पणजी: दिव्यांग व्यक्तींना शासकीय सेवेत संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने गोवा सरकारने वन खात्यातील विविध पदांचा सखोल आढावा घेण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायदा, २०१६ अंतर्गत वन विभागातील कोणती पदे दिव्यांग उमेदवारांसाठी योग्य ठरू शकतात याचा अभ्यास ही समिती करणार आहे.

या समितीचे अध्यक्षपद अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा मुख्य वन्यजीव संरक्षक यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे. समिती वन विभागातील मंजूर पदांची तपशीलवार छाननी करून विविध प्रकारच्या दिव्यांगत्वानुसार कोणती पदे आरक्षणासाठी योग्य आहेत, याबाबत शिफारसी करणार आहे.

याशिवाय, कामाचे स्वरूप, सुरक्षा आणि कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने काही पदे आरक्षणाच्या तरतुदींमधून वगळण्याची आवश्यकता असल्यास त्याबाबतही समिती सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.

दिव्यांग व्यक्ती हक्क कायद्यांतर्गत शासकीय सेवांमध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्या अनुषंगाने प्रत्येक विभागाने आपल्या पदांची वर्गवारी करून दिव्यांगांसाठी योग्य पदे निश्चित करणे आवश्यक आहे.

समितीच्या शिफारसींनंतर भरती प्रक्रिया

समितीच्या शिफारसींनंतर वन विभागातील भरती प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून पात्र दिव्यांग उमेदवारांना त्यांच्या क्षमतेनुसार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर वन विभागातील कामकाजाच्या गरजांचा विचार करून आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी संतुलित आणि व्यावहारिक धोरण आखण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.