सेंद्रिय काजू, मिरची, स्थानिक गूळ आणि आंबा यांच्या उत्पादनांमद्धे वाढ करण्यासाठी एकूण सहा कृषी 'क्लस्टर्स' तयार करण्यात येणार आहेत. काढणीनंतरचे नुकसान कमी करण्यासाठी सरकारने योजना आखली आहे.

“कापणीनंतरचे पिकाचे सुमारे 5% ते 30% नुकसान होते. हे नुकसान कमी केले जाऊ शकते आणि ते कमी केले जाणे आवश्यक आहे," असे धोरणात नमूद केले आहे.

सरकारला राज्याला कृषी निर्यात केंद्र म्हणून चालना द्यायची आहे. कृषी क्षेत्रातील उद्योजकता विकासाला प्रोत्साहन द्यायचे आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. शेती हा एक महत्त्वाचा व्यवसाय असला तरी, राज्याला स्वतःच्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यासाठी शेतीयोग्य जमिनीची कमतरता आहे, असे देखील धोरणात नमूद केले आहे.