पणजी: विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात सत्ताधारी भाजप सरकारने मंजूर केलेल्या १६ पैकी दोन विधेयके मंजूर करू नयेत, अशी मागणी करणारे निवेदन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे (जीएफपी) अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने सोमवारी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन सादर केले.

याप्रसंगी शिष्टमंडळात सरदेसाई यांच्याबरोबर दीपक कळंगुटकर व इतर नेत्यांची उपस्थिती होती. अधिवेशनात राज्य सरकारने १६ विधेयके मंजूर केली. त्यापैकी ‘जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना प्रक्रियेत वाजवी मोबदला आणि पारदर्शकता (गोवा सुधारणा) विधेयक, २०२६’ आणि ‘गोवा ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस (किरकोळ सुधारणा) विधेयक, २०२६’ या दोन विधेयकांना गोवा फॉरवर्डने आक्षेप घेतला आहे. फॉरवर्डच्या नेत्यांनी या दोन्ही विधेयकांमधील तरतुदींबाबत चिंता व्यक्त केली आणि राज्यपालांनी त्यांना मंजुरी न देण्याचे आवाहन केले.

निवेदन देऊन आल्यानंतर आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले की, जमीन अधिग्रहण करण्याच्या विधेयकामुळे मोठ्या प्रमाणात सरकार जमिनी अधिगृहीत करू शकते, त्याला आम्ही विरोध केला आहे. त्याशिवाय ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ (किरकोळ सुधारणा) या विधेयकातही सरकारचा उद्देश स्पष्ट नाही. सरकारला नवा घोटाळा करण्याची संधी मिळणार आहे, असे दिसते. त्यामुळेच राज्यपालांना आम्ही दोन्ही विधेयके मंजूर करू नयेत, अशी विनंती केली आहे. त्यांना खरोखरच गोव्याविषयी काही आपुलकी वाटत असेल तर ते त्यास मंजुरी देणार नाहीत.

‘दाल मे कुछ काला’चाच हा प्रकार : विजय सरदेसाई

सरदेसाई म्हणाले की, आम्ही दोन्ही विधेयके गोव्याच्या हिताची नसल्याचे पटवून दिले आहे. जमीन अधिग्रहणाच्या नावाखाली जमिनी घेतल्या आणि पुढे त्या विकासकांना विकण्यात आल्या. ‘दाल मे कुछ काला है’ असा हा प्रकार आहे.

कुशावती जिल्ह्यात नवा महामार्ग तयार करताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत, त्यांच्या जमिनींसाठी कोण लढणार आहेत, असा सवालही त्यांनी केला.

ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस (किरकोळ सुधारणा) या विधेयकानुसार भूखंड उद्योजकांना दिले गेल्यानंतर त्यावर खरोखरच उद्योग उभारले जाणार काय, की त्याठिकाणी निवासी इमारती उभारल्या जातील, अशी भीती वाटत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले