Goa Coastal Security: किनारी सुरक्षेला केंद्राकडून 'टॉप प्रायॉरिटी'! पुढील दोन वर्षांत गृह मंत्रालयाची मोठी मोहीम,अमली पदार्थांवरही 'फोकस'

पणजी: किनारी सुरक्षेला केंद्र सरकारने प्राधान्य दिले असून, पुढील दोन वर्षांत गृह मंत्रालय याबाबत अत्यंत गांभीर्याने कार्यवाही करणार आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सांगितले. तसेच, राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी किनारी सुरक्षा आणि अमली पदार्थविरोधी उपाययोजनांना आपल्या कार्यसूचीचा भाग बनवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली दोनापावला येथे पश्चिम विभागीय परिषदेची २८ वी बैठक पार पडली. बैठकीला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीवचे प्रशासक प्रफुल के. पटेल, राज्याचे आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर, जलसंपदा मंत्री सुभाष शिरोडकर, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आदी उपस्थित होते. बैठकीत केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते.

दरम्यान, पश्चिम विभागीय परिषदेच्या अठ्ठाविसाव्या बैठकीत सदस्य राज्यांच्या संदर्भात तसेच देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये महिला आणि बालकांवरील बलात्काराच्या प्रकरणांचा जलद तपास आणि लवकरात लवकर निपटारा करण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालयांची अंमलबजावणी, आपत्कालीन प्रतिसाद समर्थन प्रणालीशी संबंधित मुद्दे, अन्न सुरक्षा मानकांशी संबंधित मुद्दे, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रत्येक गावाच्या निर्धारित कक्षेत येणाऱ्या प्रत्यक्ष बँकिंग सुविधांची तरतूद, रेल्वे विकास प्रकल्पांशी संबंधित मुद्दे, पर्यावरण मंजुरीशी संबंधित मुद्दे आणि इतर बाबींचा समावेश होता.

याव्यतिरिक्त, शहरी विकास नियोजन, विजेच्या पुरवठ्याशी संबंधित समस्या, प्राथमिक कृषी पतसंस्था बळकट करणे, पोषण अभियानाच्या माध्यमातून मुलांमधील कुपोषण दूर करणे, शालेय विद्यार्थ्यांमधील शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करणे, आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत सार्वजनिक रुग्णालयांचा सहभाग, तसेच सायबर गुन्हेगारी आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांशी संबंधित समस्या यांसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.

आर्थिक प्रगतीत गोव्याचा वाटा

शहा म्हणाले, प्रगत पर्यटन, उच्च दरडोई उत्पन्न आणि खाणी यामुळे गोव्याचे भौगोलिक आकारमान लहान असले तरी आर्थिक प्रगतीमधील गोव्याचे योगदान खूप जास्त आहे. गोव्याला एक कोटींपेक्षा अधिक पर्यटक भेट देतात, ज्यापैकी पाच लाख विदेशी पर्यटक असतात. गोव्याच्या एकूण राज्य उत्पन्नात पर्यटनाचा वाटा १६ टक्के आहे. अलीकडेच २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत देशाने ७.८ टक्के विकासदर नोंदवला आहे.

१,८९३ मुद्द्यांवर चर्चा : या बैठकांमध्ये एकूण १,८९३ मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यापैकी १,४४५ मुद्दे सोडवण्यात आले. आंतरराज्य परिषद सचिवालयाने बजावलेली सक्रिय भूमिका आणि सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश तसेच केंद्रीय मंत्रालये व विभागांच्या सहकार्यामुळेच हे शक्य झाले असल्याचे शहा यांनी नमूद केले.

२०१४ पासून ७१ बैठका : नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर विभागीय परिषदांच्या बैठकांमध्ये लक्षणीय वाढ असून २००४ ते २०१४ दरम्यान विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण केवळ २५ बैठका झाल्या होत्या, तर २०१४ पासून विभागीय परिषदा आणि त्यांच्या स्थायी समित्यांच्या एकूण ७१ बैठका झाल्या आहेत, असे शहांनी सांगितले.

आर्थिक विकासाचे ‘पश्चिम’ इंजिन

पश्चिम क्षेत्र हे देशाच्या आर्थिक विकासाचे ‘पश्चिम इंजिन’ म्हणून ओळखले जाते. इंग्रजी अक्षरांनुसार ‘वेस्ट इंजिन’मधील ‘डब्ल्यू’ म्हणजे या क्षेत्रात निर्माण होणारी वेल्थ (संपत्ती) आणि फायनान्स अर्थात वित्त, ‘ई’ म्हणजे एक्स्पोर्ट्स (निर्यात) तसेच पोर्ट्स अर्थात बंदरे, ‘एस’ म्हणजे स्टार्ट-अप्स आणि सेमीकंडक्टर्स, तर ‘टी’ म्हणजे टूरिझम (पर्यटन) आणि ब्लू इकॉनॉमी (सागरी अर्थव्यवस्था) आहे, असे शहा यांनी यावेळी सांगितले.

जनकल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी

विभागीय परिषदा आता केवळ विवाद सोडवण्यापुरत्या मर्यादित न राहता जनकल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे एक प्रभावी माध्यम बनल्या असल्याचे शहा यांनी सांगितले. आता पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांमध्ये कोणतेही विवाद राहिलेले नाहीत; ही एक मोठी उपलब्धी आहे. आजच्या बैठकीत समाविष्ट असलेले सर्व मुद्दे हे सनियंत्रणाशी संबंधित होते. विभागीय परिषदेच्या माध्यमातून नद्यांच्या पाण्यावरून राज्यांमध्ये असलेले अनेक विवादही यशस्वीपणे सोडवण्यात आले आहेत, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

सायबर गुन्हेगारीविरोधात सातत्याने लक्ष

‘प्रगती’च्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी सायबर गुन्हेगारीविरोधी धोरणावर सातत्याने लक्ष ठेवून आहेत. राज्यातील सर्व नागरी सहकारी बँका ‘एफसीएफआरएस’शी जोडल्या पाहिजेत. सहकारी बँकांना ‘म्यूलहंटर’ कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी एकीकृत होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. सर्व सहकारी बँका ‘आयफोरसी’शी जोडल्या जातील, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आपल्याला पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असे शहा म्हणाले.