Goa State Amritkal Agricultural Policy 2025

पणजी: गोवा मुक्तिनंतर राज्य सरकारने प्रथमच काही शेतजमिनींचे रूपांतर (कन्व्हर्जन) करण्यास बंदी घालणारे नवे कृषी धोरण मंगळवारी (११ फेब्रुवारी) जाहीर केले. मंत्रालयात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कृषीमंत्री रवी नाईक, गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष प्रेमेंद्र शेट यांच्या उपस्थितीत हे धोरण स्पष्ट केले.

यावेळी कृषी सचिव अरुण कुमार मिश्रा, कृषी संचालक संदीप फळदेसाई, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक चंद्रहास देसाई, जलसंपदा खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी, गोवा जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप सरमोकादम उपस्थित होते.

राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या गुरुवारी मान्यता दिलेल्या या धोरणात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच उभी शेती (vertical farming), हायड्रोपोनिक्स आणि एक्वापोनिक्स यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानांचा अवलंब करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

शिवाय, रोख पिकांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन, शेतजमिनींचे प्रदूषण रोखण्यासाठी दंडात्मक उपाय, शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी योजना, महिला आणि युवकांना शेतीत सहभागी होण्यासाठी प्रोत्साहन तसेच शेतकऱ्यांसाठी शासकीय प्रक्रियांची सुलभता यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. या धोरणाच्या त्वरीत अंमलबजावणीकरिता दहा वर्षांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. सरकार, खासगी क्षेत्र आणि नागरी समाज यांच्या सहकार्याने कृषी उत्पादनक्षमता आणि शाश्वतता वाढवण्याचा उद्देश आहे.

'संजीवनी'साठी ऊस विकत घेणार

राज्य सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याच्या जागेत ऊस विकत घेण्याची व्यवस्था केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दरानुसार हा ऊस खरेदी केला जाईल. यामुळे ऊस लागवडीपासून शेतकऱ्यांनी परावृत्त होण्याची गरज नाही.