सरकारी खात्यांच्या कारभाराला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून गतीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचाच भाग म्हणून काहीच दिवसांपूर्वी कामचुकार कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्ती देण्याच्या कायद्याचीही राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली आहे. आता याच्या पुढे जात गोवा सरकारने 50 ते 55 वयोगटातील किंवा 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व निवृत्ती निर्णय घेण्यासाठी दोन समित्या स्थापन केल्या आहेत.

(Goa government Established two committees for retirement of government employees)

‘अ’ आणि ‘ब’ गटासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन

सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या 50 ते 55 वयोगटातील किंवा 30 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व निवृत्ती देण्यासाठी या समित्या आढावा घेतील ‘गोवा सिव्हील सर्व्हिस निवृत्ती नियम 2000’ मधील तरतुदींद्वारे सचिव आणि खाते प्रमुखांचा समित्यांत समावेश करण्यात आला आहे. या समित्यांमध्ये विविध गटांचा आढावा आणि प्रतिनिधी अशा दोन समित्या कार्यरत असतील या समित्या ‘अ’ आणि ‘ब’ गटासाठी प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार या समितीत प्रशासकीय सचिव, खातेप्रमुख, कार्मिक खात्याचे सचिव आणि पोलीस खात्याशी संबंधित कर्मचारी असल्यास पोलिस महासंचालक सदस्य असतील. ‘क’ वर्गासाठी खाते प्रमुखांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात संयुक्त सचिव, कार्मिक खात्याचे संयुक्त सचिव व अतिरिक्त संचालक सदस्य असतील.

या गटांसाठीच्या प्रतिनिधी समितीचे अध्यक्ष मुख्य सचिव असतील, तर प्रधान सचिव, प्रशासकीय सचिव आणि दक्षता खात्याचे सचिव सभासद असतील. तर, ‘क’ वर्गासाठी प्रशासकीय सचिवांच्या प्रमुख पदासाठी खातेप्रमुख, विशेष सचिव आणि दक्षता खात्याचे संचालक यांचा समावेश असलेली प्रतिनिधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

.... तर सरकार संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेणार

या समितीने जानेवारी ते मार्च, एप्रिल ते जून, जुलै ते सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर ते डिसेंबर अशा कालावधीत 50 ते 55 वर्षे वयोगटातील कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीचा आढावा घ्यावा. त्यांची काम​गिरी चांगली होते की नाही हे पहावे आणि त्यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा. त्यानुसार सरकार संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेईल, असे कार्मिक खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

... त्यांचा विचार मुदतपूर्व निवृत्तीसाठी केला जाईल

दरम्यान, अशा कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व निवृत्ती देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या दोन्ही समित्यांना मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी करण्यात आली आहेत. अशांपैकी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील प्रामाणिकपणाबद्दल तसेच शारीरिक क्षमतेबाबत संशय निर्माण होईल, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यांचा विचार मुदतपूर्व निवृत्तीसाठी करावा, असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.