पणजी : राजभाषा कायदा आहे तसा राहू द्यावा. राजभाषेचा विषय केव्हाच निकाली निघाला आहे. आता कायदा दुरुस्तीची गरज नाही, असे सरकार आणि सत्ताधारी भाजपचे म्हणणे आहे. मराठी राजभाषा करावी, यासाठी निर्धार मेळावा पणजीत घेतल्यानंतर हा विषय चर्चेला आला आहे.

याविषयी सत्ताधारी गोटाचे म्हणणे काय हे जाणून घेतल्यानंतर ही माहिती हाती आली आहे. भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीतही काल (ता. १) या विषयावर चर्चा झाली. तेव्हा आता राजभाषा कायद्यात दुरुस्ती करून नवा वाद सरकारने सुरू करू नये, असे मत व्यक्त करण्यात आले होते.

कोकणी राजभाषा आहे आणि कोकणीचा वापर होतो, त्या ठिकाणी मराठीचाही वापर करावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे मराठीचा वापर कशा कशात हवा, याविषयी मराठीप्रेमींनी चर्चा करून मार्ग काढता येतो का पहावे, असेही भाजपकडून सरकारला सुचवण्यात आले आहे. रोमी कोकणीवाद्यांनी राजभाषेत समावेशाची मागणी केली आहे.

कायदा दुरुस्ती करायची ठरवल्यास पुन्हा ख्रिस्ती समाज ही मागणी घेऊन आक्रमक होईल, त्याला काही घटक विरोध करतील. त्यामुळे राजभाषा कायद्यात दुरुस्तीचा विचारच करू नये, असे सत्ताधारी वर्तुळात ठरविण्यात आले आहे.

वाद टाळण्यासाठी सरकार तसेच भाजपची भूमिका

‘तो’ विषय संपुष्टात : दामू नाईक

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांना या विषयावर भाजपची अधिकृत भूमिका काय, असे विचारल्यावर ‘तो विषय आता राहिलेला नाही’ असे त्यांनी सांगितले. खूप वर्षांपूर्वी तो विषय संपलेला आहे. तेव्हाच्या मान्यवरांनी सारासार विचार करून त्याबाबत निर्णय घेतला आहे. तो कायम आहे, असे ते म्हणाले.

रोमी : आर्चबिशपांचे मौन

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी आर्चबिशप फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्रांव यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान इतर अनेक विषय चर्चेला आले. मात्र, कोकणी- मराठी वादाबाबत आर्चबिशपांनी चकार शब्द काढला नाही. ख्रिस्ती समाजाकडून रोमी कोकणीला राजभाषेचा दर्जाची मागणी होत असताना आर्चबिशपांचे मौन बोलके ठरले आहे.

दामू यांचे विधान भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी घेतलेल्या भूमिकेशी प्रतारणा करणारे आहे. अभिजात मराठीला राजभाषेचा दर्जा देणे, ही भाजपची नैतिक बांधिलकी आणि नैतिक कर्तव्यही आहे. अशी संदर्भहीन विधाने करण्यापूर्वी त्यांनी भाजपने राजभाषा कायदा संमत झाल्यानंतरच केलेल्या सगळ्या गोष्टींच्या संदर्भांचा एकदा नीट अभ्यास करावा आणि नंतरच असली विधाने करावीत. - सुभाष वेलिंगकर.