पणजी: गोव्यातील पर्यटन, व्यापार आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. दाबोळी आणि मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या दोन्ही विमानतळांवर विमानांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारने 'एअरलाईन इन्सेन्टिव्ह' (Airline Incentive) योजना अंतिम केली असून त्यासाठी 2 कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत या योजनेची घोषणा करत गोव्याची हवाई कनेक्टिव्हिटी जागतिक स्तरावर नेण्याचा निर्धार व्यक्त केला.

काय आहे 'एअरलाईन इन्सेन्टिव्ह' योजना?

मुख्यमंत्री सावंत यांनी स्पष्ट केले की, ज्या विमान कंपन्यांच्या सध्याच्या विमानांव्यतिरिक्त अतिरिक्त फ्लाईट्स गोव्यात येतील, त्यांना प्रति विमान 2 लाख रुपये प्रोत्साहनपर दिले जातील. तसेच, जर एखादी कंपनी गोव्यासाठी पूर्णपणे नवीन मार्गावर सेवा सुरु करत असेल, तर त्यांना अतिरिक्त 2 लाख रुपये दिले जातील. याशिवाय, विमान इंधनावरील व्हॅटमध्ये (VAT) कपात करुन कंपन्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नवीन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा आणि देशांतर्गत शहरे गोव्याशी (Goa) थेट जोडली जाणार आहेत.

दाबोळी विमानतळ बंद होणार नाही

सरकारचे आश्वासन विमानतळांच्या संतुलित वापराबाबत आमदार दिलायला लोबो यांनी मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी दाबोळी विमानतळ बंद होण्याच्या अफवांना पूर्णविराम दिला. "दाबोळी आणि मोपा या दोन्ही विमानतळांवर पायाभूत सुविधांसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांनी स्वतः दाबोळी विमानतळ सुरुच राहील, असे आश्वासन दिले आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले. मार्च 2024 च्या आकडेवारीनुसार, एका महिन्यात 1970 विमानांची उड्डाणे झाली असून सुमारे 46 हजार पर्यटकांची ये-जा झाली आहे.

नवीन आंतरराष्ट्रीय मार्ग आणि कनेक्टिव्हिटी

सध्या गोव्यात रशिया, युके आणि पोलंड येथून विमानसेवा सुरु आहे. विशेष म्हणजे, गोव्यात कार्यालय असलेल्या 'फ्लाय ९१' (Fly91) या कंपनीला सरकार पूर्ण सहकार्य करत असून लवकरच ही कंपनी तीन नवीन मार्गांवर सेवा सुरु करणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वीरेश बोरकर आणि व्हेन्झी व्हिएगस यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जा राखण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याची मागणी केली. काही आमदारांनी 'गोवा-कुवेत' अशी थेट सेवा सुरु करण्याची विनंतीही सरकारला केली.

संकट काळात सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी

विमानतळांच्या व्यवस्थापनावर भाष्य करताना आमदार विजय सरदेसाई यांनी इंडिगो (Indigo) विमानांच्या सेवेत अलीकडेच निर्माण झालेल्या तांत्रिक पेचप्रसंगाचा दाखला दिला. "जेव्हा एअरलाईन्सचे कामकाज विस्कळीत होते, तेव्हा सरकारचे नियंत्रण नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र अशा वेळी प्रवाशांचे हाल टाळण्यासाठी सरकारने प्रभावी हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे," असे सरदेसाई म्हणाले. आमदार मायकल लोबो यांनीही दोन्ही विमानतळे सुरळीत चालवण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.