पणजी: राज्य सरकारने आज खनिज क्षेत्राशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या खनिज खाणपट्टाधारकांना त्यांनी खाणपट्ट्याबाहेर साठवून ठेवलेल्या, परंतु ज्यावर भूरूपांतर शुल्क आणि स्वामित्व धन अदा केलेले आहे अशा खनिजाच्या विक्रीस परवानगी देण्यात आली आहे.

माजी खाणपट्टाधारकांनी केलेल्या यापूर्वी जाहीर न साठवलेल्या खनिज साठ्यासाठी हा निर्णय उपयोगी ठरणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून खनिज साठ्यांबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेवर काही प्रमाणात तोडगा निघणार आहे.

खनिज साठ्यांच्या विक्रीला परवानगी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 'डंप पॉलिसी' अंतर्गत घेतला आहे. यामुळे साठवलेले खनिज पुन्हा औद्योगिक वापरात आणता येणार आहे. या धोरणाचा प्रामुख्याने फायदा माजी खाणपट्टाधारकांना होणार असला तरी राज्य सरकारलाही त्याचा फायदा होणार असून सरकारच्या महसुलात भर पडणार आहे.

सरकारचे महत्त्वाचे पाऊल

खनिज क्षेत्र दीर्घकाळ थांबलेले असताना सरकारकडून आलेला हा निर्णय पुनरुज्जीवनाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मानला जात आहे. खनिज विक्रीदरम्यान पर्यावरणीय संतुलन बिघडू नये यासाठी प्रभावी देखरेख यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे.

रोजगाराच्या संधी वाढतील

खनिज उद्योगाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, शासनाच्या या निर्णयामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतील आणि आर्थिक हालचाल पुन्हा सुरू होईल. मात्र, पारदर्शकता व पर्यावरणीय संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्व प्रक्रिया काटेकोरपणे पार पडाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.