Goa Foundation Says Mining Block Auction Suspicious: साठवलेल्या खनिजाचा ई लिलाव पुकारण्यास गोवा फाउंडेशनने आक्षेप घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग या ई लिलावामुळे होणार असल्याने खनिज ई लिलाव पुकारता येणार नाहीत, असे फाउंडेशनने खाण संचालकांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

राज्य सरकारचा १.१२ दशलक्ष टन साठवलेले खनिज किमान १२१ कोटी रुपयांना ई लिलावाने विकण्याचा प्रस्ताव आहे. या १ दशलक्ष टनाचा ई-लिलाव देखरेख समितीच्या मान्यतेशिवाय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय करण्यात आला आहे.

खनिजांच्या ३० व्या ई-लिलावाच्या यादीच्या अभ्यासादरम्यान गोवा फाउंडेशनला असे आढळून आले आहे, की वेदांता आणि दामोदर मंगलजी यांच्या मालकीच्या किमान ३ खेपांचा (कन्झायमेंट) समावेश करण्यात आला आहे, त्यांचा संनियंत्रण समितीला दिलेल्या खनिज प्रमाणांच्या यादीमध्ये समावेश नाही.

यातून असे दिसते की ही सामग्री बहुधा बेकायदेशीर खाणकाम किंवा डंप मायनिंगचा परिणाम आहे. हे ४३ लाख टन खनिज असून त्याचे मूल्य ७० कोटी रुपये आहे.

कोणत्याही धातूच्या साठ्याचा लिलाव आणि उचल करणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशाशिवाय करता येणार नाही, असे फाउंडेशनने पत्रात नमूद केले आहे.

सार्वजनिक हिताविरुद्ध धोरण

गोवा सरकारने साठवलेले खनिज हाताळणी धोरण जारी करण्याची घोषणा केली, तेव्हा फाउंडेशनने या मुद्यांकडे लक्ष वेधले होते.

फाउंडेशनने आक्षेपांसाठी आधी धोरण अधिसूचित करण्याची विनंती केली होती, तरीही सरकारने सार्वजनिक हिताच्या विरोधात धोरण अधिसूचित केले आहे.

माजी खाणपट्टाधारकांना अधिक बेकायदेशीर संपत्ती जमा करण्यास मदत करण्यासाठी हे धोरण तयार करण्यात आले आहे, असे फाउंडेशनचे म्हणणे आहे.